कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडकमा चौपायाको रजाइँ

रूपन्देही — सुविधायुक्त बन्दै गएको बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडक यात्रामा पशु चौपायाले जोखिम थपेका छन् । अधिकांश समय छाडा छाडिएका गाईगोरुले सडकमै अड्डा जमाउने गर्छन् । जसका कारण सडकमा यात्रा गर्ने दुर्घटनामा समेत पर्ने गरेका छन् ।

सडकमा चौपायाको रजाइँ

खुला सडक भएकाले गाडी तीव्र गतिमा हुइँकिने गर्छन् । जसबाट सडकमा रहेका पशु चौपायाको समेत मृत्यु हुने र दुर्घटना बढ्ने गरेका छन् । सडक दुर्घटना हुन नदिन र यात्रुको सहज यात्राका लागि ट्राफिक प्रहरी सडकमा तैनाथ छन् । तर, ठूलो संख्यामा रहेका यस्ता चौपायालाई सडकबाट हटाउन उनीहरूलाई पनि हम्मेहम्मे भएको छ ।


पशु चौपायाको नियन्त्रणका लागि कान्जी हाउस नै बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख गणेश चन्दले बताए । ‘नगरपालिका र प्रशासनमा पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सीमित स्रोत साधनले सम्भव देखिंदैन, कान्जी हाउस नै निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ तथ्यांकअनुसार चालु आवमा ८८ वटा चौपाया सडक दुर्घटनामा मरेका छन् । चौपायाकै कारण भएका दुर्घटनामा सयौं यात्रु घाइते भएका छन् ।


दुई वर्षअघि बुटवल–भैरहवा सडक खण्डको नयाँ मिलमा गाईसँग ठोक्किएर स्थानीय प्रतिमा घिमिरेको मृत्यु भएको थियो । स्कुटीमा रहेकी घिमिरे सुरुमा छाडा गाईसँग ठोक्किएपछि घाइते भइन्, त्यसपछि गाडीले समेत ठक्कर दिएको उनकी आफन्त भगवती पौडेलले बताइन् ।


गाईबस्तुसँग ठोक्किएर दिनहुँ दुर्घटना हुने गरेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव बुढाथोकीले बताए । ‘गाईगोरु धपाउन लौरो लिएरै बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सडकको सहज यात्राका लागि पशु चौपाया निकै चुनौती बन्दै गएका छन् ।’


हरेक दिन सडकमा छाडा चौपाया बढ्ने गरेका छन् । गाई राष्ट्रिय जनावर भएकाले यसको संरक्षणको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने देवदह नगरपालिका–१० को कामधेनु गौशालाका प्रमुख संरक्षक योगी सोमराजले बताए । ‘हारगुहार गरेर सहयोग मागी अहिलेसम्म तीन सय गाई राखेका छौं,’ उनले भने, ‘तर उचित चरनको स्थान अभावले समस्या छ ।’ राष्ट्रिय जनावरको संरक्षणका लागि पर्याप्त जग्गा नभएको उनले बताए ।


सञ्जु पौडेल

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?