योजना बने, भुक्तानी भएन

गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगरले अहिलेसम्म विभिन्न योजनामा ६५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा पूरै बाँकी रहेको बताए । ‘लेखापाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियमित नभएकाले भुक्तानी दिन समस्या भएको हो । काम सकिएका योजनाको भुक्तानी दिएका छैनौं,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये अब ३५ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी रहेको समेत अध्यक्ष घर्तीमगरले बताए ।

सुनछहरी गाउँपालिकाले पनि विकास योजनामा १० प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी दिन सकेको छ । करारमा भर्ना गरिएका र सीमित कर्मचारीले योजनामा कार्य गरिरहे पनि बजेट भुक्तानी दिन समस्या देखिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा ६ का अध्यक्ष अमरजित पुनले बताए । उनका अनुसार काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भए पनि बजेट भुक्तानी थोरै भएको हो । ‘कर्मचारी अभाव भएरै यस्तो भएको हो ।’ प्रवक्ता पुनमगरले भने, ‘दुर्गममा भएकाले कर्मचारीले गाउँमा बस्नै मन पराउँदैनन् ।’ जिल्लाको सुदूर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिका विकासको गतिले पछाडि परेको छ ।

कर्मचारी अभाव हुने समस्याले लक्षित योजना सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले बताए । उनले आफ्नो गाउँपालिकाले अघि सारेका योजना समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय काम गर्न समस्या देखिएको बताए । यस्तो समस्या सबै तहमा देखिएको छ । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा करारमा र ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्नु परेकामा समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

करारबाट काम

स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी परिपूर्ति हुन अझै सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाले कर्मचारीको दरबन्दी र परिपूर्तिको अवस्थाबारे यकिन जानकारी नभएको जनाएको छ । समितिका योजना अधिकृत डम्बर सुनुवारले स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नभएकाले स्वीकृत योजनाको काम हुन नसक्ने समस्या देखिएको बताए ।

उनले कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्नुमा दुर्गम भएकाले र समायोजन प्रक्रिया मुख्य कारण भएको बताए । समायोजनमा परेका कर्मचारीले रवाना लिई जिल्ला छाडेका र जिल्ला आउने कर्मचारी आइनसकेकाले थप समस्या देखिएको हो । कर्मचारी परिपूर्ति हुन नसक्दा स्थानीय तहको विकास प्रभावित भएको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद पराजुलीले कर्मचारीको संख्या के कति अपुग छ भन्ने यकिन जानकारी आउन बाँकी रहेको बताए । ‘लगभग १० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै अहिले छन्,’ उनले भने, ‘अरू कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ ।’ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा प्राविधिकसहित करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् ।

कर्मचारी भर्ना गर्दा जनप्रतिनिधिले कानुनी झन्झट बेहोर्नु परेको बताए । जनप्रतिनिधिले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा प्रतिस्पर्धा नगराउने, आफन्तलाई अवसर दिने र अनुभवी र दक्ष व्यक्तिको खोजी नगर्ने गरेको गुनासो सुनिएको छ । परिवर्तनका अध्यक्ष डाँगीले कानुनी अडचनले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा र अन्य कार्य गर्दा समस्या देखिएको बताए ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी र संख्याबारेमा संघीय र प्रदेश सरकारले चासो देखाएका छन् । जिससका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी र परिपूर्ति अवस्थाबारे स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जानकारी मागेका छन् । जिससका योजना अधिकृत सुनुवारले सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीका बारेमा जानकारी मागेकाले कार्यालयले त्यसबारे तथ्यांक संकलन थालेको बताए ।