बजेट अधिवेशन सुरु

प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा बजेट अधिवेशनको बैठक बोलाएका हुन् । झाले प्रदेशसभामा पठाएको पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तील पढेर सुनाउँदै अधिवेशन सुरु गरेका थिए ।

बैठकको सुरुमै उनले प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेशसभाबाट पारित भएका आठ विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जानकारी पनि गराए । प्रदेशसभाले पारित गरेका ३८ विधेयकमध्ये अहिलेसम्म १६ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् ।

अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले प्रदेशसभा सदस्यको आत्मसम्मान वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकार सक्षम र सबल नभएसम्म संघीयता बलियो नहुने बताए । उनले प्रदेशसभा सुरु भएको एक वर्ष पुग्दासम्म पनि प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका नै नदेखिएको गुनासो पोखे ।

सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका कमजोर हुँदा सरकारको अनुभूति हुन नसकेको र प्रदेशसभाको गरिमासमेत घटेको उनले बताए । ‘सरकारका गृहमन्त्रीले प्रहरी परिचालन गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका वडाध्यक्षको जति पनि छैन ।’ अनुगमनदेखि विकास निर्माणका छलफलमा स्थानीय तहले प्रदेशसभा सदस्यलाई सहभागी नगराउने गरेको उनले बताए । त्यसले प्रदेश सदस्यको आत्मसम्मान गुमेको उनको दाबी छ ।

आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट तयार गर्दा प्रदेशसभा सदस्यसँगको बृहत् छलफल र सिफारिसमा मात्र अघि बढ्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । राजपाकी सदस्य कल्पना पाण्डेयले नाम प्रदेशसभा सदस्य भए पनि काम वडाध्यक्षको जति पनि हुन नसक्दा विकासका एजेन्डामा प्रवेश नै गर्न नसकेको बताइन् ।

सरकारले गर्ने निर्णयका आधारमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका कमजोर र सबल हुने भएकाले सरकारले त्यही अनुसार संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘प्रदेश सरकारको समन्वयको भूमिका कमजोर भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामी वडाध्यक्ष भन्दा पनि कमजोर देखिएका छौं ।’

उनले सरकारले ल्याउने कार्यक्रममा महिला सचेतनामा जोड दिन आग्रह गरिन् । त्यस्तै विद्युत् अभावमा अलपत्र परेको भैरहवाको आर्थिक विकास क्षेत्र (सेज) संचालन गर्न, लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च पारदर्शी गराउन पनि आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेशसभा सदस्य तारा जीसीले सरकारले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा पूर्वाधारमा अनावश्यक खर्च बढेकाले बजेट अधिवेशनबाटै स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन आग्रह गरिन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका सहसराम यादवले सरकार सबैको साझा बन्नुपर्ने बताउँदै प्रदेशमा सरकारी स्तरको मेडिकल कलेज र प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल र एक क्याम्पस खोल्नु पर्ने बताए । नीति कार्यक्रम र बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

नेकपा प्रदेश सदस्य कृष्णध्वज खडकाले सरकारले आवधिक योजना तयार गरेर त्यसकै आधारमा समावेशी तरिकाले बजेट तयारी गरिरहेको बताए । ‘विकासको गति र उद्यमशिलता बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अविश्वास हटाएर सबैको साझेदारी जरुरी छ ।’

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य हेरफेर पनि गरेको छ । बैठकले इन्द्रजित थारुलाई हटाएर पार्वती पुन गहतराजलाई समितिमा थप गरेको जानकारी सभामुख घर्तीले गराएका थिए । दुवै नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।