जताततै सडक नै सडक

रामग्राम नगरपालिकामा मात्र यस आर्थिक वर्षमा करिब ७० ओटा योजना सडक निर्माण, कालोपत्रे, मर्मत र ढल निकासका परेका छन् ।
नवीन पौडेल

परासी — पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवरलाई अहिले विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नगरमा संचालित योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा उपप्रमुखलाई छ । 

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडकको अनुगमन गर्दै उपप्रमुख रम्भा कुँवरसहित नगरपालिकाका कर्मचारी । तस्बिर : नवीन/कान्तिपुर

बिहानदेखि साँझसम्म अनुगमनका हिंडदा अधिकांश योजना सडक निर्माणका भएको उनले बताइन् । नगरका सबै वडामा आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम सडक कालोपत्रे गर्ने, चौडा बनाउने काम भएकाले सडक निर्माणको अनुगमनमा नै उनको अधिकांश समय बित्ने गरेको छ । उनी मात्र होइन, जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका उपप्रमुखको दैनिकी अहिले यस्तै छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिले धमाधम सडक कालोपत्र गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नयाँ सडक निर्माणमा ध्यान नदिए पनि यसअघि बनेका सडकलाई कालोपत्रे गर्नमा नै विकास निर्माणतर्फको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।

जनताले देख्ने गरी विकास गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले सडक निर्माण र कालोपत्रे गर्नमा जोड दिएका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीले तत्काल प्रतिफल नदिने र काम पनि गरेजस्तो नदेखिने भन्दै सडक मर्मत तथा फराकिलो बनाउनका लागि रकम खर्चिने चटारो छ । रामग्राम नगरपालिकामा मात्र यस आर्थिक वर्षमा करिब ७० ओटा योजना सडक निर्माण, कालो पत्रे, मर्मत र ढल निकासका परेका छन् ।

नगरपालिका उपप्रमुख कुँवरका अनुसार विकासको मुख्य पूर्वाधार नै सडक भएकाले सडक निर्माणमा नै केन्दि्रत भएको बताइन् । 'नगरले नीति तथा कार्यक्रमका लागि वडा तहबाट आएका कार्यक्रम नै समावेश गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'भौतिक पूर्वाधारको विकास नै समृद्धि र सुविधाको माध्यम भएकाले सडक निर्माणका योजना धेरै भएका हुन् ।'

रामग्राम नगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्लाभरका स्थानीय तहले कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । सुनवल नगरपालिकाले नगरभित्र चक्रपथ निर्माणदेखि पाँच वर्षभित्र नगरका सबै सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुसार सडक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लाको दक्षिणी भेगका स्थानीय तहमा वषर्ामा आएको बाढीले अधिकांश सडक भत्काएका कारण मर्मत सम्भारमा रकम खर्च गरिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले भने पुराना सडक मर्मतसँगै गण्डकी र प्रदेश ५ जोडने नयाँ सडक बनाएको छ । दाउन्ने खण्डको विकल्पका रूपमा विकास गर्ने भन्दै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले बाटो र ढल निकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । सडक कालोपत्रे भएमा जमिनको मूल्य बढ्ने भन्दै स्थानीयले समेत गाउँमा सडक निर्माणमा नै जोड दिने गरेका छन् । नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र स्थानीयले ४० प्रतिशत श्रमदान गरेका योजना अधिकांश छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको बजेट खर्चै भएन

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — चालु आव सकिन अब दुई महिना पनि बाँकी छैन । प्रदेश सरकारले जिल्लामा छुट्याएको बजेट भने खर्च हुनै सकेको छैन । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पुँजीगततर्फ चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आव ०७५/०७६ मा बाँकेका लागि १ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमध्ये २१ करोड९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ छुटयाएको ६२ करोड ४६ लाखमध्ये २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालुतर्फको खर्च ४६ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको १० महिना बितिसक्दा कुल खर्च प्रतिशत भने २६ मात्रै छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागिछुट्याएको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको उनले सुनाए । 'कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेन्डर नै समयमा हुन सकेनन्,' उनले भने, 'तर, असार मसान्तसम्म सन्तोषजनक रूपमै खर्च हुन सक्ने अपेक्षा छ ।' पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पि|mज हुने जोखिम एकातिर छ भने अर्कोतिर विगतमा जस्तै असारमै हतार-हतारमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।

यता संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि चालु आवमा कुल १४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएकामा १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट बाँकेलाई प्राप्त पुँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ प्राप्त ६ अर्ब ९२ करोड बजेट रकममध्ये वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

'संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च सन्तोषजनक छ,' कोष प्रमुख शर्माले भने, 'अझै दुई महिना बाँकी छ । विकासका काम धमाधम भइरहेकाले आर्थिक वर्ष सकिंदासम्म खर्चको दर राम्रो रहने सम्भावना छ ।'

रुपा गहतराज

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT