खोरमा बाँधिएकी पूर्वलडाकुको उद्धार

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आठ वर्षदेखि अज्ञात रोगले थलिएकी रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–५, जुगारकी पूर्वलडाकु निर्मला विक ‘साधना’ को उद्धार गरिएको छ । 

उपचार अभावमा अचेत अवस्थामै गाईभैंसीसँगै बाख्राको खोरमा राखिंदै आएकी उनलाई बिहीबार प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल र मानव सेवा आश्रमको पहलमा उद्धार गरेर बुटवलस्थित आश्रमको शाखा कार्यालयमा ल्याइएको हो ।

आश्रम ल्याइएकी ३२ वर्षीया लडाकु निर्मलाले अहिले पनि केही थाहा पाउँदिनन् । उनका दुवै खुट्टा आगोले जलेर घाउ भएको छ ।
उनी तत्कालीन माओवादीको पाँचौं डिभिजन ब्यारेक दहवनमा कार्यरत रहेकै बेला बिरामी परेकी थिइन् । परिवारका अनुसार सुरुमा उनलाई छारेरोग देखिएको थियो । उनी दोस्रो प्रमाणीकरणमा पनि परेकी थिइन् । तर, उनका पति पुर्बान विक अयोग्य ठहरिएका थिए । सुरुमा पति पुर्बानले भारतमा लगेर उपचार गरे पनि निको नभएपछि उनी घरमै बस्दै आएकी थिइन् । उनका आठ वर्षका छोरा पनि छन् । पतिले भने अर्की श्रीमती लिएर रोजगारीका लागि भारत गएका छन् ।

निर्मलाकी सासू क्वारी विकले आर्थिक अभावकै कारण बुहारीको उपचार गर्न नसकेको र आगोले जलेको खुट्टाको उपचार गर्न नसक्दा घरमा गन्हाउन थालेपछि तीन वर्षदेखि बाख्राको खोरमा राख्न थालेको बताइन् । मन्त्री बरालले पूर्वलडाकुले आफ्नै घरमा नारकीय जीवन बिताइरहेको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयको अनुरोधमा उद्धार भएको बताए । ‘अवस्था नाजुक नै रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले आश्रममा राखेर प्राथमिक उपचार गराउँदै छौं ।’ उनका लागि थप के गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि पनि आश्रमकै सल्लाहमा
मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए ।

निर्मलाका बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि आश्रमको प्रदेश ३ को कार्यालय, प्रदेश ५ की संयोजक रूपा केसी र प्रदेश ६ को समेत सहकार्य र पहलमा बुटवलस्थित मानव सेवा आश्रममा ल्याइएको आश्रम संयोजक सरू अधिकारीले बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मन्त्रालयमा फाइलका चाङ

ठेगाना र रकमबिना नै योजनाको नाम मात्र लेखेर रकम मागका हजारौं निवेदन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयमा बजेट माग्ने बढेका हुन् । योजना मागका ५ हजार फाइल पुगेका छन् भने योजनाको संख्या २० हजार बढी छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रालयहरूमा उपभोक्ता, राजनीतिक दलका नेता, वडाध्यक्ष/सदस्य, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्यदेखि संघीय सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यसम्मको भीड लागेको हो ।

५० हजार रुपैयाँदेखि २० करोडसम्मका योजना माग भएका छन् । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले अस्तव्यस्त रूपमा योजना माग्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरूका अनुसार ठेगाना र रकमबिना नै योजनाको नाम मात्र लेखेर रकम माग्ने गरेका निवेदन हजारौं छन् ।

धेरै मन्त्रालयमा दर्ता भएका निवेदनअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नै लेटर प्याडदेखि सामान्य सेतो कागजमा निवेदन लेखेर, व्यक्तिले आफूखुसीसमेत योजना माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ४ हजार बढी योजना मागका निवेदन दर्ता छन् । त्यसमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकादेखि सामान्य रूपले आएका निवेदन पनि रहेको मन्त्रालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशव घिमिरेले बताए । ‘वडा अध्यक्षदेखि प्रदेशसभा सदस्यसम्मले योजना माग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘माग अत्यधिक भएकाले अहिले त्यस्ता योजना कम्प्युटरमा समावेश गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने काम भइरहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयम दर्ता भएका योजनामा सामान्य सरसफाइदेखि ठूला सडक र पुल निर्माणसम्मका छन् । २० करोड रुपैयाँसम्मका योजना माग भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना माग गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कम्तीमा दुई गाउँपालिका वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने १० किलोमिटरभन्दा बढीका, प्रदेश सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्रले निर्धारण गरेको दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाएका, बढीमा २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्ने, योजना मात्र माग्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

योजना माग गर्दा विस्तृत परियोजना विवरण तयार गरेको हुनुपर्छ । स्थानीयको आवश्यकता पहिचान भएका योजना हुनुपर्छ । त्यस्तै १ करोडभन्दा बढीका र रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिने भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म एकै व्यक्तिले डेढ सय बढी योजना माग्ने गरेका छन् ।

प्यूठान १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले मात्र १५० भन्दा बढी योजना माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएको फाइलअनुसार उनले सडक, सिँचाइ, खानेपानी, कुलो, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका योजना माग गरेका छन् । तर, बजेट उल्लेख छैन ।

त्यस्तै कपिलवस्तुकी प्रदेशसभा सदस्य रिना नेपालले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका २० योजनाका लागि रकम माग गरेकी छन् । त्यसमा थारू संग्रहालय स्थापनादेखि विद्यालयमा कम्पाउन्डवाल र महुरिया गाउँ पोखरी सुन्दरीकरणसम्मका योजना छन् । अर्घाखाँचीकै रामजीप्रसाद घिमिरेले पनि शिक्षातर्फ तारबार निर्माणदेखि विद्यालय भवन निर्माणसम्मका ४८, स्वास्थ्यमा ११, युवा तथा खेलकुदमा योजना माग गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यस्ता योजनाको संख्या १ हजार बढी छ ।

सबैभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छन् । यो मन्त्रालयमा वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद् र राष्ट्रियसभा सदस्यसम्मले योजना माग गरेका छन् । भौतिक मन्त्रालयमा सडक महाशाखा, सिँचाइ महाशाखा र खानेपानी तथा आवास महाशाखामा गरेर ८ हजार बढी योजना माग भएका छन् ।

सडक, पुल, तटबन्ध र खानेपानीका लागि संघीय सांसद शान्ता चौधरी, मैना भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मालगायतले योजना माग गरेका छन् । रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तुलगायत जिल्लाका स्थानीय तह र वडासम्मले सानादेखि ठूला योजना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजन आचार्यले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउँदै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT