निजीले बढाए आफूखुसी शुल्क

यति धेरै शैक्षिक शुल्क वृद्धि भएपछि उनी आश्चर्यमा परेकी छन् । ‘निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क तिर्न ऋण काढ्नु पर्लाजस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘मनलाग्दी ढंगले शुल्क बढाउन मिल्छ र ?’ शैक्षिक शुल्क नियमन गर्ने निकायप्रति उनले आक्रोश पोखिन् ।

यहाँका अधिकांश निजी विद्यालयले अहिले शैक्षिक शुल्क बढाएका छन् तर त्यो प्रक्रियासंगत छैन । मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्दा पनि नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय बेखबर रहेको भन्दै लाचारीपन देखाउँछन् । संघीय कानुन नआएकाले अन्योलमा विद्यालयले मौका छोपेको उनीहरूको तर्क छ । अधिकांश विद्यालयले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका छन् । केही विद्यालयले ३० प्रतिशतसम्म बढाएका छन् । यो अनुपातमा शैक्षिक शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने कारण भने देखिँदैन ।

सीमितबाहेक वृद्धि गरिएको शुल्कको विवरण अधिकांश विद्यालयले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायमा बुझाएका छैनन् । जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी दीपेन्द्र ढकाल निजी विद्यालयले निर्देशिकाअनुरूप शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रत्येक विद्यालयले पुस महिनाभित्रै आकलन गरेको प्रस्तावित शुल्क अभिभावक भेलामा अनुमोदन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर कुनै पनि विद्यालयले प्रस्तावित शुल्क अभिभावक भेलाबाट स्वीकृत गराएका छैनन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हाम्रो भूमिका संयोजनकारी मात्र रहेको छ,’ ढकालले भने, ‘यसबारे पूर्ण अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई छ ।’

शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७४ अनुसार विद्यालयले एक वर्षमा हुने खर्चको वार्षिक लगत निकाल्नुपर्छ । कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सरकारले कायम गरेको तलबमानलाई आधार मानेर १३ महिनाको तलब दरले आउने कुल खर्चमा त्यसको १८ प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्छ ।

यसअन्तर्गत हुने खर्चलाई ६० प्रतिशत मानेर विद्यालयले बाँकी ४० प्रतिशतमा छात्रवृत्ति, शैक्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुस्तकालय, प्रविधि, उपकरण, बैंक कर्जा, प्रतिफल नाफासमेत जोडेर निकालिएको खर्चको लगतलाई पुस महिनाभित्र अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन गराइसक्नुपर्छ ।

कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर कक्षाअनुरूपको प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन गराइनुपर्छ । कायम गरिएको कक्षाअनुरूपको विद्यार्थी शुल्क विद्यालय पसिरमा फ्ल्याक्स प्रिन्टमा टाँग्नुका साथै वेबसाइटमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्याब्सन सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष एलबी बस्नेतले अधिकांश विद्यालयले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको बताए । उक्त शुल्क अभिभावकबाट अनुमोदन नगराएको उनले स्वीकारे । निजी विद्यालयहरू नियमअनुरूप शिक्षक र कर्मचारीको तलब बढाएको देखाउँछन् । तर अधिकांशले पारिश्रमिक बढाएका छैनन् ।