नामकरण र राजधानी सिफारिस समितिकाे ६ महिना म्याद थप

संविधानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण प्रदेशसभाले गरेअनुसार हुने उल्लेख छ । त्यसकै आधारमा प्रदेश ५ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधनसहितको नियम १५२ अनुसार प्रदेशसभाको साउन २४ मा पहिलोपटक १५ सदस्यीय विशेष समिति बनाइएको थियो । समितिले समयमै काम गर्न नसकेपछि मंसिर २६ मा पहिलोपटक र फागुन २२ मा दोस्रोपटक ३/३ महिना म्याद थप गरिएको थियो । अहिले तेस्रोपटक ६ महिनाका लागि थप गरिएको हो ।

समितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर लिखित सुझाव संकलन गरेको छ । सुझाव विश्लेषण गरी तयार भएको प्रतिवेदलाई पुनः विशेषज्ञसँगको परामर्शपछि निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै समितिले थप ६ महिना म्याद थप्न आग्रह गरेको थियो । बिहीबारको बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सभापति दीपेन्द्र पुनले अन्य धेरै प्रक्रिया सकिएको र विज्ञसँगको सुझाव लिने काम बाँकी रहेको बताए । ‘कार्यविधिमै जिल्लाको सुझाव र विज्ञको रायका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अहिले विज्ञसँग राय लिने काम भइरहेको छ ।’ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले ६ महिना म्याद थप गर्न माग गरेको समिति सदस्य विष्णु पन्थीले बताए ।

समितिले भूगोल, वातावरण, सुरक्षा, संस्कृतिविद् र मौसमविज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोल र वातावरणविद्सँग छलफल गरिरहेको सभापति पुनले बताए । अबको ६ महिनाभित्र नै नाम र स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त स्थानको सिफारिस गर्ने गरी समितिले काम गरिरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले सरकारलाई समावेशी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठक, तुलसी चौधरी, दीपेश थारूलगायतले बोलेका थिए ।

बैठकमा यसअघि प्रदेशसभाले पारित गरेर प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रमाणीकरण गरेका ६ वटा विधेयकसम्बन्धी पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभामा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश अभिलेख सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । विधेयकमाथि अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।