झन्डै २० अर्ब पूर्वाधार र कृषिमा

त्यसमा संघीय सरकारबाट आउने १ अर्ब २० करोड समपूरक बजेट र सरकारले चालु वर्ष खर्च गर्न नसकेको ५ अर्ब रुपैयाँसमेत समावेश छ ।

प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले समानीकरण वित्तीय अनुदानमा ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ३ अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्व र रोयल्टी संकलनको लक्ष्य राखेको छ । स्रोतका अनुसार बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्च ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । स्थानीय तहलाई गर्ने वित्त हस्तान्तरणले चालु खर्च बढी देखाएको छ ।

सरकारले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएको छ । दोस्रोमा कृषि क्षेत्र छ । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १६ अर्ब बढी बजेट छ । ६ अर्ब बढी रकम सडक र पुलका लागि छ । त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोतका लागि डेढ अर्ब, सिंचाइमा १ अर्ब ४० करोड, भवनमा १ अर्ब र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ३५ करोड बजेट छ ।

प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई खानेपानी अभाव मुक्त र उज्यालो प्रदेश गराउने घोषणा गरेको छ । बजेटले त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वाधारतर्फ सरकारले पाल्पाको रामपुर हुँदै सल्यान कपुरकोटदेखि रोल्पा जोडने कृष्णसेन मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रूपन्देहीको बेथरी–मर्चवार सडक, दाङको दामोदर मार्ग, चरंगे–झुम्सा सडक पनि प्राथमिकतामा छन् ।

त्यस्तै गत वर्ष अघि सारेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई बजेट थप गर्दै सबै गाउँपालिकामा विस्तार गर्ने भएको छ । चालु वर्षमा ३५ पालिकामा रहेको कार्यक्रम अब ७३ वटै पालिकामा विस्तार गर्न लागिएको हो । प्रदेशको गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्यले अघि सारिएको कार्यक्रम प्रभावकारी भएको सरकारको विश्लेषण छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिंदै नयाँ पनि अघि सारेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८५ करोड बजेट छ । त्यसमध्ये कृषिमा झन्डै ६० करोड छ । त्यसबाट कृषिमा ५ प्रकारका मिसन कार्यक्रम चल्नेछन् । कृषितर्फ अदुवा, लसुन, प्याज मिसन, फलफूलमा कागती र सुन्तला मिसन, पशुतर्फ बंगुर र बाख्रा–भेडा मिसन कार्यक्रम चल्नेछन् । तराई र पहाडी जिल्लामा छुट्टाछुट्टै चल्ने मिसन कार्यक्रमका लागि २० करोड बजेट छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको स्मार्ट कृषि गाउँका लागि आगामी वर्ष ३५ करोड बजेट छ । चालु वर्षदेखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएको यो कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको हो ।

कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले प्रतिफलमा आधारित उत्पादन अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । त्यसमा किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान र बैंक ऋण ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ । त्यसको व्यवस्थापन भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । सहकारी प्रवर्द्धनका लागि २७ करोड बजेट छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन विकासतर्फ झन्डै २ अर्ब बजेट छ । त्यसको पुँजीगततर्फ पर्यटनमा ४० करोड, उद्योगमा १५ करोड, वन क्षेत्रमा ५२ करोड, वातावरणमा १९ करोड बजेट छ । सामाजिक मन्त्रालयतर्फ पुँजीगतमा शिक्षामा ५३ करोड, स्वास्थ्यमा ८० करोड, महिला तथा बालबालिकामा १४ करोड, खेलकुदमा २० करोड बजेट छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम र आवधिक योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिएको बताए । ‘पूर्वाधार र कृषि प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने, ‘आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेमा बजेट पूर्ण केन्द्रित हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले ५ वर्षे आवधिक योजना तयार गरेको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्यले माग्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष नदिने भएको छ । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपाको संसदीय दलको बैठकले कोष नराख्ने निर्णय गरेफछि सरकारले त्यस्तो शीर्षक नै बजेटमा नराखेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, बजेटले साना र टुत्रे योजनालाई निरुत्साहित गरेको छ । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भने केही एकमुष्ट बजेट राखिएको छ ।