मानवअधिकार हननका घटना बढ्दो

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आइतबार घोराहीमा सन् २०१९ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो वर्ष १२ महिनामा ५१ बलात्कारका घटना भएकामा यस वर्ष ६ महिनामै ४२ घटना भएको जानकारी दिएको हो ।

बलात्कारबाट ४३ जना पीडित भएको र त्यसमध्ये २६ जना ५ देखि १७ वर्षका रहेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरले बताए । बलात्कारमा प्रहरी, शिक्षकका साथै हजुरबुबा, भिनाजु, ससुराजस्ता परिवारका सदस्य संलग्न रहेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी कुटपिट र घरेलु हिंसाका २६ घटना भएका छन् ।

जसमा एक महिला जनप्रतिनिधि घरेलु हिंसामा परेकी छन् भने एक जनप्रतिनिधिले पत्नीलाई घर निकाला गरेका छन् । ११ गैरकानुनी हिरासत, १३ राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्राउ, ११ दुर्व्यवहार, १० बन्द हडताल, २ मानव बेचबिखन, २ बोक्सी आरोप, एक छुवाछूत, २ भ्रूण हत्यालगायतका घटना भएको सागरले बताए ।

मानवअधिकार हननका घटनाबाट १ सय २७ जना पीडित भएको र त्यसमध्ये १४ जना राज्यपक्षबाट पीडित भएको इन्सेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कारागारका कैदीबन्दीले पनि मानवअधिकारको मापदण्डअनुसार बस्न नपाएको घोराही कारागार प्रमुख विष्णुप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘५० जनाको क्षमता भएको कारागारमा ३ सय बढी कैदी राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत सेवासुविधा उपभोगमा समस्या छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेका नेता–कार्यकर्ता विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पक्राउ गर्ने गरिएको बताए । ‘यसलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा या गैरकानुनी हिरासत भन्ने बुझ्नुभएन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि हामीले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

हाम्रो अनुसन्धान प्रमाणभन्दा बयानमुखी भएकाले केही समस्या रहेको र कतिपय गलत बयानको प्रभावले निर्दोषले दुःख पाउने अवस्था पनि रहेको उनले बताए ।

जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले बिना पक्राउपुर्जी कसैलाई पक्रन या गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्न नपाइने बताए । अपराध गर्ने मान्छे जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएकाले त्यसको कुनै पनि राजनीतिक या अन्य पृष्ठभूमि हेरेर व्यवहार गर्न नहुने उनले बताए ।

‘अपराध गर्ने मान्छे कारबाहीको भागीदार हुन्छ । त्यो कुन पार्टीको भन्ने हुँदैन तर कुनै पार्टीमा रहेका कारण बिनाप्रमाण पक्राउ गर्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘अदालतले मुक्त गर्न आदेश दिएकालाई पक्राउ गर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजन गौतमले पक्राउ परेका व्यक्तीलाई सकेसम्म मानवअधिकार हनन नहुने गरी नै व्यवहार गर्ने गरेको बताए । ‘कतिपय सवालमा सोधपुछका क्रममा केही आक्रामक व्यवहार होला तर मानवीय तरिकाले नै काम गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘अपराधीले उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हुन्छ ।’

नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्त र सचिव लक्ष्मी आचार्यले राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि अपराधमा संरक्षण दिन नहुने बताए । मानवअधिकार सन्जालका संयोजक केशवकुमार शर्माले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढदै जानु दुःखद भएको बताए ।

राजनीतिक पार्टीहरू कुनै अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काममा संलग्न नरहेको र मानवअधिकार संरक्षणमा गम्भीर रहेको कांग्रेस जिल्ला सचिव शंकर डाँगी र नेकपाका नेता मनोहर बुढाथोकीले बताए ।