न्यायिक समितिमा मुद्दा बढेनन्
नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा १८ मुद्दा परेका छन् । त्यसमध्ये २ वटामा मिलापत्र भइसकेको छ । १६ वटा प्रक्रियामा छन् । अधिकांश मुद्दा जग्गासम्बन्धी खिचलोका हुन् । उपमहानगरकी कानुन अधिकृत माया शर्माले मुद्दा दर्ता गराउन आउनै असहज मान्ने गरेको बताइन् ।
खजुरा गाउँपालिकामा ९४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ४ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ । २६ वटा प्रक्रियामा छन् । अधिकांश जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
सबै काम आफैंले हेर्नुपर्ने भएकाले समय दिन नसक्दा मुद्दा सरेर जाने गरेको समिति संयोजक एकमाया विकले बताइन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा ७७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ५१ वटामा मिलापत्र गरिएको छ । ‘नमिलेका विवाद अदालत तथा प्रहरीसमक्ष पठाइएको छ,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले भनिन् ।
न्यायिक समितिलाई १ वर्षसम्म कैद भएका फौजदारी र देवानी प्रकृतिका निश्चित मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको भए पनि जनविश्वास बढ्न सकेको छैन ।
जानकारी अभाव, छिटो फैसला नहुने, चित्त नबुझ्दा पुनः अदालतमै जानुपर्ने भएकाले न्यायिक समितिप्रति रुचि देखाउँदैनन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले अदालतप्रतिको जनविश्वास बढ्दै गएको बताए । बर्सेनि मुद्दा दर्ता बढ्दै गएको र स्थानीय तहले हेर्ने मुद्दासमेत अदालतमा आउने गरेको बताए ।
प्रकाशित : असार १२, २०७६ १०:१४