नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर

अधिकांश स्थानीय तहमा बजेटमा छलफल जारी छ । उनीहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘नीति कार्यक्रममा जुन कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ, त्यही अनुरुप बजेट पनि छुट्याउनुपर्छ । तर त्यस्तो देखिएन,’ अर्थशास्त्री राजेशकेश खनालले भने, ‘नयाँ अभ्यास भएकाले पनि समस्या हुनसक्छ । बिस्तारै ट्र्याकमा आउँछन् ।’ बाँसगढी नगरपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ।

बजेट जम्मा १ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ बढी बजेट छुट्याइएको छ । गाउँपालिकाले करिब ८० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कृषि शीर्षकमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ । त्यही कार्यक्रम शीर्षक अनुसारको बजेट तय गर्नुपर्छ । तर नीति र बजेटमा भने तालमेल मिलेको छैन । उक्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिृकत अमर खत्रीले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट छुट्याउन नसकेको स्वीकारे । उनले हरेक शीर्षकको कार्यक्रम अनुसार बजेट राख्न नसकेको बताए ।

‘एउटा शिर्षकको कार्यक्रममा एकमुष्ट बजेट छुट्याइएको छ । तर त्यसलाई टुक्रयाउन सकिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सिक्दै जाने कुरा हो । छलफलमै छौँ । गल्तीलाई सच्याउँदै लानेछौ ।’ उनका अनुसार शुक्रबार पनि बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । उक्त पालिकाले रिङरोड निमार्णका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि नीतिको एक नम्बरमा रिङरोडलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । त्यससंगै निजी सरकारी साझेदारी मोडलमार्फत महेन्द्रपार्क, धम्बोझीस्थित वाटरपार्क, बसुदेवपुरको फुटाहाताललगायतका निमार्णलाई तिब्रता दिने भनेको छ । नीतिमा एक नम्बरमा प्राथमिकतामा परेको योजनाका लागि भने छुट्टै बजेट छैन । भौतिक पुर्बाधार निमार्णका लागि एकमुष्ट बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त पालिकाले २ अर्ब २८ करोडको आयब्याय बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

अन्य पालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल मिलेको छैन । दुवै जिल्लाका पालिकाले कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा परेका छन् । तर त्यसका लागि बजेट भने निकै कम राखिएको छ । अर्थशास्त्री खनालले कार्यक्रमलाई नीतिले प्राथमिकतामा पर्ने र त्यही अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाए । ‘कृषिलाई प्राथमिकतामा पर्ने अनि बजेट बढी पुर्बाधारमा हालेको पाइयो । त्यसैले कार्यक्रम र बजेट बाझिएको देखियो,’ उनले भने ।

कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक ८० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ७२ करोड ६ लाख २२ हजार, डुडवा गाउँपालिकाले ३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले ५१ करोड ५१ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले ६६ करोड ६६ लाख ६५ हजार र वैजनाथ गाउँपालिकाले ५८ करोड १० लाख ५९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।