प्रदेशले ११ पदक वितरण गर्ने

संघीयता र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउनेदेखि शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्ने र उद्धारमा अभुतपूर्व कार्य गर्नेलाई सम्मान गरिने
घनश्याम गौतम

(रुपन्देही) — प्रदेश ५ सरकारले विशिष्ट र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई संघीय सरकारले जस्तै पदक वितरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कानुन तयार गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा मंगलबार पेस गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेको पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।

विधेयकले ११ वटा विभिन्न पदकको व्यवस्था गरेको छ । पदकमार्फत संघीयता र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउनेदेखि शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्ने र उद्धारमा अभूतपूर्व कार्य गर्नेलाई सम्मान गरिनेछ ।

शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍याउनेलाई बुद्ध शान्ति पदक, संघीयता र गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उल्लेखनीय कार्य गरी जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका जनप्रतिनिधि र समाजसेवीका लागि प्रदेश प्रमुख जनसेवा पदक, प्रदेशको समृद्धि तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा योगदान गर्नेलाई मुख्यमन्त्री प्रज्वल दीप पदकबाट सम्मान गरिनेछ । इमानदारीपूर्वक उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य गर्ने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रदेश सेवा समर्पण, सुरक्षा तथा विपद्मा उद्धारमा अभूतपूर्व क्षमता प्रदर्शन गर्नेलाई उजिरसिंह दीप, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका सामाजिक सेवामा उल्लेखनीय योगदान गर्नेलाई समाजसेवा श्री पदक प्रदान गरिनेछ ।

कृषि, श्रम, रोजगारी, विज्ञान तथा प्रविधि, भाषा, साहित्य, कला, संगित, शिक्षा, खेलकुद र सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा अनुकरणीय कार्य गर्नेलाई प्रदेश रत्न, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्नेलाई पुथाश्री शिखर सम्मान, शैक्षिक क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट योगदान दिने विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तिनका शिक्षक एवं पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रज्ञा पदक, महिला सशक्तीकरण र बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रजापति गौतमी पदकबाट सम्मानित हुनेछन् । सामाजिक सद्भाव, सुधार र समानाताका पक्षमा काम गर्ने अभियान्तालाई दंगीशरण
बलिहाङ पदक प्रदान गरिनेछ ।

विधेयकमाथि मंगलबारको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पदकमार्फत सम्मान गर्न खोज्नु राम्रो भएको बताए । ‘यो उत्कृष्ट कार्य हो,’ उनले भने, ‘तर, नियमावली बनाउने बेला कार्यकर्ता सम्मान गर्ने गरी नबनोस् ।’ खेलकुद क्षेत्र नै छुटाएकाले त्यसका लागि छुट्टै पदकको व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य दिनेश पन्थी र सरस्वती गौतमले पनि सबै क्षेत्र समेटेर पदक वितरण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत मिलाउन आग्रह गरे ।

छलफलमा उठेका विषयबस्तुमा जवाफ दिंदै मन्त्री केसीले छुटेका विषयवस्तुलाई नियमावली मार्फत समावेश गर्ने र संविधान दिवसको दिन व्यक्ति छनोट गरी प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसमा वितरण गरिने जानकारी दिए । बैठकको कार्यसूचीमा तय भएको विशेष समय सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले हटाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बोल्न समय दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसमा भएका समझदारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार १६ देखि २५ सम्म १० दिने भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा चीनको सिचुवान प्रान्त र प्रदेश ५ बीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको र त्यसले प्रदेशको पर्यटन विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउनेसहित भ्रमण समग्रामा उपलब्धिमूलक भएको उनले सभालाई जानकारी गराए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रदेश सरकारको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि पनि संशोधन गर्ने भएको छ ।

यसअघि ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम विस्तार गरी ७३ पालिकामै सञ्चालन गर्ने र त्यसको सबै अख्तियारी सम्बन्धित गाउँपालिकालाई नै दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारी–जनप्रतिनिधि सधैं किचलो

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) — आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा विकास निर्माणले फड्को मार्ने आशा मतदाताले गरेका थिए । ‘सिंहदरबार’ आँगनमा आएको प्रचारले सर्वसाधारण हौसिएका थिए । अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सुरु किचलोले उनीहरू दिक्क बनेका छन् ।

मनमुटावले स्थानीय तहमा विकासको गति अवरुद्ध भएको छ । पहिले जनप्रतिनिधि नभएकाले विकास पिछडिएको भनिन्थ्यो । अहिले नयाँ विवाद देखिएपछि स्थानीयमा उत्साह मरेको छ ।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न बहानामा कर्मचारी–जनप्रतिनिधि विवाद छताछुल्ल भइरहेका छन् । एकपछि अर्कोमा यस्तो विवादले नियमित काम प्रभावित भइरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई पुरानै तरिकाले स्थानीय तह चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । कर्मचारीले भने जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिने गरेको गुनासो गर्छन् । वर्षौंसम्म आफ्नो तरिकाले कामकाज चलाएका कर्मचारीलाई आफूहरू आएपछि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

यसै साता प्यूठान नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिबीच विवाद भयो । किचलो बढेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जिल्ला छाडे । कार्यालयमा कामको चाप भएका बेला नियमविपरीत भुक्तानीका लागि दबाब दिएको जनाउँदै उनले जिल्ला छाडेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । उनी गएपछि नगरपालिकाले उपसचिव केशवराज गौतमले कामकाज चलाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अख्तियारी पत्र मगाएको छ ।

‘जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेका व्यक्तिले कर्मचारीको जस्तो कमाइ भएन भनेर गुनासो गर्नु भएन,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘नेता र कर्मचारी फरकहुन् भन्ने जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ ।’

गत वर्ष असार मसान्तकै बेला झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराकिरण केसीले नियमविपरीत भुक्तानीका लागि दबाब दिएको भन्दै विरोधमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका थिए ।

‘हामीले उपभोक्ता समितिलाई गुणस्तरीय काम गर्न लगाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘उपभोक्ता समितिले थोरै काम गरेर रकम बचाउन खोज्छन् । समितिलाई जनप्रतिनिधिको संरक्षण हुन्छ ।’ टाठाबाठा कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र आफूअनुकूल काम गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिने गरेको केसीको भनाइ थियो ।

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम गैरे र नगर प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायाबीच लामो समय मेल भएन । नगर प्रमुख रोकाया ‘भिजन’ सहितको प्रशासकीय अधिकृत नभएको बताउने गर्थे । गत जेठमा गैरेको सरुवा भयो । जिल्लाका ९ स्थानीय तहका ६४ वडामध्ये धेरैजसोमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मिल्ती छैन ।

कर्मचारी विभिन्न बहानमा कमाइ धन्दामा लाग्ने र जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर, स्काभेटर किनेर चलाउने भएकाले स्वार्थ बाझिएको जिल्लाका अगुवा बताउँछन् । स्थानीय तहबाट पाउने अनुदान रकम आफैंले लिएको वा नातेदारलाई वितरण गरेको गुनासो आउने गरेको स्थानीय महावीर रानाले बताए ।

‘जनप्रतिनिधिका नातागोतालाई जागिर खुवाउन दबाब दिने, उनीहरूकै गाडी भाडामा प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्माणका काम जनप्रतिनिधि नजिकको ठेकेदारलाई दिनुपर्नेलगायत कर्मचारीलाई दबाब हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीतन्त्र अटेरी भो भन्छन् ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिसम्म जिल्लामा अख्तियारका मुद्दा दर्ता गराउने चलन धेरै कम थियो । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।

‘उर्वर झिमरुकको फाँट र पर्यटकीय मुख्य गन्तव्य स्वर्गद्वारी रहेको जिल्लामा विकासको सम्भावना प्रचुर भए पनि पछाडि परेको छ । यहाँ स्थानीय तहहरूको नयाँ योजनाका साथ समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन भूमिका नपुगेको जिल्लाका अगुवाको भनाइ छ । विकासको गति झन् सुस्ताउँदै गएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT