कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाढीको डरले घर छाड्दै

कमल पन्थी

बर्दिया — गुलरिया नगरपालिका–१०, महजिदियाका बासिन्दा बाढीले पिरोलेपछि पुर्ख्योली थलो छाड्दै बसाइँ सर्न थालेका छन् । भारतसँंग जोडिएको बस्तीका अधिकांश सुरक्षित स्थानमा गइसके । गुलरिया–१० वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीले अहिलेसम्म ३१ परिवार घर छाडेर कालाबन्जर र रत्नापुर गाउँमा बसाइँ सरेको बताए । 

बाढीको डरले घर छाड्दै

अहिले बसोबास रहेका १९ परिवार पनि गाउँ छोड्ने तयारीमा रहेको चौधरीले जनाए । बर्सेनि डुबानमा पर्ने भएकाले सुरक्षित स्थान खोज्दै स्थान्तरण हुन थालेका हुन् । बबईले घेरिएको महजिदियामा ५० घरधुरी रहेका थिए । उनीहरूले त्यसै वडाको कालाबन्जर, रत्नापुरलगायतका गाउॅमा जग्गा खरिद गरेका छन् ।


गत वर्षबाट जग्गा खरिद गरेर जान थालेका हुन् । स्थानीय रिन्कु रायले बबईमा बर्सेनि आउने बाढीले विगत डेढ दशकदेखि गाउँ डुबान हुने गरेकाले सुरक्षित स्थान कालाबन्जरमा घर बनाएर बस्न थालेको बताए । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रको गोपियामा बबई सिँचाइका लागि बनाइएको बाँधले डुबान हुन्छ ।


जग्गा खरिद गर्न नसकेका परिवार आफन्तकोमा आश्रित छन् । कति बेला बगाउँछ, ठेगान नभएकाले सुरक्षाका लागि सर्नुपरेको रायले बताए । निम्न आय भएका महजिदियाका बासिन्दा अधिकांश मल्लाह जातिका छन् । खरिद गर्न नसकेपछि उनीहरूले नगरप्रमुखसँग ऐलानी जग्गा माग गरेका छन् । माछा मार्ने, डुंगा चलाउने र खेतीमा निर्भर छन् । विगत डेढ दशकअघिदेखि बाढीले डुबान हुने गरेका कारण कालाबन्जरमा जग्गा खरिद गरी स्थान्तरण भएको स्थानीय लक्षमण मल्लाहले बताए ।


करिब तीन दशकअघि बबई नदीले धार परिवर्तन गरेपछि मस्जदिया गाउँ टापुमा परिणत भएको हो । नेपाली भूभागबाट मस्जदिया पुग्न डुंगा चढेर जानुपर्छ । भारतीय भूभागबाट जाँदा नदी नभएका कारण डुंगा चढ्नु पर्दैन ।


नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बाढी प्रभावित निम्न आय भएकालाई बसोबासका लागि सहरी आवासको सहयोगमा केही नमुना घर निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गरिएको बताए । ४ दशकअघि स्वर्गीय हीरालाल चित्रकारलगायत गुलरिया नगरपालिकाका जमिनदारको करिब दुई सय बिघा जग्गा भारतबाट आएका मल्लाहले जोत्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?