गाउँ नै जोखिममा रहेको भूगर्भविद्को निष्कर्ष

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–३ स्थित ठूलोलुम्पेक बस्ती पहिरोको दीर्घकालीन जोखिममा रहेको भूगर्भविद्ले औंल्याएका छन् । उक्त ठाउँमा आवास क्षेत्र बनाउन नमिल्ने देखिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अध्ययनका लागि गएको टोलीले गाउँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको औंल्याएको हो । 

विभागका राजेन्द्र आचार्य र सुलभ कायस्थको टोलीले शनिबारदेखि पहिरो प्रभावित गाउँमा पुगेर अध्ययन गरिरहेको छ । कमजोर चट्टान, अव्यवस्थित सडक निर्माण, स्लोप जमिन रहेकाले बस्ती जोखिमपूर्ण रहेको टोलीले जनाएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पहलमा प्रभावित क्षेत्रमा शुक्रबार टोली पुगेको थियो । मंगलबारदेखि वडा ४ लिम्घामा अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

‘गाउँअनुसार फरक–फरक कारण देखिएका छन्,’ टोलीमा संलग्न आचार्यले भने, ‘पहाडको स्लोप जता फर्केको छ, त्यतै चट्टान फर्किएको देखियो । जुन पहिरोका लागि बढी र सधैंको जोखिमपूर्ण भूगोल हो ।’ लुम्पेकका धेरै बस्ती र जंगल क्षेत्रसमेत सामान्य पानीले बग्ने खालको कमजोर माटो र कमजोर चट्टान रहेको उनले बताए । ‘त्यस्तोमा अझ बढी जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका धेरै बस्ती त्यस्तै स्थानमै छन् ।’ त्यस्ता बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने टोलीको सुझाव छ । तीन दिनमा लुम्पेकका पल्लोखोला, गेजाकोट डाँडा, कसिङथलामा अध्ययन सकेको छ । पहिरोले बढी प्रभावित सिङदी, थुम्का, जसकोट, ढुंगा चाल्नेलगायत बस्तीमा अध्ययन हुँदैछ ।

पहिरोका कारण ठुलोलुम्पेकमा ३ सय ७१ विस्थापित भएका थिए भने ५ को ज्यान गएको थियो । वडाध्यक्ष रुकबहादुर रानाका अनुसार अध्ययन टोलीले अध्ययन सकेका बस्ती जोखिमपूर्ण देखिएको बताए । ‘पहिरो नगएको क्षेत्रसमेत जोखिमपूर्ण देखियो,’ उनले भने, ‘पहिरो क्षेत्रमा त समस्या छँदै छ ।’

पानी पर्न नरोकिएकाले विस्थापितको बसाइँ व्यवस्थान जटिल बन्दै गएको उनले सुनाए । गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालका अनुसार लुम्पेकमा अहिलेसम्म १६ वटा टहरा निर्माण गरेर ४० परिवारलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । अझै ३ सय बढी परिवार स्थानीय धर्मपुर माविमा छन् । ‘केही परिवार जोखिम भए पनि आफ्नै घरमा बस्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘घर नजिक धेरै पहिरा गएकाले हामीले अझै बस्नूस् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ पहिरोपीडितका लागि राहत संकलनबाट ठूलै सहयोग पुगेको भए पनि विस्थापितको बसाइँ व्यवस्थापन चुनौतीबन्दै गएको उनले बताए ।

सत्यवतीका लुम्पेक र लिम्घाका पहिरोपीडित र प्रभावितका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अहिलेसम्म ३२ लाख रुपैयाँ राहत संकलन भएको छ । त्यसबाहेक अन्य खाद्यान्न, लत्ताकपडा पनि संकलन भएको छ । गाउँपालिकाले पीडित मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार, बिरामीलाई १० हजारका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ ।

थप प्रतिपरिवार २५ हजार पनि दिने तयारी भएको अध्यक्ष ढकालले बताए । पहिरोले लुम्पेकमा १८ घर पूर्ण क्षति र ३ सय ७ घर उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ४ सय पशु चौपाया मरेका, ६१ गोठ भत्किएका र ६० भन्दा बढी शौचालय पहिरोले बगाएका छन् । त्यस्तै वडा ४ लिम्घामा ३ घर पूर्ण क्षति, २१ घर आंशिक क्षति र ५५ घर उच्चजोखिममा रहेको बरालले सुनाए ।

‘तीनै तहका सरकारले समन्वयमा काम गरिरहेको र विस्थापितका लागि सकेसम्म छिटो व्यवस्थापन गर्नेमा सरकार लागेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि दुई वडामा गरेर १२ सय ६० जना घरबाहिर आश्रित छन् ।’ लिम्घामा पनि विस्थापितलाई सरस्वती मावि र आसपासमा टेन्ट टाँगेर राखिएको वडाध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानाले बताए । लिम्घामा ८ जनाको ज्यान गएको थियो । २४ घर बस्न नमिल्ने अवस्थाका र ५५ घर जोखिममा रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहले बुझाएनन् खर्च विवरण

अमृता अनमोल

बुटवल — आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि रूपन्देहीका स्थानीय तहले आफूले खर्च गरेको रकमको फाँटबारी बुझाउन सकेका छैनन् । यसले संघ तथा प्रदेशलाई थप रकम विनियोजन गर्न समस्या देखिएको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेश दुवैले सामान्यीकरण, ससर्त र समपूरक बजेट दिएका थिए । नियमतः यस्तो बजेटको फाँटबारी आर्थिक वर्ष सकिन एक साताअघि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । ससर्त र समपूरकमा खर्च नभएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र फिर्ता नै गर्नुपर्छ । तर, रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये एउटाले मात्रै प्रदेशमा खर्चको फाँटबारी र फ्रिज रकम फिर्ता गरेको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले सैनामैना नगरपालिकाले आफूले खर्च गर्न नसकेको ६ लाख ३ हजार ५ सय रकम जम्मा गरेको बताए । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ससर्तमा १ अर्ब र समपूरकमा ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये झन्डै ६० करोड रुपैयाँ रूपन्देहीका स्थानीय तहमा आएको थियो । प्रदेश सरकारले रूपन्देहीका स्थानीय तहलाई सीधै र अन्य जिल्लालाई जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत बजेटको फाँटबारी तथा रकम पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

संघीय सरकारले दिएको ससर्त, समपूरक र विशेष बजेटको फाँटबारी जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो फाँटबारी रूपन्देहीका १० स्थानीय तहले मात्रै पेस गरेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रप्रसाद भुसालले बताए । न्यूनतम सर्त मापनमा लगातार प्रथम हुँदै आएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले नै उक्त रकमको फाँटबारी जिल्ला तथा प्रदेशमा बुझाएको छैन ।

उपमहानगरका सूचना अधिकारी लेखनाथ पोखरेलले खर्चको फाँटबारी निकाल्दै गरेकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘अन्तिम प्रक्रियामा छौं । अब छिट्टै पठाउँछौं,’ उनले भने । यसबाहेक रोहिणी, कन्चन, कोटहीमाई र सियारी गाउँपालिकाले समेत अनुदानको रकम कति खर्च गरे लेखाजोखा पठाएका छैनन् । रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले लेखा अधिकृतको सरुवाका कारण ढिलाइ भएको बताए ।

गत वर्ष समयमा खर्चको फाँटबारी र फिर्ता रकम नआएपछि यस वर्ष कोलेनिकाले पटक/पटक समयमा खर्च फाँटबारी पठाउन तथा फ्रिज रकम जम्मा गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । साउन पहिलो सातासम्म खर्चको फाँटबारी नआएपछि साउन ८ मा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लेखा फ्रमुख तथा लेखा अधिकृतसँग अन्तर्त्रिया गरेको थियो ।

त्यसमा रकम भर्ने तरिकाबारे सहजीकरण गरी एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा पठाउन आग्रह गरेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक भुसालले बताए । ‘यद्यपि, रकम जम्मा गर्ने विषयमा धेरैजसो स्थानीय तह संवेदनशील भएनन्,’ उनले भने, ‘यो साताभित्र जम्मा गर्ने गरी हामीहरू निरन्तर फलोअपमा छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT