बाढीसँगै वन अतिक्रमण बढ्यो

विपद् व्यवस्थापनका नाममा यहाँको ८१ सय ६६ दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ । हरेक वर्ष आउने बाढीसँगै वन फँडानी बढेको हो । बाढीपीडितले सुरुमा अस्थायी बस्ती बसाल्दै आए पनि क्रमशः जमिन छोड्नै नमान्ने समस्या यहाँ छ । जसले गर्दा वन कार्यालयलाई जमिन संरक्षणमा पनि चुनौती थपिएको छ ।

अतिक्रमित जमिनमा हाल ४ हजार ३४ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । खास गरी राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण अधिक रहेको वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पाँच वर्षअघि फत्तेपुर, विनौनालगायत ठाउँमा वन अतिक्रमण गरेर बसेका १२ सय घरधुरीलाई डिभिजन वन कार्यालयले खाली गराएको थियो । फेरि त्यही वनमा अटेर गरी बस्ती बस्न थालेको प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए ।

अस्थायी टहरा बनाएर क्षणिक संरक्षणमा बसेकाहरूले नै अटेर गरेर वन अतिक्रमण गरेको उनको दाबी छ । एकातिर मानवीय हिसाबले पीडित बस्न जंगल फँडानी गर्न दिए पनि अर्कोतिर वनको नियमअनुसार संरक्षण कर्तव्य फितलो रहेको छ । ‘यस्तो बेला हामी दोधारमा छौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अस्थायी बसोबास भन्छन्, पछि जमिन फिर्ता गराउनै सकिंदैन । कब्जै गरेर बस्छन् ।’ विपद् साम्य भएपछि बाढीपीडितले जमिन छोड्न नमान्दा वन अतिक्रमण बढेको उनले बताए । ‘बाढी आउँदा वन अतिक्रमण नभएको वर्ष नै छैन,’ उनले भने, ‘बसिसकेपछि बस्ती उठाउनै मुस्किल छ ।’ वनको जमिन फिर्ता गराउन वन कार्यालय एक्लैले मात्रै पर्याप्त नहुने उनले बताए ।

यसका लागि स्थानीय, राजनीतिक पहुँच र सरोकारवालाको चासो हुनुपर्छ । एकातिर राजनीतिक दबाब, सामाजिक संरचना र स्थानीयको मनोमानीले अतिक्रमित वन संरक्षण गर्न कठिन रहेको उनको तर्क छ ।

अतिक्रमित वन जोगाउन कुनै पनि निकायले ठोस कदम चालेको देखिंदैन । राप्तीपारि हुलाकी सडक बनेपछि त स्थानीयले मनोमानी ढंगले वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख मदन भुजेलले वन जोगाउनु छ भने विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउनु जरुरी रहेको बताए ।