सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता

प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा बसेर पहाडी–हिमाली जिल्लाको भत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । 
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — जुम्ला तातोपानी स्थायी ठेगाना भए पनि ४५ वर्षीया बिजुली खत्री सुर्खेतमै व्यापार व्यवसाय गरी बस्छिन् । उनी जुम्ला नगएको धेरै भयो । 

तर, सोमबार राष्ट्रिय किसान आयोगद्वारा आयोजित दुईदिने अन्तरक्रियामा उनी जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भइन् । यसको कारण थियो– बढी भत्ता पाइने आस ।

‘सुर्खेतबाट बस्दा भत्ता कम पाइने भएकाले हाजिरीमा जुम्ला लेखेकी हुँ †’ उनले भनिन्, ‘भत्ता पाइन्छ आऊ भनेर बोलाएपछि आएकी हुँ ।’

सुर्खेतमा बसेर विकट जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरी महँगो भत्ता बुझ्ने उनी एक्लो व्यक्ति होइनन् । प्रदेश राजधानी भएपछि सुर्खेतमा बसेर पहाडी–हिमाली जिल्लाको भत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सोही कार्यक्रममा भेटिए दैलेखका रामबहादुर कटुवाल । राजनीतिक नेताका रूपमा परिचित उनी प्राय: सुर्खेतमै बस्छन् । तर, कृषिसम्बन्धी उक्त कार्यक्रममा दैलेखबाट कृषकको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी कार्यक्रम बसे ।

सुर्खेतमा बसोबास गर्ने भए पनि भत्ताको लागि पहाडी जिल्लाको हाजिर लगाउनेमात्र होइन, कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुने गरेका छन् । जाजरकोट नलगाड नगरपालिका–४ का हरिचन्द्र रावललाई कृषिसम्बन्धी कार्यक्रममा देखेपछि सोही जिल्लाबाट आएका सहभागी अचम्भित भए । रावल स्थानीय लघु जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक हुन् । ‘सुगममा बसेर दुर्गमको नाम बेच्दै भत्ता खाने प्रवृत्तिले किसान मारमा परेका छन्,’ कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतस्थित शिवशक्ति सामुदायिक वनकी अध्यक्ष मीना आचार्यले भनिन्, ‘भत्ताको आसमा नेता र कार्यकर्ताले कार्यक्रम भरिभराउ छ ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका करिब सय जनाको उपस्थिति थियो । तर, अधिकांश सहभागी सुर्खेतमा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्नेहरू थिए । वास्तविक किसान र किसान प्रतिनिधिको संख्या अत्यन्त कम थियो । अधिकांश सहभागी राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न थिए ।

तीन दिनको यात्रापछि सुर्खेत पुगेका डोल्पाका गौरबहादुर विकले सुगममा बसेर दुर्गमको भत्ता खाने सहभागी देखेर आश्चर्यमा परेको बताए । यस्तै कारण हिमाली जिल्लाका किसानले सरकारबाट पाउने अनुदान नपाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीपीडितलाई खोज्दै विकल्प

‘वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान हुनु समस्याको आधा समाधान हो ।’
करिश्मा चौधरी

वीरेन्द्रनगर — करिब ५ वर्षदेखि टहरोमा बसिरहेका सुर्खेतका बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विकल्पको खोजी सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवार निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार र बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गरी विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरेको हो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले जग्गा नभएका बाढीपीडित परिवारलाई पुन:स्थापना गर्न ‘हैसियत बिग्रिएका वन’ पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । जग्गा भएका बाढीपीडितलाई घर बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले सघाउने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए ।

‘जग्गा नभई शिविरमा वा आफन्तको आश्रय लिई बसिरहेका परिवारलाई प्रस्तावित एकीकृत बस्ती योजनामा समावेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि बाढी–पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जग्गा पहिचान गर्नेछ ।’

बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिले संकलन गरेको तथ्यांकलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पुन: पुष्टि गर्न पठाएको उनले बताए ।
बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिका सदस्य खड विश्वकर्माले बाढीपीडितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनमा केही सामुदायिक वन तयार रहेको बताए । त्यस्तै, अर्का सदस्य यज्ञप्रसाद ढकालले बस्तीमा जाँदा यसअघिको सूचीमा नाम परेका केही हटाउनुपर्ने र सूचीमा नाम नपरेका केही परिवारलाई समावेश गर्नुपर्ने अवस्था भेटिएको बताए । बाढीपहिरो पीडितको समस्या गम्भीर रहेकाले समाधानमा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बाढीपीडितलाई जमिन उपलब्ध गराउनका लागि संघीय वन मन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । बाढीपीडितको बसोबास व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तविक बाढीपीडितको पहिचान हुनु समस्याको आधा समाधान हो,’ उनले भने, ‘हामी बाढीपीडितको बसोबास व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै लागिपरेका छौं ।’

सुर्खेतका सात स्थानीय तहमा ९ सय ८२ परिवार त्रिपालमा छन् । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ९ सय ७० परिवार सिफारिस भएका थिए । फारम भर्ने परिवार भने ८ सय ७० छन् । त्यस्तै एक सय १२ परिवारले हाल फारम भरेका छन् । पौडेलका अनुसार वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी, भेरीगंगा, लेकबेंसी, बराहताल, चौकुने र गुर्भाकोटमा बाढीपीडित छन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्