अग्निपीडितलाई राहत

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कालीकोटको पलाता गाउँपालिका १, खाडाका अग्निपीडितलाई प्रभावित क्षेत्रमा गएर राहत वितरण गरिएको छ । आगलागीबाट घर नष्ट भएका ३७ घरधुरीलाई गाउँमै गएर राहत वितरण गरिएको हो । 

कालीकोट पलाता गाउँपालिका १, खाडाका अग्निपीडितलाई राहत वितरण गरिँदै । तस्बिर : कान्तिपुर 

ठमेल व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष वकिलबहादुर बम, विद्यार्थी नेता टपेन्द्रजंग शाही लगायतको सक्रियतामा संकलन भएको राहत रकम पीडित परिवारलाई वितरण गरिएको हो ।

Citizen


सहयोग समितिका सदस्य एवं समाजसेवी अनिल बमका अनुसार प्रति दुई घरधुरीलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गरिएको हो । ‘आगलागी पीडितको बिजोग भएपछि काठमाडौंमा चन्दा संकलन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘पीडितका घरमै गएर संकलन भएको तीन लाख रुपैयाँ वितरणगरिएको छ ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुन बनाउँदै स्थानीय सरकार

राजबहादुर शाही

मुगु — जिल्लाका चार स्थानीय तहले विभिन्न कामकाज र सेवा प्रवाह सहज बनाउन धमाधम कानुन निर्माण गरिरहेका छन् । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले ऐन, नियम र निर्देशिका निर्माणलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारले धेरै कानुन निर्माण नगरेकाले समस्या भएको जनाएका छन् ।

स्थानीय तह गठन भएको करिब डेढ वर्षमा छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु, खत्याड र मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले विभिन्न कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगेका छन् । छायानाथ–रारा नगरपालिकाले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि प्रथम र दोस्रो नगरसभाबाट १० ऐन, पाँच नियमावली तथा १९ कार्यविधि तथा निर्देशिका जारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले अहिलेसम्म ३४ कानुन पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । नगरले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि–व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, कृषि ऐन, नगर स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन र नगरपालिका पूर्वाधार विकासलगायत ऐन पारित गरिएको नगरप्रमुख हरिजंग शाहीले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार ऐन र नियमावली बनाउँदै लागू गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्था भएकाले र प्रदेश तथा संघीय सरकारले धेरै कानुन नबनाएकाले केही कानुन निर्माणमा समस्या भएको छ ।’

मुगमकार्मारोङ गााउँपलिकाले अहिलेसम्म तीन ऐन, दुई निमावली र चार निर्देशिका तथा कार्यविधि पारित गरिएको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास शर्मा रिजालका अनुसार आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन पारित गरिएको छ । गाउँ कार्यपालिका कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजन नियमावली पारित गरिएको उनले जनाए । आगामी चौथो गाउँसभामा स्थानीय शिक्षा नियमावली, न्यायिक समिति ऐन र सहकारी ऐन प्रस्तावका रूपमा लैजाने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सोरु गाउँपालिकाले १८ कानुन गाउँसभाबाट पारित गरेको छ । त्यस्तै खत्याड गाउँपालिकाले १४ कानुन बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले जुनसुकै काम कारबाही तथा सेवा प्रवाह गर्दा पनि स्थानीय तह अनुकूल कानुन बनाएर मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विभिन्न कारणले केही कानुन निर्माणमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्