पूर्वाधार निर्माणलाई ६८ करोड

करिश्मा चौधरी

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षाको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा विकासमा ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संरचनागत अन्यौल, ढिला गरी अख्तियारी पाउनु, ऐन नबन्नुलगायतले पूर्वाधार निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । 

कुनैमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कुनैमा सम्झौता गर्ने काम भर्खर सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ५० लाख रुपैयाँ सम्मको बजेट भएका कार्यक्रम शिक्षा विकास निर्देशनालयले हेर्ने भएको छ । निर्देशनालयले ५४ करोड २० लाखको कार्यक्रम हेर्ने अख्तियारी पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कताबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्यौलता थियो ।

मंसिर महिनामा मात्रै निर्देशनालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने टुंगो लागेको निर्देशनालयका उपसचिव विष्णु गोतामेले जनाए । ‘हामीले पुसको दोस्रो हप्ता मात्रै कार्यक्रमको अख्तियारी पाएका
थियौँ,’ उनले भने, ‘अहिले बल्ल कामको सम्झौता भइरहेको छ, काम सुरु हुन लगभग यो महिनाको अन्तिम लाग्छ ।’

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, खेलकुद मैदान निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । मन्त्रालयले प्रदेशका करिव दुई सय १० विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा विकास गर्ने योजनासहित बजेट विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा आवाशीय विद्यालय निर्माण गर्न आठ करोड बजेट छुट्याएको छ । रुकुम, कालिकोट, हुम्ला र सुर्खेतमा रंगशाला निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २४ वटा खेलकुद मैदान निर्माण, विकास र विस्तार गर्न दुई करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुगु, डोल्पा र हुम्ला बाहेकका सात जिल्लाका विद्यालयमा रहेका कार्यक्रमको सम्झौता भइरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका उपसचिव विष्णु गोतामेले जनाए । यसअघि भवन डिभिजन कार्यालयले दिएको नक्सा नै स्वीकृत भएको उनले जनाए ।

प्राविधिक पुगेको ठाउँमा प्राविधिकसँगै र नपुगेको ठाउँमा स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर त्यहीँका प्राविधिकको समन्वयमा काम गर्ने उनले बताए । सम्झौता भइसकेको र लागत ईस्टिमेट अनुसार काम अघि बढ्ने उपसचिव गोतामेले जनाए ।

विद्यालय र शैक्षिक सुधारका लागि योजना र बजेट छुटिइसक्दा पनि अन्यौलताकै बीच निर्माणकार्यको प्रकृया ढिलागरी सुरु भएको छ ।

अन्योलसँगै ऐन, नीतिनियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउँदै काम अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पनि निर्माण प्रक्रिया ढिला गरि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेष शिक्षा सञ्चालित १० विद्यालयको भौतिक मर्मतका लागि ५० लाख, २४ सामुदायीक क्याम्पसको पुर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले छुट्याएको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रगत प्रदेश स्तरिय नमुना ३२ विद्यालय विकास कार्यक्रमका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

जिल्लामा स्नातक तहको प्राविधिक तथा ब्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुर्वाधार विकासमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमा १० विद्यालय समेटिने भएका छन् । एक सय विद्यालयको भौतिक सुविधा निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २४ विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न सात करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले काम गर्नका लागि निति, ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका नहुँदा प्रक्रिया सुरुवातमा केही ढिलाइ भएको बताए ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ११:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अटोरिक्सा चालक आन्दोलित

करिश्मा चौधरी

वीरेन्द्रनगर — वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सञ्चालन हुँदै आएका अटोरिक्साका चालक आन्दोलित भएका छन् । नगर कार्यपालिकाबाट वार्षिक कर लगाउने निर्णय भएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कर लगाउने भएपछि विरोध स्वरूप पार्किङ गरिएका अटोरिक्सा ।तस्बिर : कान्तिपुर

नगरपालिकाले तोकेको वार्षिक कर आवश्यकताभन्दा बढी भएको व्यवसायीको आरोप छ । अटोरिक्सा व्यवसायीले नगरपालिकाले तोकेको वार्षिक कर घटाउनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आफूहरूसँग छलफल नगरी नगरपालिकाले एकोहोरो निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

आफूहरूले यसअघि तिर्दै आएको रुट पर्मिट, बिलबुक नवीकरण, जाँच पासलगायत शुल्क नै ठीक रहेको अटोचालक सुरेन्द्र नेपालीले बताए । ‘आज नगरपालिकाले कर लगाउने भन्यो, भोलि वडाले माग्ला हामीले कता–कता पैसा बुझाउनु ? हामीले पहिला जति तिरेका थियौँ त्यही नै तिर्न मञ्जुर छौं,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले भने अटोरिक्सा व्यवसायीसँग व्यवसाय शुल्क लिएको जनाएको छ । नगरभित्र सञ्चालन हुने हरेक संघसंस्था, पसल तथा व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने नगरको दाबी छ ।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दीपेन सुवेदीले भने, ‘उहाँहरूले पनि व्यवसाय गरेबापत शुल्क तिर्नुपरेको हो, दोहोरो कर छैन ।’ भाडाको सवारीसाधनमा नगरपालिकाले सवारी कर लगाएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निजी सवारीमा र इलेक्ट्रिक रिक्सामा पनि नगरपालिकाले कर लगाएको छ । यसमा कर शुल्क कम तोकिएको सुवेदीले जनाए ।

अटोरिक्सा सञ्चालनले नगरवासीलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । तर, रुट पर्मिट नतोकिँदा यात्रुले सास्ती पनि भोगेका छन् । यात्रुको सहजता र अटोरिक्साको व्यवस्थापनका लागि रुट पर्मिट तोकिने भएको छ । यसले अटोरिक्सा व्यवसाय पनि व्यवस्थित बन्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीका अनुसार नगरपालिकाको दायराभित्र आएपछि कार्यपालिकाले लगाएको शुल्क तिर्नु हरेक व्यवसायीको कर्तव्य हो । यसको पालन अटोरिक्सा व्यवसायीले पनि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नगरपालिकाले लगाएको कर नतिर्ने भनेर हुन्न तर कति कर तिर्ने भन्नेमा छलफल गरेरअगाडि बढ्न सकिन्छ,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘यसबारे नगर कार्यपालिकाले के निर्णय गर्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्छौँ ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७५ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT