डीपीआर बन्यो, बजेट छैन

नगरपालिकाका इन्जिनियर हरि केसीका अनुसार २० मिटर चौडा सडकका लागि १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरी डकुमेन्ट तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट जुट्यो भने काम गर्न गाह्रो छैन ।’ वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाअनुसार ट्र्याक खुलिसकेकाले फोरलेनमा स्तरोन्नति गर्न गाह्रो नभएको उनले बताए ।

वीरेन्द्रनगरको अर्को व्यस्त सडक हो– बुद्धपथ लाइन । नेताचोकदेखि आँखा अस्पताल चोकसम्मको यसको लम्बाइ ५ सय २० मिटर छ । दुई लेन कालोपत्रे गर्ने गरी यसको पनि डीपीआर तयार भइसकेको छ । यसमा ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको इन्जिनियर केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले हटियालाइन चोकदेखि घण्टाघर चोकसम्मको सडकको पनि डीपीआर तयार गरेको छ । ४ सय ३० मिटर लामो दुई लेन सडकको लागि ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको केसीले बताए । यी तीनवटै सडक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्छन् । यो वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजारक्षेत्र रहेको वडा हो । यी सडक बनेमा वीरेन्द्रनगरको मुहारमा चमक आउने वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेल बताउँछन् । नगरपालिकाले यी तीनवटा सडकका साथै घण्टाघर चोकदेखि कभर्डहल सम्मको ७ सय ५५ मिटर लामो सडकको पनि डीपीआर तयार गरेको जनाएको छ ।

नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट अभाव रहेको बताए । उनले यी तीनवटा सडकका साथै अन्य सडकको डीपीआर बोकेर प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म धाए पनि बजेट जुटाउन नसकिएको बताए । ‘बजेट भयो भने त हामीले ६ महिनामै काम सुरु गरी परिणाम दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग बजेट छैन, बजेट भएका सरकारले दिँदैनन् ।’

वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानीसमेत भएकोले विशेष गरी प्रदेश सरकारले सडकको लागि बजेट देओस् भन्ने नगरपालिकाको चाहना छ । प्रदेश सरकारले आफूसँग भएको सडकको बजेट संरचना र जनशक्ति अभावमा खर्च गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग मात्र एक सय ४८ वटा सडक योजनाको लागि २ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । तर, हालसम्म १७ योजनाको लागि ११ करोड रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ ।

अहिलेकै अवस्था रहे बजेट खर्च गर्न नसकिने स्वयं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड खत्री बताउँछन् । प्रदेश सरकारको ध्यान भने वीरेन्द्रनगरको सडक सुधारमा देखिँदैन । सरकारका प्रमुख पदाधिकारी बस्ने कार्यालय र निवास वरिपरिकै सडकको अवस्था बेहाल छ । ‘बजेट दिनुहोस्, सडक बनाउँछौं’ भन्दा पनि बेवास्ता गरिएको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ध्रुव चपाईंले आँखा अस्पताल चोकदेखि मुख्यमन्त्री निवाससम्म र कालुन्चोकदेखि आन्तरिक तथा काननुमन्त्रीको निवाससम्म दुईवटा सडकका लागि ३ करोडको स्टिमेट गरेर बजेट मागे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘उहाँहरू आफैं बिहान बाहिर निस्कने बित्तिकै सडकको दुरवस्थाबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि बजेट हालिँदैन भने हामीले के गर्न सक्छौं र ?’

सहरी सडक सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग बजेट भने अन्यन्त न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल–पुलेसाका लागि कुल ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्र छ । यो पनि १६ वटा वडामार्फत दामासाहीको दरले बाँडिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार यो बजेट वीरेन्द्रनगरका सडक सुधारको लागि आकलन गरिएको अनुमानित बजेटको ५ प्रतिशत पनि होइन ।

एक वर्षअघि सरकारी क्षेत्रका रूपमा रहेको वडा नं. ७ का सडक सुधारका लागि मात्र करिब ६४ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । नगर प्रमुख सुवेदी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामात्र नभई प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले यसको निर्माणमा प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउँछन् ।