डीपीआर बन्यो, बजेट छैन

‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरी डकुमेन्ट तयार गरेका छौं, बजेट जुट्यो भने काम गर्न गाह्रो छैन ।’ 
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरका महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण (स्तरोन्नति)का लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । तर, बजेट अभावमा निर्माणको निधो छैन । मंगलगढीचोकदेखि गणेशचोक जोड्ने ९ सय ९३ मिटर लामो सडक फोरलेनको बनाउने गरी तीन महिनाअघि डीपीआर तयार भएको छ ।

फोरलेन सडक निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको मंगलगढीचोक–गणेशचोकको बजार खण्ड । १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडकको लम्बाइ ९ सय ९३ मिटर छ । तस्बिर : कलेन्द्र/कान्तिपुर 

नगरपालिकाका इन्जिनियर हरि केसीका अनुसार २० मिटर चौडा सडकका लागि १८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गरी डकुमेन्ट तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट जुट्यो भने काम गर्न गाह्रो छैन ।’ वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाअनुसार ट्र्याक खुलिसकेकाले फोरलेनमा स्तरोन्नति गर्न गाह्रो नभएको उनले बताए ।

Citizen

वीरेन्द्रनगरको अर्को व्यस्त सडक हो– बुद्धपथ लाइन । नेताचोकदेखि आँखा अस्पताल चोकसम्मको यसको लम्बाइ ५ सय २० मिटर छ । दुई लेन कालोपत्रे गर्ने गरी यसको पनि डीपीआर तयार भइसकेको छ । यसमा ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको इन्जिनियर केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले हटियालाइन चोकदेखि घण्टाघर चोकसम्मको सडकको पनि डीपीआर तयार गरेको छ । ४ सय ३० मिटर लामो दुई लेन सडकको लागि ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको केसीले बताए । यी तीनवटै सडक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ६ मा पर्छन् । यो वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजारक्षेत्र रहेको वडा हो । यी सडक बनेमा वीरेन्द्रनगरको मुहारमा चमक आउने वडाध्यक्ष मोतीप्रसाद कँडेल बताउँछन् । नगरपालिकाले यी तीनवटा सडकका साथै घण्टाघर चोकदेखि कभर्डहल सम्मको ७ सय ५५ मिटर लामो सडकको पनि डीपीआर तयार गरेको जनाएको छ ।

नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेट अभाव रहेको बताए । उनले यी तीनवटा सडकका साथै अन्य सडकको डीपीआर बोकेर प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म धाए पनि बजेट जुटाउन नसकिएको बताए । ‘बजेट भयो भने त हामीले ६ महिनामै काम सुरु गरी परिणाम दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग बजेट छैन, बजेट भएका सरकारले दिँदैनन् ।’

वीरेन्द्रनगर प्रदेशको राजधानीसमेत भएकोले विशेष गरी प्रदेश सरकारले सडकको लागि बजेट देओस् भन्ने नगरपालिकाको चाहना छ । प्रदेश सरकारले आफूसँग भएको सडकको बजेट संरचना र जनशक्ति अभावमा खर्च गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग मात्र एक सय ४८ वटा सडक योजनाको लागि २ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । तर, हालसम्म १७ योजनाको लागि ११ करोड रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ ।

अहिलेकै अवस्था रहे बजेट खर्च गर्न नसकिने स्वयं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड खत्री बताउँछन् । प्रदेश सरकारको ध्यान भने वीरेन्द्रनगरको सडक सुधारमा देखिँदैन । सरकारका प्रमुख पदाधिकारी बस्ने कार्यालय र निवास वरिपरिकै सडकको अवस्था बेहाल छ । ‘बजेट दिनुहोस्, सडक बनाउँछौं’ भन्दा पनि बेवास्ता गरिएको सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष ध्रुव चपाईंले आँखा अस्पताल चोकदेखि मुख्यमन्त्री निवाससम्म र कालुन्चोकदेखि आन्तरिक तथा काननुमन्त्रीको निवाससम्म दुईवटा सडकका लागि ३ करोडको स्टिमेट गरेर बजेट मागे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । ‘उहाँहरू आफैं बिहान बाहिर निस्कने बित्तिकै सडकको दुरवस्थाबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि बजेट हालिँदैन भने हामीले के गर्न सक्छौं र ?’

सहरी सडक सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग बजेट भने अन्यन्त न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल–पुलेसाका लागि कुल ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्र छ । यो पनि १६ वटा वडामार्फत दामासाहीको दरले बाँडिएको छ । नगरपालिकाका अनुसार यो बजेट वीरेन्द्रनगरका सडक सुधारको लागि आकलन गरिएको अनुमानित बजेटको ५ प्रतिशत पनि होइन ।

एक वर्षअघि सरकारी क्षेत्रका रूपमा रहेको वडा नं. ७ का सडक सुधारका लागि मात्र करिब ६४ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । नगर प्रमुख सुवेदी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामात्र नभई प्रदेशको राजधानी पनि भएकाले यसको निर्माणमा प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकद्वार सेवा कक्ष : भन्नूस् के काम गर्नुपर्‍यो ?

माधव ढुंगाना

भैरहवा — गेटबाट पस्नासाथ सामुन्नेमै छ, नागरिक सहायता तथा एकद्वार सेवा कक्ष । यहाँ कार्यरत ३/४ जना कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई देख्नासाथ बेन्च, कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्छन् । अनि, नरम बोलीमा सोध्छन्, ‘भन्नूस् के काम गर्नुपर्‍यो ?’ सेवाग्राहीले आफ्नो काम बताएपछि कर्मचारी आफैं सेवाग्राहीको फाइल लिएर सम्बन्धित फाँटमा जान्छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक सहायता तथा एकद्वार प्रणाली कक्षबाट सेवा लिँदै गरेका सेवाग्राही । तस्बिर : कान्तिपुर

कतै नधाइकन कुर्सीमै बसीबसी काम फत्ते हुन्छ । केही दिनयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाले कार्यान्वयनमा ल्याएको ग्राहकमैक्री कार्यत्रम हो यो । एक महिनाअघिसम्म त्यहाँको अवस्था फरक थियो ।

कार्यालयका हरेक फाँटमा सेवाग्राहीको ठेलमठेल हुन्थ्यो । तोक लगाउनेदेखि आफ्ना समस्या राख्न सेवाग्राहीको भीडले कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष पनि भरिएको हुन्थ्यो । ‘यति नम्बर कोठा कता छ ?, फलानो फाँट कता पर्छ ?’ कार्यालय परिसरमा भेटिने व्यक्तिसँग जताततै सेवाग्राहीले यस्तै प्रश्न सोध्ने गर्थे । अहिले पनि प्राधिकरणका अन्य वितरण शाखामा यस्तै अवस्था छ ।

‘अहिले त यस कार्यालयमा धेरै सजिलो भएको छ,’ घरमा विद्युत् क्षमता वृद्धि गर्न यहाँ आइपुगेकी सिद्धार्थनगर नगरपालिका–७ जनकपथकी सरस्वती पाण्डेले भनिन्, ‘पहिला एउटा कामलाई हप्ता दिन धाउँदा पनि कर्मचारीले भोलि आउनूस् भन्दै फाइल पन्छाइदिन्थे ।’ पहिलाजस्तो अहिले सेवाग्राहीले काम गराउन फाँट–फाँट खोज्दै हिँड्नु नपर्ने र स्वयं कर्मचारीले गरिदिने गरेको उनले बताइन् । ‘यहाँजस्तै अन्य कार्यालयमा पनि सजिलो गराइदिए हुने थियो,’ उनले भनिन् ।

आवेदन फर्म बुझाउनेदेखि राजस्व बुझाउनेसम्मका सबै काम एकै स्थानबाट हुने गर्छन् । विद्युत् मिटर जडान, लगत खारेज, क्षमता वृद्धि, नामसारीलगायतका काम एकै स्थानबाट हुन्छन् । पहिला यी कामका लागि ५–६ वटा फाँटमा ३/४ पटकका दरले सेवाग्राहीआफैं फाइल बोक्दै धाउनु पर्थ्यो ।

एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सबै सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराइएको विद्युत् प्राधिकरणको वितरण शाखामध्ये यो नमुना हो । ‘सामान्यतः एउटा कामका लागि यो फाँट र त्यो फाँट भन्दै सेवाग्राही दिनभरि कार्यालय परिसरमै भौंतारिंदा एकातिर समयको बर्बादी अर्कोतर्फ कुन फाँट कता छ भन्ने अन्योल,’ वितरण शाखाका प्रमुख उमेश झाले भने, ‘समस्यासमाधानका लागि हामी कर्मचारीले आपसमा छलफल गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जाने भन्ने निर्णय अनुरूप कक्ष संचालनमा ल्याएका हौं ।’

एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्रदान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणको वितरण शाखामध्ये यो नमुना भएको उनले दाबी गरे । सेवा लिनका लागि पहिलोपटक आउने ग्राहकलाई कुन सेवाका लागि कुन फाँटमा जाने भन्ने थाहा हुँदैन । दिनभरि यो कोठा र ऊ कोठा गर्दै उसको समय बित्छ । प्रायः ग्रामीण भेगबाट आउने ग्राहक यो समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेका थिए ।

वृद्धवृद्धा र अपांगलाई अझ बढी समस्या हुन्थ्यो । अहिले यहाँ कामको प्रकृति हेरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ । जतिसक्दो छिटो सेवा प्रदान गर्ने नागरिक सहायता कक्षको लक्ष्य छ । केही दिन लाग्ने र पर्खनुपर्ने कामका लागि कक्षका कर्मचारीले आवेदन बुझेपछि सम्पन्न हुन कति दिन लाग्छ, दिनै तोकेर सम्पर्क गर्न आग्रह गर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT