कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष : खर्च प्रक्रियामा त्रुटि

फागुन २६ मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा विषयगत मन्त्रालयहरूले कानुनी रूपमा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको औंल्याइएको छ । लागत अनुमान र सम्झौताबिनै रकम खर्च गरिएको, खर्चको भरपाइ नबनाइएको र भुक्तानी गर्दा सहभागीको हाजिरी नगरिएको जस्ता गल्ती प्रतिवेदनमा छन् । ‘खर्च गर्नुअघि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट लागत अनुमान स्वीकृत गराई खरिद प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लागत अनुमानभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था उत्पन्न भएमा स्पष्ट कारण र आधार खोली सम्बन्धित अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।’ खर्च प्रमाणित गर्ने आवश्यक कागजजातको पर्याप्तता र कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाको पालना गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

समितिले स्थलगत कागजात अध्ययन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, अन्तिम लेखापरीक्षण र प्रत्यक्ष सोधपुछमार्फत प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवेदनमा रकम खर्च गरेका ५ मन्त्रालय र मुगु जिससको कमजोरी देखाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले महोत्सव व्यवस्थापनको लागि चैत २५ गते ३० लाख ४५ हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सोही दिन ३ शाखा अधिकृत मुकुन्दनाथ योगी, शेरबहादुर रोकाया र शिखर चपाईंलाई प्रतिव्यक्ति ९/९ लाख रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने उक्त मन्त्रालयलाई १० लाख रुपैयाँ खर्चको मात्र सीमा तोक्यो । मन्त्रालयको खर्चको स्रेस्तामा भने १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ ।

प्रतिवेदनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको महोत्सवको खर्च विवरण र महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षणमा ९ लाख २ हजार रुपैयाँ फरक देखिएको उल्लेख छ । उक्त रकममध्ये जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन दौड प्रतियोगिताको ५ लाख, जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर न्यूनीकरणसम्बन्धी सन्देशमूलक कार्यक्रमको करिब ३ लाख, विश्व वातावरण दिवस मनाउने प्रयोजनको लागि छुट्याइएको ९० हजार र अन्य कार्यक्रमको १३ हजार रुपैयाँ महोत्सवको नाममा खर्च गरिएको उल्लेख छ ।

अख्तियारको चासो

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन समारोहमा भएको खर्चबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले फागुन २२ गते प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरेको हो ।

आयोगले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको जनाएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खर्चमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले अध्ययन थालेका हुन् । चैत २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेर ५ मन्त्रालय र मुगु जिससलाई ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो । सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले भने समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको भन्दै खण्डन गरेकी छन् ।