कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वन उपभोक्तालाई ग्यास

खाना पकाउन दाउराको प्रयोग बढ्दा वन विनाश हुने क्रम बढेपछि वन समितिले ग्यास दिएको हो

सल्यान — बढदो वन विनाश रोक्ने उद्देश्यले छत्रेश्वरी गाउँपालिका ७, पाखापानीस्थित डाँफे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपभोक्तालाई खाना पकाउने ग्यास वितरण गरेको छ । समितिले एक सय ९५ परिवार प्रत्येकलाई १ सिलिन्डरका दरले बाँडेको हो ।

वन उपभोक्तालाई ग्यास

खाना पकाउन दाउराको प्रयोग बढ्दा वन विनाश हुने क्रम बढेपछि वन समितिले ग्यास दिएको हो । ग्यास वितरणपछि जथाभावी वन फँडानीको क्रम रोकिने समितिले आस गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गत वन समूहको ६ लाख, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको एक लाख र उपभोक्ताले तीन लाख २६ हजार लगानीमा ग्यास बाँडिएको थियो ।


सामुदायिक वनका अध्यक्ष बुद्धिमान बस्नेतका अनुसार स्थानीयले रूखबिरुवा जथाभावी काट्न थालेपछि वनक्षेत्र पातलिँदै गइरहेको छ । वन संरक्षणसम्बन्धी योजना बनाएर ग्यास वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘आगामी दिनमा फँडानी कम होस् भनेर खाना पकाउन ग्यास वितरण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले वनका साथै वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ ।’


उनले आगोको प्रयोग कम भएपछि धूवाँका कारण रंगिएका घरलाई सफासुग्घर राख्न सहयोग पुग्ने बताए । ग्यासबाट छिटो र सजिलै खाना पाक्ने भएपछि उपभोक्तासमेत यसतर्फ आकर्षित हुने उनको बुझाइ छ । उपभोक्ताले वन संरक्षणभन्दा खाना पकाउने दाउराको नाममा ठूलठूला रूख काटिँदा ग्यास वितरण अभियान थालेको वडाध्यक्ष मेघराज भण्डारीले बताए ।


‘दाउराबाट निस्कने धूवाँका कारण स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्यासमेत भोग्नुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘ग्यास प्रयोगपछि स्थानीयले त्यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् ।’ उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा धूवाँजन्य रोगका बिरामीको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।


ग्यास प्रयोगले उपभोक्तालाई घरायसी वातावरण सफा राख्नसमेत सहयोग पुग्ने उनले जनाए । वन संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष स्थानीयलाई ग्यास वितरणको योजना वडाले तर्जुमा गरेको उनको भनाइ छ । ग्यास पाउँदा उपभोक्तासमेत खुसी छन् । उनीहरूले वर्षभर पुग्ने ग्यासको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?