कर्मचारी नहुँदा काम शून्य

पूर्वाधार विकास कार्यालयले जुम्लामा १४ प्राविधिकको दरबन्दी भए पनि दुई जनाले धान्नुपर्ने अवस्था छ । कार्यालय प्रमुख हिक्मतबहादुर महतले कर्मचारी संख्या न्यून हुँदा अपेक्षाबमोजिम काम अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘मेरो पनि संघमै समायोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘पदस्थापनपछि कार्यालय खाली हुने अवस्था आउछ ।’

जुम्ला, मुगु र कालीकोटका २८ सडक र तीन मोटर पुलको काम प्राविधिकबिना अघि बढ्न नसक्ने महतको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयमा १८ जनाको दरबन्दी रहे तीन जनामात्रै कार्यरत छन् । आफूहरूसँग चालु बजेट पनि नभएको उनले बताए । ‘कार्यालयका लागि फर्निचरसमेत जिससले दिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय भाडामा लिनका लागि कुरा भए पनि पैसा छैन ।’

पूर्वाधारको जुम्ला कार्यालयले सबै सडकको डीपीआर सकेर साताभित्रै टेन्डर प्रक्रियामा जाने प्रमुख महतले जनाए । उनका अनुसार तीन मोटर पुलको भने डीपीआरको काम अघि बढेको छैन ।

तीन जिल्लाको एउटा प्राविधिक
कर्मचारी अभाव झेल्दै पूर्वाधारको रुकुम पश्चिम कार्यालयले पनि काम गरिरहेको छ । कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र धरालाले कर्मचारीको अवस्था बेहाल रहेको बताए । आफू एक जनाले मात्रै तीन जिल्लाका प्राविधिकले हेर्ने काम गर्नुपरेको गुनासो गरे । ‘नेताहरू आएर काम ढिलो भयो भन्दै गाली गर्छन्,’ उनले भने, ‘इन्जिनियर नभएपछि काम कसरी हुन्छ ?’ कर्मचारी समायोजनमा आफू कर्णालीमै बस्न चाहे पनि प्रदेश ५ मा पारिएको धरालाले सुनाए । ‘भने अनुसार सेवा सुविधा दिन भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको थप व्यवस्थापन गर्न बारम्बार भने पनि सरकारले सुनेको छैन ।’

कर्मचारी नभएपछि सबै सडक योजनाको काम अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार २५ सडक योजनामध्ये डोल्पामा सात, रुकुममा पाँच र जाजरकोटमा १३ छन् । मोटरेवल पुलको भने चालू वर्षमा ठेक्का सम्झौता हुन नसक्ने उनले जनाए । रुकुममा कार्यालय स्थापना भए पनि सुर्खेतमै बस्नुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए । ‘सि“चाइमा हाम्रो कार्यालय छ,’ उनले भने, ‘बजेट नभएर भाडामा बस्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले मन्त्रालयमै बसिरहेका छौ ।’

हुम्लामा काम शून्य
पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले पूर्वाधारको काम शून्य भएको बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरू मन्त्रालयमा पठाए पनि कार्यक्रम स्वीकृत भएको छैन । ‘स्वीकृत नभए काम कसरी गर्ने ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा धेरैपटक भनिरहँदा पनि वास्ता गरिएन ।’

डीपीआरको जिम्मा लिएकालाई बजेट दिन नसक्दा रिपोर्ट नबुझाएको रोकायाको भनाइ छ । कार्यालयमा आफू एक्लो कार्मचारी रहेको जनाउँदै उनले अहिलेसम्म पारिश्रमिक पनि नपाएको सुनाए । ‘म एक्लै आठवटा योजना कसरी हेर्ने ?’ उनले भने, ‘न कार्यालय छ, न एउटा डायरी किन्ने पैसासमेत छ, यसरी त एउटा पनि काम हुँदैन ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतमा भने ५० प्रतिशत कर्मचारी रहेको प्रमुख कमलकुमार अधिकारीले बताए । सुर्खेत, दैलेख र सल्यान हेर्नेगरी स्थापना भएको कार्यालयअन्तर्गत ७९ वटा सडक आयोजना र आठ मोटरेवल पुल छन् । उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीबाहेक अन्यको दरबन्दी पूर्ति भए पनि इन्जिनियर अभावमा काम हुन सक्दैन ।

- चादँनी कठायत (प्रशिक्षार्थी)