कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँगाउँ पुग्दै पाठ्यपुस्तक

कालीकोट — चालु शैक्षिकसक्रका लागि वित्रेताले सदरमुकाम पुर्‍याएका पाठ्यपुस्तक गाउँगाउँ पुग्न थालेका छन् । तिलागुफा नगरपालिका र महाबैबाहेक अन्य स्थानीय तहका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न थालेको हो ।

गाउँगाउँ पुग्दै पाठ्यपुस्तक

बढी जाडो हुने दुई स्थानीय तहमा फागुनदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ । चैत अन्तिम सातामै पुस्तक जिल्ला पुगे पनि स्थानीय तहले विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ गर्दा शिक्षक पाठ्यपुस्तक लिन ढिलोगरी आएको हाम्रो स्टेसनरीका राजकुमार शाहीले बताए । उनका अनुसार नरहरिनाथका २५ विद्यालय, सान्नीत्रिवेणीका सात, शुभकालिकाको जनता मावि छाती, भर्ताले पुस्तक बुझेर लगिसकेका छन् ।


हिउँदे बिदा हुने विद्यालयले फागुनमै सबै पुस्तक लगिसकेका छन् । उनका अनुसार अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले विद्यालयको खातामा रकम जम्मा नगरेकाले पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । अहिलेसम्म पाँच सय सेट पाठ्यपुस्तक गाउँ पुगिसकेका छन् । पाठ्यपुस्तक गाउँ पठाउन विक्रेताले गाडी जाने ठाउँसम्म ट्याक्टर, जिप र ट्रकमा लैजाने गरेका छन् । कतिपयले भरियाबाट बोकाएर पुस्तक लैजाने गरेका छन् ।


सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रचार गरे पनि त्यसबापतको पुग्दो रकम कहिल्यै नपाएको शिक्षकको गुनासो छ । कतिपय विद्यार्थीलाई पुराना पुस्तक दिनुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरूले सुनाए । जिल्लामा विनोद बुक सेन्टर, हाम्रो स्टेसनरी, बराल बिजिनेस र कर्णाली स्टेसनरीले संयुक्त डिपोमार्फत पाठ्यपुस्तक ल्याएका हुन् ।


सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण निजी क्षेत्रलाई दिएर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको विनोद बुक सेन्टरका धनञ्जय अधिकारीले बताए । उनले जनक शिक्षाले गत वर्षदेखि १ देखि ५ कक्षाका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई दिएको जनाए ।


एक सय ५५ विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने अर्डर पाएको हाम्रो स्टेसनरीले ९१ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसकेको विक्रेता राजकुमार शाहीले बताए । उनले मान्म बजारबाट पुस्तक गाउँमा पठाउने गरेका छन् ।


कालीकोटमा १ देखि ५ कक्षामा ३५ हजार दुई सय ९२, कक्षा ६ देखि ८ मा १४ हजार तीन सय ५८ र मावि तहमा सात हजार तीन सय ९० विद्यार्थी छन् । विक्रेताले ९ प्रतिशत कमिसन र ६ प्रतिशत ढुवानीबापत कमिसन पाउने गर्छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?