शिक्षामा बेवास्ता

कार्यालय सहयोगी राधा विकले कक्षा ३ सम्म पठनपाठन गराइरहेकी छन् । विद्यालय भवन जीर्ण भएकाले अधिकांश समय विद्यार्थीलाई बाहिरै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यी दुई उदाहरणमात्र हुन् । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि यहाँका स्थानीय सरकारले शिक्षा विकासमा बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिँदा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदै गइरहेको छ ।

शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको अभाव हुँदा र माथिल्ला सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय सरकारको ध्यान जान नसकेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ । शिक्षक दरबन्दीको अभाव, दक्ष शिक्षक, भौतिक पूर्वाधारको कमी, अमर्यादित परीक्षा प्रणाली, अनुगमन तथा निरीक्षण, नियमित पठनपाठन नहुनुलगायत कारण शैक्षिक क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको हो ।

१० वटै स्थानीय तहले शिक्षा विकासलाई न्यून प्राथमिकता दिइरहेको स्थानीय अगुवा नवराज शर्माले बताए । उनले जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा नपर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको ससर्त अनुदानमात्र खर्च हुने गरेको जनाए । ‘अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षाका नयाँ योजना नै तर्जुमा गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘परम्परागत योजनालाई मात्र निरन्तरता दिँदा समस्या भएको हो ।’ स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएकाले शैक्षिक विकास हुन नसकेको स्थानीय अगुवा नवराज शर्माले बताए ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएको शारदा नगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको, शिक्षक तालिमको व्यवस्था गरिएको र बालबालिकाको बसाइ व्यवस्थापन गरिरहेको नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश अधिकारीले बताए ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले विद्यालय भवन निर्माण, सीसीक्यामेरा, विद्युतीय हाजिरी जडान, पुस्तकालयलगायतमा यस वर्ष एक करोड रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । दार्मा गाउँपालिकाले प्राथमिक तहमा मिडास र माविमा स्मार्ट बोर्डमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बताए ।

शिक्षकको पारिश्रमिकमा मात्र लगानी

सात स्थानीय तह रहेको हुम्लामा सबै गाउँपालिकाले शिक्षकको पारिश्रमिकमा मात्र लगानी गरेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिकाले आधारभूतदेखि माविसम्मका सबै विद्यालयलाई शिक्षक नियुक्त गरी पठाएको छ ।

अन्य गाउँपालिकाले कतै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नामबाट रकम उपलब्ध गराउने गरेका छन् भने कतै अनुदानका रूपमा विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउँछन् । सरकारले जिल्लाका सबै विद्यालयमा आवश्यक मात्रामा शिक्षक दरबन्दी नदिएकाले स्थानीय तहले रकम दिएर थप शिक्षक नियुक्त गरेका छन् ।

कर्मचारी अभावले समस्या

डोल्पाका आठ स्थानीय तहमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका कर्मचारीको संख्या न्यून छ । नगरपालिकामा एक उपसचिवसहित विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक सहायकको दरबन्दी भए पनि अधिकांशमा पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै अधिकांश गाउँपालिकामा विद्यालय निरीक्षक र प्राविधिक सहायकको दरबन्दी रिक्त छ ।

जगदुल्ला गाउँपालिकामा शिक्षा शाखाका कर्मचारीको संख्या शून्य छ । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, काइके, छार्काताङ्सोङ, डोल्पोबुद्ध र शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

ठूलीभेरी नगरपालिकामा विद्यालय निरीक्षक डिलप्रसाद रोकाया र मुडेचुला गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायक दलबहादुर बस्नेतमात्र कार्यरत छन् । अन्य स्थानीय तहको कामसमेत उनीहरूले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सिंहराज डाँगीका अनुसार समायोजनपछि प्राविधिक सहायक बस्नेत संघमा परेका छन् ।

समायोजनपछि त्रिपुरासुन्दरीमा उपसचिव सविता दंगाल र ठूलीभेरीमा उपसचिव हरि निरौला परेका छन् तर उनीहरू अझैसम्म हाजिर भएका छैनन् । ६ गाउँ तथा दुई नगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा १८ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि तीन जनामात्र खटिँदा समस्या भएको जनप्रतिनिधिले जनाए ।

कर्मचारी अभावका कारण विद्यालय शिक्षाका योजना बनाउन, विभिन्न कानुन निर्माण गर्न तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न समस्या परिरहेको छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले बताए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको जिसस प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए ।

–विप्लव महर्जन (सल्यान), जयबहादुर रोकाया (हुम्ला), भीमबहादुर सिंह (जाजरकोट) र विष्णुलाल बुढा (डोल्पा)