नगरसभाबाट ३ कानुन पारित

कार्यक्रममा उपप्रमुख विजया विष्टले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४२ करोड २८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ७१ प्रतिशत भौतिक र ५४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ एक वर्षको अवधिमा ३५ जना महिला स्वास्थ्य स्वमसेवीकालाई सिमकार्डसहितको मोवाइल वितरण गरेको, ६ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर सेवा प्रवाह सुचारु गरेको, तीन महिनालाई निःशुल्क औषधि खरिद गरी भण्डारण गरिएको उपप्रमुख विष्टको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ७० हेक्टर जमीनमा हिउँदे फलफूल र ६५ हेक्टरमा वर्षे फलफूल खेती गरिएको छ । वार्षिक प्रगति प्रतिबेदनमा किसानलाई बीउविजन वितरण, विभिन्न तालिम दिइएको, दुई हजार पाँच सय कुखुराका चल्ला वितरण गरिएको, बजारका मासु पसलका लागि डिफ्रिज खरिद गरिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै मान्म बजारमा पाँच लाख रुपैयाँ लागतमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको, नगरका आठ वडामा सामाजिक सुरक्षाका लागि बैक खाता खोलिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । नगरले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १५ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । बजेटअनुसार प्रगति सन्तोषजनक नभएको नगरसभाका सदस्यको गुनासो छ । वडा नं ५ का सदस्य दुर्गवहादुर शाहीले तीन वडामा सामाजिक सुरक्षा रकम वितरणको लागि बैक खाता खोल्न आग्रह गरे ।

नगरले गरेको सबै खर्चको जानकारी सभामा पेश हुनुपर्ने वडा न २ का सदस्य देवसिंह बिकले बताए । वडा नं ७ का सदस्य पुत्रवहादुर मल्लले नगरले बजेट भागबण्डा गर्ने भन्दा पनि आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखे । खाडाचक्र १ का सदस्य प्रेमवहादुर शाहीले नगरले पेश गरेको प्रगति विवरण स्पष्ट नभएको जनाए ।

अधिकांश जनप्रतिनिधिले पूर्वाधार र कर्मचारी अभावमा सेवाप्रवाह सोचेजस्तो नभएको बताए । आफ्नै कार्यालय नभएर भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाका तीन वडामात्र सरकारी भवनमा छन् । ११ वडामध्ये एक वडामा मात्र सचिव छन् ।

सभामा उठेको सवालको जवाफ दिदै नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले यस वर्ष नगरको शैक्षिक गुरुयोजना र तीन वर्ष मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य योजना बनाइएको जनाए । उनले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सिंजाले बनायो २१ कानुन
जुम्ला– सिंजा गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाले २१ कानुन अनुमोदन गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

गाउँसभाले बजार अनुगमन निर्देशिका, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय शिक्षा ऐन सहकारी ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण २१ कानुन पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले बताए । ‘गाउँसभाबाट सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन अनुमोदन गरिएको छ, अब सेवा प्रवाह, नियमन र व्यवस्थापनका काम सहज हुनेछन्,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश र संघीय सरकारले धेरै कानुन निर्माण नगरेकाले समस्या भएको छ ।’

आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेकाले अब कार्यान्वयनमा जोड दिइने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, शिक्षा ऐन, कृषि(व्यवसाय प्रवर्द्घन ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायत कानुन पारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘स्थानीयको आवश्यकता अनुसार ऐन र नियमावली बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘गाउँ कार्यपालिका कार्य सञ्चालन र कार्य विभाजन नियमावलीसमेत पारित गरिसकेका छौं, अब सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा थप सहज हुनेछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारले जुनसुकै काम कारबाही तथा सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय तह अनुकूल कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ऐन, नियम तथा निर्देशिकाबारे ग्रामीण क्षेक्रमा समेत सचेतनामूलक कार्यत्रम सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।