सडक पुग्यो, गाडी चलेन

हचुवाका भरमा निर्माण भएका कतिपय सडक दिगो बन्न सकेका छैनन् । डोजर हिँड्न सक्ने गरी मात्र सडक निर्माण भएका छन् । राजनीतिक आग्रह, पहुँच र डोजरलाई काम दिने नियतले खनिएका सडक बेकामी बन्न पुगेका छन् । यस्ता अधिकांश सडक चौडाइ, ग्रेडिङ, स्तरोन्नतिलगायत समस्याले दिगो बन्न नसकेका हुन् ।

सडकमा छुट्याएको बजेट जति डोजरको ज्याला र तेलमै खर्च हुने हुँदा स्थानीय बासिन्दा रोजगारीबाट विमुख बनेका छन् । सडक खन्ने काम घर छेउसम्म भए पनि स्थानीयले यातायातका साधनद्वारा नियमित आवतजावत गर्न पनि पाएका छैनन् । स्थानीय तहहरूले गाउँगाउँमा सडक खनेर करोडौं बजेट खर्चे पनि जनतामा समृद्धि हुन सकेको छैन ।

सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ नपाउँदा समृद्धि हासिल हुन नसकेको कुशे गाउँपालिका ७, समाइलाका भक्तबहादुर घर्तीले बताए । उनका अनुसार विकटमा खाद्य अभाव, बेरोजगारी, गरिबीलगायत जस्ताको तस्तै छ । ‘सडक बन्यो, कहिलेकसो ट्याक्टर चल्छन् तर गरिबलाई केही फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी कुनै पनि ग्रामीण सडक बनेनन् ।’ सम्बन्धित प्राविधिक र जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्दा देखेको सडक फर्केर अर्कोपटक आउँदा जीर्ण भई अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सडक निर्माणले मात्र नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । ‘सडक पुगेपछि भारतको रुपैडियाबाट आएको चामल, दाल, फलफूल र तरकारी गाउँ भित्रिएको छ, निर्यात शून्य छ,’ घर्तीले भने, ‘युवा जति रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन्, स्थानीय उत्पादन शून्य छ, कसरी हुन्छ समृद्धि ?’ स्थानीय सरकारले उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरेर आर्थिक उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।

गाउँ(गाउँमा सडक खन्ने होडबाजी चलेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मनबहादुर रावल बताउँछन् । खनेका सडक नियमित यातायात सञ्चालनका लागि योग्य र दिगो हुने, नहुनेबारे सम्बन्धित पक्षलाई हेक्का नभएको प्रमुख रावलको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको सबैभन्दा बढ्ता जोड सडक निर्माणमै छ ।

उनले भौगोलिक तथा वातावरणीय अध्ययनबिना र जथाभावी जग्गा जमिन र वन विनाश गरी सडक निर्माण हुने गरेको बताए । ‘बस्ती/बस्तीमा सडकको रेखा पुर्‍याएर मात्र के गर्नु ?’ उनले भने, ‘निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति तथा दिगोपनाको कसैलाई वास्ता छैन ।’ स्थानीय तहले खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रको विकासमा खासै प्राथमिकता नदिएको उनी बताउँछन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहले २ वर्षको अवधिमा ४ सय ५० किमि सडक निर्माण गरेका छन् । सडक निर्माणका लागि ७ स्थानीय तहले गत र चालु आवमा ३३ करोड खर्चेको पाइएको छ । एउटै स्थानीय तहमा १० देखि २० वटासम्म सडक निर्माण भएको देखिएको छ । विकट कुशे गाउँपालिकाले २ वर्षमा १ सय ३३ किमि सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ । त्यस्तै नलगाड नगरपालिकाले ९२, जुनीचाँदेले ४० र बारेकोट गाउँपालिकाले २० किमि सडकको ट्र्याक खोलेका छन् ।

दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले सडक निर्माणमा मात्र ४ देखि ७ करोड खर्च गरेको पाइएको छ । अहिले कुशे गाउँपालिका र भेरी नगरपालिकाका सबै वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छ । अझै बारेकोट गाउँपालिका र २५ प्रतिशत वडा केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको जिसस प्रमुख रावलले जानकारी दिए ।