खानेपानी अधिकार खोज्दै उपभोक्ता

खानेपानी अभाव झेलिरहेका पलाताको धौलागोहका स्थानीयवासी नियमित कक्षा लिएपछि आफ्ना समस्याबारे जनप्रतिनिधिसँग माग राख्न थालेका छन् 
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — सुक्खा खडेरीग्रस्त पलाता ३, धौलागोहका स्थानीयबासी खानेपानी अधिकारका लागि सक्रिय भएका छन् । खानेपानी अभावले ६ घण्टा धारामा लाइन बस्न बाध्य यहाँका बासिन्दा खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकार कक्षामा सहभागी हुने गरेका छन् ।

कालीकोटको पलाता ३, धौलागोहमा खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारसम्बन्धी कक्षामा सहभागी भएका स्थानीय ।तस्बिर ः तुलाराम/कान्तिपुर

पलाता गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको दिगो खानेपानी तथा स्वच्छता परियोजनामार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ कक्षामा सरोकारवाला नियमित उपस्थित हुने गरेका हुन् ।

नियमित कक्षाले उनीहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारबारे सचेत गराएको छ । स्थानीयले गाउँमा सञ्चालित आयोजना, उपलब्धि, दिगोपना र पारदर्शिताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका छन् । ‘दिगो विकास लक्ष्यको ६ नम्बर बुँदाले स्वच्छ खानेपानी सबैले पाउने भनेको रहेछ,’ स्थानीय अगुवा सुमनकुमार बमले भने, ‘पलाताबासीले कहिले पानी पाउने ? जवाफ चाहियो ।’ उनले पलाताको धौलागोहमा यसअघि खानेपानी आयोजना सञ्चालन भए पनि धाराबाट पानी नझरेरै रकमको दुरुपयोग भएको गुनासो पोखे ।

गाउँपालिकाभरि खानेपानी पुर्‍याउन पलाता निर्माण कार्यदलमार्फत काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । उनले पलाता ९ थिर्पू, वडा ७ र ८ को बेर्सनकोट र पारौटीमा एक घर, एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जनाए । उनले अन्य वडामा गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट खानेपानीका योजना परेको जानकारी दिए ।

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अधिकारबारे थाहा पाएपछि जनप्रतिनिधिसँग आफ्ना माग राख्न सहज भएको स्थानीय जयकृष्ण प्याकुरेलले बताए । ‘अधिकारका कुरा पनि थाहा पायौं,’ उनले भने, ‘निर्माण भएका योजना पछिसम्म टिकाइराख्न हाम्रो पनि भूमिका हुने रहेछ भन्ने जानकारी भयो ।’

उनले आफ्नो गाउँमा टाठाबाठाले योजना आफूले ल्याएको भन्दै ब्यक्तिगत बनाउने चलन रहेको पनि सुनाए । पलातामा खानेपानी पाउन लडाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पलाता २ का वडा सदस्य धनन्जय सेजुवालले बताए । ‘गाउँका मान्छे दिन रातै पालो कुरेर पानी भर्छन्,’ उनले भने, ‘खानेपानीको सबैभन्दा बढी समस्या धौलागोहको राडुनेटा र बान्जाडामा छ ।’ पलाताका १ देखि ६ वडामा पर्ने धौलागोह र खीनका बस्तीमा खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकारबारे छलफल गर्दा स्थानीयमा खानेपानीको महत्त्व, स्रोत संरक्षण, दिगोपनाबारे सचेतना आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्‍याउन काम गरिरहेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पलाता गाउँपालिकामा तीन करोड रुपैयाँका खानेपानी योजनाका काम भइरहेको छ ।

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अभावमा पलातामा झाडापखाला, आउँ, रगतमासी, हैजा, म्यादी ज्वरो, जुका पर्ने, कलेजोसम्बन्धीका रोग देखिने गरेको गाउपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हिमाल सन्ज्यालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णालीमा बढ्दै महिला हिंसा

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — समयमै हिंसाका घटना निराकरण नगरे महिलामाथि हुने घटनाले विकराल रुप लिने सरोकारवालाले जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘मानव अधिकारको संरक्षण एवं सुरक्षामा प्रहरीको जवाफदेहिता’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीमा महिला हिंसा बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । 

प्रदेश प्रहरी कार्यालको तथ्यांक अनुसार वर्षेनि महिला हिंसाको घटना १ सय ५ प्रतिशतले बढदै गएको छ । प्रदेश प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा महिला हिंसाका १ हजार २ सय ४८ घटना घटेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा हिसाका घटनाको संख्या ५ सय १६ थियो । यस्तै अवस्था रहे अबको पाँच वर्षमा महिला हिंसाको घटना १ हजार ३.८ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) महेशविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९२ जबर्जस्ती करणीका घटना घटेका छन् ।

महिलामाथि संवेदनशीलताको कमीले हिंसाले ठूलो रूप लिँदै गएको डिआइजी शाहले बताए । प्रदेश प्रहरीका अनुसार सुर्खेतमा मात्रै १ हजार ४ सय ६८, दैलेखमा ४ सय २१, जाजरकोटमा २ सय ३४, रुकुममा २ सय ९१ हिंसाका घटना घटेका छन् । सबैभन्दा कम डोल्पामा १२ घटना चालु आर्थिक वर्षमा घटेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

तथ्यांक अनुसार यस वर्ष सुर्खेतमा १ सय २४, रुकुममा ३८, सल्यानमा ३५ जबरजस्ती करणीका घटना घटेका छन् । ‘सुर्खेतमा लागुऔषध, महिला हिंसा र जवरजस्ती करणीका घटना सबैभन्दा बढी घटेका छन्,’ डिआइजी शाहले भने, ‘अरू जिल्लामा पनि यो संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।’ सुर्खेतमा चार वर्षयता १हजार ४ सय ६८ महिला हिंसाका घटना घटेको उनले सुनाए ।

कर्णालीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा हिंसाका घटना धेरै हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । समाजमा आपराधिक मानसिकता बढदै जाँदा हिंसाका घटना मौलाउँदै गएको प्रहरीको विश्लेषण छ । नवज्योति केन्द्रकी प्रतिनिधि शर्मिला बिसीले हिंसापीडित महिलालाई समाजमा पुर्नस्थापना गराउन विभिन्न सीपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले अझै पनि समाजमा मानवीय संवेदनाको विकास हुन सकेको नसकेको बताइन् । रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख डिएसपी सुमित खड्काले पीडितलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार हिंसाको मुख्य कारण मदिरा हो । अधिवक्ता गीता कोइरालाले हिंसा न्यूनीकरण गर्न समाज चेतनशील हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

‘कुलत, मदिरा र लागूऔषधका कारण हिंसाले भयानक रूप लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिंसाका कारण महिलामा विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक असर पर्न थालेका छन् ।’ राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग, जुम्लाका प्रमुख रमेश थापाले जुम्लामा महिला अधिकारलाई पहिलो स्थानमा राखिएको पाइएको बताए । वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक देवबहादुर बोहराले कानुन सुधार भए पनि हिंसाका घटना बढ्दै गएको जनाए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले महिलालाई घरेलु हिंसाको पात्र बनाउन परिवारका गहना हुन् भन्ने उपमा दिइएको बताइन् । ‘त्यो उपमाभित्र कति यातना छ भन्ने कुरा पीडित महिलालाई मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले घर–समाजमा घटेका घटना लुकाइने गरिएका छन् ।’

उनका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म महिला हिंसालाई सामान्य रुपमा लिइएकाले समस्या जटिल बन्दै गएको हो । समाजको पुरातनबादी सोच नहटाएसम्म महिलाहरू यस्ता घटनाको भागेदार भइरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका सहभागीले हिंसापीडितका लागि कोष स्थापना गर्न जरुरी रहेको भन्दै व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे । निर्णयमा पुरुषको एकाधिकार, छाउपडी प्रथा, समुदायमा पुरुषको वर्चश्वलगायत कारण हिंसा बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । घरेलु हिंसालाई सामान्य मान्ने र घरमै दबाउने चलन पनि विकराल रूप लिँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए । ‘पुँजीको प्रतिस्पर्धाले हिंसा मौलाउँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा थप समस्या भइरहेको छ ।’ उनले सामान्य तरिकाले पीडितलाई न्याय दिन सबै निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने जनाए । कार्यक्रममा कर्णालीका १० सहित दाङ, रोल्पा, बर्दिया, रुकुम पूर्वलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT