गाउँमै महिलालाई काम

अति विपन्न, दलित र जनजाति महिलालाई रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता
ज्योति कटुवाल

दैलेख — जिल्लाका स्थानीय तहमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी देखिएको छ । रोजगार कार्यक्रममा संलग्न भएसँगै महिलाले विकास निर्माणमा सहभागिता जनाएका छन् । 

नारायण नगरपालिकाले कार्यक्रममार्फत ७० प्रतिशत महिलालाई रोजगारीमा संलग्न गराएको जनाएको छ । नगरमा खुलाइको आवेदनमा अधिकांश महिलाले दरखास्त दिएका थिए । सधैं घरभित्रको काममा संलग्न हुने महिलालाई विकास निर्माणमा सहभागी गराइएको उपप्रमुख सावित्री मल्लले बताइन् । उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत महिला आत्मनिर्भर बन्ने अपेक्षा छ ।

‘घरको सबै काम महिलाले मात्र गर्ने भएकाले उनीहरूलाई बाह्य कामको अवसर दिलाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममार्फत महिलाले पनि विकास निर्माणमा योगदान दिनसक्छन् भन्ने उदाहरण दिन खोजिएको छ ।’ नारायण नगरपालिकाका ४ हजार ६ सय बढी बेरोजगारले फाराम भरेका थिए । त्यसमध्ये २ सय ३ जनालाई पहिलो चरणमा छनोट गरिएको रोजगार संयोजक लक्ष्मण केसीेले बताए ।

‘यो चरणको छनोटमा पुरुषभन्दा बढी महिलालाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘महिलामार्फत विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ महिलाको आर्थिक अवस्था सबल र सक्षम नहुँदा हिंसा बढ्दै गएकाले आत्मनिर्भर गराउन उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको केसीको भनाइ छ । उनले १८ वर्षदेखि र ५९ वर्ष उमेर समूहका महिलालाई कार्यक्रमका लागि छनौट गरी काममा लगाइएको जानकारी दिए ।

वडा ६ का अध्यक्ष प्रकाश न्यौपानेले वडामा खटिएका १८ युवामध्ये एकल, दलित र अति विपन्न परिवारका महिलालाई छनौट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत ती महिलाले चालु आर्थिक वर्षमा ३० दिनसम्म काम गर्ने अवसर पाउँनेछन् । बजेट थप भए उनीहरूको पारिश्रमिक र रोजगारीको दिन बढ्ने वडाध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् ।

नारायण नगरपालिका ६ की मैनकला न्यौपाने एकल महिला हुन् । उनले समेत कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाइरहेकी छिन् । विकास निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएवापत ५ सय रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो गाउँको विकास पनि भएको छ, हामीले रोजगारी पनि पाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘रोजगार कार्यक्रम सुरु भएपछि हामीजस्ता विपन्न परिवारका महिलालाई धेरै राहत भएको छ ।’

नारायण नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खडकाले बढी बेरोजगारी समस्या भएका, अति विपन्न तथा दलित र जनजाति महिलालाई कार्यक्रममा बढी प्राथमिकता दिइएको बताए । चामुण्डा–बिन्द्रासैनी नगरपालिका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले १ सय २० जनालाई कार्यक्रममार्फत रोजगार दिने तय भएको बताए । उनले छनौटका क्रममा महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
आठबिस नगरपालिकाले पनि १ सय ८९ श्रमिक छनोट गरेको गरी उनीहरूलाई काममा लगाउने तयारी सुरु गरिएको जनाएको छ । नारायण नगरपालिकाले ११ वटै वडामा कुलो मर्मत, खानेपानी, गोरेटो बाटो, खेलमैदान, विद्यालय मैदान र सडक वाल निर्माणमा बेरोजगार युवालाई संलग्न गराइएको जनाएको छ । युवा/युवतीको पारिश्रमिक बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नारायणले ५ वडामा १९ जना र अन्य वडामा १८ जनालाई रोजगारी दिइएको जनाएको छ ।

डुगेश्वर गाउँपालिकाले बेरोजगारको विवरण संकलन गरिसकेको जनाएको छ । त्यस्तै गुराँस गाउँपालिकाले ८० युवा छनौट गरेर मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिनेगरी काममा लगाउने योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रविन्द्रराज शर्माले कार्यक्रममार्फत युवा पुस्तालाई विदेश जान रोक्नुपर्ने बताए ।

गाउँको विकाससँगै युवाले घरआँगनमै रोजगारी पाएपछि कामका लागि बाहिर जाने अवस्था हट्ने उनको भनाइ छ । जिल्लामा भैरवी, महावु, नौमूले र भगवतीमाई गाउँपालिकाले रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारमा सल्यानका ७१ उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — झन्डै २ वर्षे अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सल्यानका ७१ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ३७ उजुरी फर्स्यौट भएका छन् भने ३४ अनुसन्धान प्रक्रियामा छन् । 

आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी शिक्षाका ३२ र स्थानीय तहका १३ परेका छन् । सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार त्यसमध्ये शिक्षाका २० उजुरी फर्स्यौट भइसकेका छन् ।

उनले दुई वर्षको अवधिमा १८ जनालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको जानकारी दिए । बाग्चौर नगरपालिकाको बांगेलाखुरीमा विद्युत्को पोल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

विद्युत् लाइन विस्तारका लागि सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट १० लाख र साविक गाविस कार्यालयबाट ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अनियमिततामा संलग्नलाई आवश्यक कारबाहीका लागि २०७५ फागुन ७ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले खर्च मनपरी गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा भवन निर्माणमा अनियमितता भएको, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अवैध तरिकाले गठन गरेको, शिक्षक नियुक्ति र परीक्षामा मनपरी गरेको भन्दै उजुरी परेका छन् । विभिन्न सरकारी कार्यालयले निर्माण प्रक्रियामा लापरबाही गरेको स्टमेटअनुसार काम नगरेको, उपभोक्ता समितिले रकम हिनामिना गरेको लगायत उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज न्यौपानेले जिल्लाका स्थानीय तहबाट खासै उजुरी नपरेको बताए । उनले स्थानीय प्रशासनमा २/३ वटा स्थानीय तहका मौखिक गुनासा आएको जानकारी दिए । उनले अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता गरे ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्