कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अस्तित्व मेटिँदै वीरेन्द्रनगरका चोक

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न चोक छन् । केही निर्माणाधीन छन्, केहीको न्वारान (नाम) मात्रै गरिएको छ । नाम मात्रैका अधिकांश चोकमा कुनै संरचना नहुँदा अस्तित्वविहीन बन्दै गएका हुन् ।

नगरभित्रका वीरेन्द्र, मंगलगढी, यरी, एयरपोर्ट, गणेश, घण्टाघर, बुलबुलेलगायत चोकमा पहिचान हुने कुनै सामग्री छैनन् । स्थानीय पूर्ण अधिकारीले चोकलाई सुन्दर बनाउनेतर्फभन्दा पनि नगरपालिकाले भएकै चोकलाई पूर्णता दिन नसकेको बताए ।


‘कोही नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘मंगलगढी चोक र वीरेन्द्र चोकबाहेक अरु बनाउन नगरपालिकाले ध्यान दिएको छैन ।’ मंगलगढी र वीरेन्द्र चोकले मात्रै नयाँ स्वरूप पाउँदैछन् । धुलियाबिटदेखि बांगेसिमलसम्म निर्माणाधीन फोरलेन सडकमा पर्ने मंगलगढी चोक भत्काएर नयाँ स्वरूप दिन लागिएको हो । डिभिजन सडक सुर्खेतका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले चोक निर्माण गर्ने जिम्मा आफूहरूको नभएको बताए ।


विवादमा वीरेन्द्रचोक

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सालिक राखिएको वीरेन्द्रचोकलाई नयाँ संरचनामा ढाल्ने भन्दै गत वर्ष नगरपालिकाले भत्काएपछि यहाँका स्थानीय विभाजित भएका छन् । सुर्खेत मन पराएका राजा वीरेन्द्रकै नामबाट नामकरण गरी स्थापना गरिएको चोकबाट उनै राजाको सालिक हटाइनु दुःखद भएको स्थानीयको भनाइ छ ।


पहिले सालिकबिना नाम मात्रको ‘वीरेन्द्र चोक’ र पहिले बनाइएको सामान्य संरचना रहेको थियो । अब चोकलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै नगरपालिकाले गत वर्ष जेठमा भत्काएको हो । भत्काइएको १ वर्ष बित्दा पनि व्यवस्थित गर्न अझै सकेको छैन । चालु आवमा निर्माण सक्ने गरी नगरपालिकाले वीरेन्द्र चोक मर्मत अघि बढाएको छ ।


केही स्थानीय भने सालिक हटाएर इतिहास मेटाउन खोज्नु गलत भएको भन्दै वीरेन्द्रकै सालिक राख्न माग गरेका छन् । नेपाल तरुण दल सुर्खेतका अध्यक्ष हरि विष्ट नेतृत्वको टोलीले नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीलाई भेटेर वीरेन्द्रकै सालिक राखेर चोक निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । चोकलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अहिले केही टुंगो नलागेको नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?