कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१० दिनपछि उठ्याे फोहोर

रुकुम पश्चिम — मुसीकोट नगरपालिकाले करिब १० दिनपछि फोहोर उठाउन थालेको छ । खलंगा बजारमा थुप्रिएको फोहोर वडा– २ बासीसँग सहमति भएपछि उठ्न थालेको हो । 

१० दिनपछि उठ्याे फोहोर

यसअघिको सहमतिको अवधि सकिएको भन्दै पानढुंगाका स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका थिए । सम्झौता अनुसार गत असोज महिनादेखि नै उक्त ठाउँमा फोहोर नफाल्नुपर्ने भए पनि वैशाखसम्म नगरपालिकाले पानढुंगामा फोहोर फालेपछि स्थानीयले सडक नै भत्काइदिएका थिए ।


पछिल्लो पटक नगरपालिका र स्थानीयबीच सहमति भएपछि फेरि उही ठाउँमा फोहोर फाल्न थालिएको हो । मुसीकोट नगरपालिकासहित सरोकारवाला निकायबीच भएको सर्वपक्षीय छलफलपछि फोहोर उठाउने सहमति भएको हो ।


पानढुंगाका स्थानीयले नगरपालिकालाई दिएको जग्गामा प्राविधिक उपयुक्तता र सामाजिक स्वीकार्यताको आधारमा बस वा जिप पार्क बनाउने सहमति भएको छ ।


अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालका लागि सोही ठाउँमा फोहोर फाल्ने र फालेकै समयमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद शर्माले बताए । स्थानीयको माग सम्बोधन र दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेकाले अब फेरि फेरि यस्तो समस्या नआउने शर्माले बताए ।


नगरपालिकाले फोहोर उठाउन समस्या झेलेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि पटकपटक यसरी नै केही दिनसम्म फोहोर थुप्रिने गरेको थियो । नगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइडको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यसरी बेला बेला फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ । वडा–२ को पानढुंगामा फोहोर फाल्न अवरोध भएपछि नगरपालिकाले वडा ७ को चकचारीमा फोहोर फाल्न प्रयास गरेको थियो । त्यहाँ पनि स्थानीयले फोहोर फाल्न नदिएपछि नगरपालिकाले केही दिनफोहोर उठाउन सकेको थिएन ।


साँख गाउँ नजिकै तथा जंगलमा लिएर फोहोर फाल्न लागिएको भन्दै ७ नम्वर वडाका साँखबासीले फोहोरसँगैको टिप्पर फर्काइदिएका थिए । गाउँकै कुहिने फोहोर फालेर कम्पोष्ट मल बनाउन बनाइएको खाडलमा नगरपालिकाले बजारको फोहोर फाल्न थालेपछि स्थानीयले विरोध थिए । नगरपालिकाले राजनीतिक सहमति गरेर फोहोर फाल्न थाले पनि स्थानीय जनताले त्यसलाई रोकेका थिए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?