प्रदेशसभा बैठक : पुँजीगत बजेट बढाउन माग
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल बुधबारदेखि सुरु भएको छ । बजेट प्रस्तुत भएको १० दिनपछि मात्रै संसद बैठकमा छलफल सुरु भएको हो ।
संसदमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी प्रदेश सांसदले चालुतर्फको बजेट बढी भएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेकपाका सांसद विन्दमान विष्टले पुँजीगततर्फको बजेट कम ल्याएर पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिनु मुर्खता भएको जिकीर गरे । ‘पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘पुँजीगततर्फको यही बजेटले कसरी हुन्छ पूर्वाधार विकास ? यसमा पुनःविचार गर्न आवश्यक छ ।’ चालु बजेट हेरफेर गरेर पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने सांसद विष्टको सुझाव छ ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले प्रत्येक मन्त्रालयमा पनि पुँजीगत बजेट कम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एक त ९ अर्ब बजेट समानिकरणमा छ, करिब ७ अर्ब राजस्वमा छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको खर्चले चालुगत बजेट चलाउने हो, यो २५ करोड छ ।’ केही मन्त्रालयले ५० करोडले चालु खर्च धान्न सकिन्छ भनेका मन्त्रालयमा नै चालु बजेट अर्वभन्दा बढी रहेको उनले टिप्पणी गरे । प्रदेशको राजस्व २५ करोड मात्रै रहेको भन्दै उनले यसलाई बढाउनका लागि स्रोतहरूको खोजी गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशको ढुकुटी बलियो बनाउनेतर्फ लाग्ने हो भने विकासको बाटो सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद गणेशप्रसाद सिंहले गतवर्षको ढिलासुस्तीलाई तीव्रता दिनका लागि नयाँ संरचना बनाउने गरी बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको बताए । उनले पनि प्रशासनिक र तलब भत्ता खर्च बाहेक अरु सबै पुँजीगततर्फ लैजानुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद गोपाल शर्माले गत वर्ष भन्दा अहिले चालुतर्फको मात्रै बजेट बढाइएको तर, पुँजीगत बजेटमा कुनै फेरबदल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘चालु खर्च दोब्बर छ तर पुँजीगत खर्च यथावत् छ,’ उनले भने, ‘सरकार कुन बजेटलाई बढावा दिने भन्नेमा स्पष्ट देखिएन, अस्वभाविक रूपले चालु बजेट बढाइएको छ ।’
सडकमा बजेट दोब्बर हुनुपर्ने
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले जनता सडकअन्तर्गतको बजेट दोब्बर बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । गत वर्षको बजेटमा ५ करोड छुट्याइएको कार्यक्रममा यसपटक झन् ६० प्रतिशत घटाएर दुई करोड मात्रै छुट्याइनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सांसद अम्मरबहादुर थापा, विन्दमान विष्ट, गोपाल शर्माले जनता सडकको बजेट बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सांसद ठम्मर विष्टले भने १२ करोड बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले अन्तरप्रदेश जोडिने सडक भनिएता पनि जिल्ला र गाउँपालिका जोड्ने योजना राखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यही हो सन्तुलित विकास ?,’ उनले भने, ‘तपाईहरूलाई जे स्वाद लाग्छ त्यही हुने, तपाईंको अगाडिको एउटा ढुंगो पनि पर्यटन हुने हाम्रो शिलाजीत पनि समावेश नहुने ?’
सरकारले योजना मात्रै गजबका ल्याएको भन्दै उनले यति बजेटले कुन ठाउँको कति विकास हुने हो भन्दै प्रश्न गरे । वीरेन्द्रनगरका लागि केही करोड बजेट छुट्याएर विकास नहुने सांसद विष्टको भनाइ थियो । राजधानीको सडक र पानीका लागि एक/एक अर्ब छुट्याउन उनले आग्रह गरे । सांसद जीबनबहादुर शाहीले अर्वौँ रकम एयरलाइन्स गठन गर्नका लागि खर्च गर्नुभन्दा उक्त रकम सडक निर्माणमा लगाए उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
छोरीको खाता योजना हटाउन माग
कर्णाली सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीबनभरीको’ भन्ने नारासहित ल्याएको योजनालाई हटाउन सांसदले माग गरेका छन् । परनिर्भर महिला उत्पादन गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले सरकारको बजेट सबै यसैमा सकिने टिप्पणी गरे ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीबनबहादुर शाहीले यो योजना अव्यावहारिक भएको बताए । सांसद कृष्णा शाहीले भने सरकारले छोरीका लागि ल्याएको योजना स्वागतयोग्य भएको बताइन् । कर्णालीमा छोरी भएकै कारण भ्रूण हत्या गर्ने क्रम बढेको भन्दै यस्ता योजनाले छोरी जन्मिने मात्रै नभई भविष्य पनि सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०९:५६
