मन्त्री भेट्न सिँढी तगारो

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नीति र संरचना पनि अपाङ्गमैत्री बनाउन माग गर्दै बिहीबार मन्त्रालय घेराउ गरे । उनीहरूले विरोधस्वरूप मन्त्रालयको सिँढी पनि फोडे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मात्र होइन, अन्य ठूला संरचना पनि अपांगमैत्री छैनन् ।

मन्त्रालयका साथै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा भवन पनि अपांगमैत्री छैनन् । ‘हामीले यत्रो युद्ध लडेर नयाँ व्यवस्था ल्यायौं, त्यही व्यवस्थामा हाम्रा सहयोद्धाहरू मन्त्री, मुख्यमनत्री बने,’ सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका किशोरबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले हामी तिनै मन्त्री, मुख्यमन्त्री बस्ने कार्यकक्षमा जान सक्दैनौं ।’ कर्णाली सरकारका ७ मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवमात्र भुइँतलामा बस्छन् ।

यसबाट उनीहरूलाई भेट्न केही हदसम्म अनुकूल हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव माथिल्लो तलामा बस्छन् । सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् । ‘मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरू माथिल्लो तलामा बस्छन्, उनीहरूलाई भेटौं भने सिँढी बाधा बनिदिन्छ,’ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्माले भने ।

उनले भूगोल नै अपाङ्गमैत्री नभएको कर्णालीमा सरकारले आफ्ना संरचना पनि अपाङ्गमैत्री नबनाउनु दुःखद भएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या करिब ५० हजार छ । प्रदेशका प्रमुखसचिव केवल भण्डारीले अपाङ्गमैत्री संरचनाहरू बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अब बन्ने सबै संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउने जनाएको छ । मन्त्री दल रावलले अब बन्ने कार्यालय भवन, अस्पताल, विद्यालय अपाङ्गमैत्री बनाइने बताए । उनका अनुसार चालु आवभित्र मन्त्रालयले बहिरा अपाङ्गतालाई सहजै कुरा गर्ने वातावरण बनाउन दोभाषे कर्मचारी राख्ने तयारी गरेको छ ।