गुरुयोजना नबन्दै खुल्यो कित्ताकाट

सुर्खेत उपत्यकाको दक्षिणतिर कृषिक्षेत्रमा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विकास रोक्न नगरपालिकाले माघ १८ गते कित्ताकाट र घर निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट रत्न राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर पर्ने वडा नम्बर २, ३, ९, १० र ११ पूर्ण रूपमा प्रभावित थिए । साबिक १ देखि १२ वडामा समेत गुरुयोजनाका बाटामा परेबाहेकका क्षेत्रमा यो काम बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले वर्षमा एक पटक कित्ताकाट गर्न मिल्ने गरी बाटो खुलेको छ । ‘व्यक्तिलाई आफ्नो जग्गा (सम्पत्ति) को कित्ताकाट गर्न नदिनु संवैधानिक रूपले समेत जटिल काम थियो,’ नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भने, ‘त्यसैले वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने गरी खुला गरिएको छ ।’ अंशबन्डा गर्ने र आफ्नो जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षाका लागि पुरानो निर्णयमा पुनर्विचार गरिएको उनले बताए ।

नगरपालिकाले निश्चित सर्त र मापदण्डभित्र रहेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरेको छ । नयाँ कित्ताकाट गर्दा बाटाका लागि १० मिटर र पुरानो बाटो खुलिसकेको हकमा ८ मिटर छुट्याएर लगतकट्टा गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । यसअघि कित्ताकाट वा प्लटिङ गर्दा न्यूनतम ६ मिटरसम्म बाटो छोड्नुपर्थ्यो । यसले राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर जोखिमपूर्ण रूपमा सहरीकरण बढेको छ । कित्ताकाट र घर निर्माणमा रोक लगाउनुअघि आव ०७४/७५ मा ८ सय ३१ घरको नक्सापास भएकामा यो संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्रमा करिब ६ सय घर निर्माणका लागि नक्सापास भएको उनको भनाइ छ ।

बढ्यो कित्ताकाट र रजिस्ट्रेसन

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको निर्णयसँगै तीन सातायता जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेसन हात्तै बढेको छ । साउन १ देखि १६ गते (बिहीबार) सम्म वीरेन्द्रनगरमा ३ सय ३२ कित्ताकाट भएर ९ सय ६ कित्ता पुगेको जिल्ला नापी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । असार महिनाभरि वीरेन्द्रनगरका साथै अन्य क्षेत्रमा ३ सय ३३ कित्ताकाट भएर १ हजार १२ कित्ता पुगेको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र थापाले बताए । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनि जग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या बढेको छ । असारभरि ६ सय २५ वटा रजिस्ट्रेसन भएकोमा साउनको १५ दिन (बुधबारसम्म) मै ५ सय २ वटा रजिस्ट्रेसन भएको कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखन खुला गरेसँगै मालपोतमा पनि सेवाग्राहीको भीड सुरु भएको छ ।

बस्तीले गुरुयोजना प्रभावित

काठमाडौंको ग्रिड कन्सल्टेन्सीले वैशाख अन्तिम साता ४७ लाख रुपैयाँमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सहरी विकास विभागको उक्त परियोजना उसले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । कन्सल्टेन्सीले भने गुरुयोजनाको प्रारम्भिक ड्राफ्ट बनाउन सुरु भए पनि दक्षिणतिर भएको बस्ती विकासले निष्कर्षमा पुग्न समस्या भइरहेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाको दक्षिणतिरको गुरुयोजना स्थानीयको भावनाभन्दा बाहिर गएर गर्न सकिने अवस्था नरहेको गुरुयोजना निर्माण परियोजनाका टिम लिडर ईश्वर जोशीले बताए । ‘बाटो खुलेर घर निर्माण पनि भइसकेका छन्, अब हामीले त्यहाँ नयाँ प्लानिङ कसरी गर्न सक्छौं ?’ उनले भने, ‘सरकार (नगरपालिका) ले कानुनी रूपमा सुल्झाउँछ भने हामी आफ्नो तरिकाले गुरुयोजना बनाएर दिन तयार छौं ।’

जोशीका अनुसार भूकम्पीय रूपले जोखिमपूर्ण र बाढीग्रस्त क्षेत्रमा समेत घर निर्माण भइसकेका छन् । ती क्षेत्रमा ५(६ मिटर चौडा सडक खुलेका छन् । नगरपालिकाले विगतमा स्वीकृति दिई घर निर्माण भएका र विकासका पूर्वाधारसमेत बनिसकेकाले नयाँ गुरुयोजना बनाउँदा चुनौती थपिएको जोशीको भनाइ छ । २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाद्वारा निर्मित वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनालाई पुनरवलोकन गर्दै साबिकका गाविसलाई समेत समावेश गरी गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो । ४६ वर्षअघि बनेको गुरुयोजना रत्न राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फको क्षेत्र तत्कालीन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मात्र हो । अहिले सिंगो सुर्खेत उपत्यकाका साथै रतु, जर्बुटा, गढी, साटाखानीसमेत नगरपालिका क्षेत्रभित्र परेका छन् । त्यसैले साविकको गुरुयोजनालाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ गुरुयोजना बनाउन लागिएको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए ।

'बस्ती विकास रोक्न असम्भव’

गुरुयोजना निर्माणपछि वीरेन्द्रनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ती विकास रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर गुरुयोजना निर्माण कम्पनीले बस्ती विकास रोक्न सक्ने सम्भावना कम रहेको औंल्याएको छ ।हिजोको सुर्खेत उपत्यकामा कृषिक्षेत्र राखिनु स्वाभाविकै भए पनि अब त्यसबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको टिम लिडर जोशीले बताए ।

‘तीव्र सहरीकरण भइरहेको वीरेन्द्रनगरमा कृषिक्षेत्रलाई कति दिनसम्म जोगाउन सकिएला ?’ उनले भने, ‘एक न एक दिन बस्ती भरिने निश्चित छ, त्यसैले कृषिक्षेत्रमा अहिल्यैदेखि व्यवस्थित सहरीकरणका लागि योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’ बरु बस्ती विस्तार हुने क्षेत्रमा कुनकुन क्षेत्रका लागि जग्गा छुट्याइने भन्ने गुरुयोजनामै उल्लेख गरिनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि सरकारले कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।