सुदूरपश्चिमबाट श्रम स्वीकृति सुरु

चित्रांग थापा

धनगढी — सरकारले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको हकमा दोस्रो पटक त्यहीँ मुलुकमा जान प्रदेशबाटै पुन: श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ ।  

शुक्रबार देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पुन : श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको हो।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख कृष्णानन्द जोशीका अनुसार एक पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकालाई दोस्रोपटक जानु परे ३ वर्षका लागि प्रदेशबाट नै श्रम स्वीकृति दिन सकिनेछ। ‘यो सुविधा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका श्रमिकहरुलाई प्रदान गरिने छ’ जोशीले भने। उक्त सेवाको शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीे धनगढीमा शुभारम्भ गरेका छन्।

कार्यालय प्रमुख जोशीका अनुसार यो व्यवस्था यसअघि प्रदेश २, ३, ५, गण्डकी र कर्णालीबाट सुरु भइसकेको छ।प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार डेस्क पनि थपिएको जोशीले बताए।

प्रदेशमा रहेका कार्यालयले पहिले श्रम स्वीकृति नलिएर गएकाहरुको हकमा अहिले वैधानिकरण गर्ने अधिकार प्रदेशका कार्यालयमा नरहेको जोशीले जानकारी दिए। ‘प्रदेश कार्यालयहरुले पुन : श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा कुनै प्रकारको अन्य शुल्क र दस्तुर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सम्वन्धित व्यक्तिले वैदेशिक प्रबर्द्धन बोर्डको कल्याण कोषमा १५ सय दस्तुर र वीमा वाफतको रकम आफैंले बैंकमा बुझाउनु पर्छ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जनताको अपेक्षाअनुसार आएन’

बजेटबारे बुद्धिजीवी, उद्यमी, व्यवसायी भन्छन्–
चित्रांग थापा

धनगढी — प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेट ‘पुरानै ढर्रा’ मा, सबै क्षेत्रलाई केही न केही बाँडचुड गरी चित्त बुझाउने खालको भएको यहाँका बुद्धिजीवी, उद्यमी र व्यवसायीले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि शुक्रवार प्रदेशसभा भवन बाट बाहिरिदै ७ नं. प्रदेशका मन्त्री तथा सांसद । तस्बिर : चित्रांग

उनीहरूले बजेटमा केही नयाँ क्षेत्र समेटिएको भए पनि अहिलकै मौजुदा संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा भने भर गर्न नसकिने बताए ।

‘यो बजेटबाट ७ नं. प्रदेशमा आमूल परिवर्तनको कुरा त परैजावस दिगो विकासको सुरुवातसमेत हुने सम्भावना देखिँदैन’ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार डा. हेमराज पन्तले भने, ‘सानातिना कार्यक्रम समेटिएका छन्, प्रदेशले गौरव गर्न लायक ठोस योजना ल्याउन सरकार चुकेको छ ।’ बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष जस्तै प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्ने, युवा लक्षित फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु राम्रो काम भए पनि समग्रमा बजेट आमजनताको अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराले शुक्रबार बजेट भाषण र पत्रकार सम्मेलनका बखत बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार मातहतको कर्मचारी संयन्त्रको कुनै कमी नहुने दृढता व्यक्त गरे पनि यहाँका विज्ञ र व्यवसायीहरूले भने मन्त्रीका भनाइलाई सहजै विश्वास गर्न सकेका छैनन् । ‘बजेटको खाका समग्रमा ठिक देखिएको छ,’ धनगढीका युवा व्यवसायी सञ्जय चौधरी भन्छन्, ‘तर बजेट कार्यान्वयनका विषयमा भने ‘आशा गर्न सकिने भरोसा गरिहाल्ने स्थिति छैन ।’ उनले अर्थमन्त्री मात्रले बजेट कार्यान्वयन गर्ने नभई प्रदेशको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्षम टिमको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरे ।

‘अर्थमन्त्रीको आफ्नो व्यक्तिगत र पेसागत दृष्टिकोणले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग त गर्छ,’ चौधरीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले मात्र बोलेर हँुदैन वर्तमान सरकार भर्खरै सत्तामा आएको परिपक्व सरकार होइन त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।’ उनले एक हदसम्म सबैलाई बजेटले समेटेको उल्लेख गर्दै धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन हुनु युवापिँढीका लागि खुसीको कुरा भएको बताए ।

उता कञ्चनपुरमा भने बजेट समानुपातिक ढंगले वितरण नगरिएको सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधिसँगै बुद्धिजीवीहरूको समेत आरोप छ । ‘बजेट समग्रमा ठिकै छ,’ प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने, ‘केही जिल्लालाई बजेटमा विशेष सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो, प्रदेशको समृद्धिका लागि केही ठोस योजना बजेटमा आउनैपथ्र्यो छुट भएको छ, सरकारले बृहत् छलफल गरेर सुधार गर्ने आशा गरेको छु ।’ उनले प्रदेशस्तरमा यातायात सञ्चालन गर्न सरकार अग्रसर हुनु बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भएको बताए । ‘यसो भएमा सिन्डिकेट साँचो अर्थमा तोडिएको देखिने थियो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणलगत्तै बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै वार्षिक बजेट आउनु सरकारको आवधिक कार्यक्रम भए पनि बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने भरपर्दो नभएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए । ‘पहिलो कुरा त बजेटमा योजनाको प्रकृति नै उल्लेख छैन,’ कांग्रेस सांसद भरत खड्काले भने, ‘सरकारले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था नगरुन्जेल बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।’ उनले सरकारसँग कार्यान्वयन पक्षको ‘मेकानिज्म’ नै नभएको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थामा बजेट खर्च हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ,’ खड्काले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कथनप्रति अर्थमन्त्री भने सहमत देखिंदैनन् । उनले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दढ रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले प्रदेशको आवश्यकताअनुरूपको संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने कार्यविधि तयार गरिसकेको बताए ।

‘प्रदेशलाई उपलब्ध जनशक्तिबाट काम सम्भव नभए प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गरिने त्यो पनि अपुग भए करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयन गरिछाडनेछौं,’ शुक्रबार साँझ बजेट भाषणपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले भने ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्त भने प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई उधारो बजेटको संज्ञा दिन्छन् । ‘उधारो भन्नुको अर्थ आफ्नो स्रोत नभएर केन्द्रको् अनुदानको भरमा आएको बजेट पूरै आउँछ भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रले आफ्नो अनुदान कटौती गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यो प्रदेशका अधिकांश बुद्धिजीवी, उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारणसमेत सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि २ करोड विनियोजन गरिएकामा भने असन्तुष्ट देखिन्छन् । ‘सांसदहरूको विकास प्रक्रियामा नीतिगत सहभागिता हुनु राम्रो हो,’ डा. टेकराज पन्तले भने, ‘विगतको अनुभव र इतिहासलाई विचार गर्ने हो भने सांसदलाई यस प्रकारको सुविधा दिइनुलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन, अब नगरपालिकाका मेयर अनि वडाध्यक्षले पनि यस्तो सुविधा खोजे सरकारले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’ उनले यसरी रकम विनियोजन गर्नु आपत्तिजनक कुरा भएको बताए ।

सरकारले भौतिक विकाससँगै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिने बारम्बार भन्दै आएको भए पनि बजेटमा भने पर्यटन क्षेत्र उपेक्षित भएको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘बजेट पहिलेभन्दा केही फरक अवश्य छ, तर पर्यटन क्षेत्रलाई अलि नहेरिएको जस्तो देखियो,’ नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एसोसिएसन ७ नं. प्रदेश अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘सुदूरका पहाडी जिल्लामा हवाई यातायात सञ्चालन गर्न एयरपोर्टका विषयमा बजेट मौन देखिएको छ ।’ उनले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो र सही सदुपयोग हुन सके मात्रै जनताले सरकारले केही गर्न सक्यो भन्ने अनुभूति पाउने बताए ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा .रणबहादुर रावलले बजेट वितरण गरिएको अवस्थालाई हेर्दा धेरैलाई खुसी लागेको भए पनि कार्यान्वयन हुने सक्ने अवस्था भने कठिन भएको बताए । उनले सरकारले कंक्रिट योजना ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै समग्रमा बजेट कनिका छरे जस्तै भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारको अवस्था बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने, कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने अवस्था को छ,’ उनले भने । रातो किताब अध्ययन गरेपछि मात्र बजेटको थप वास्तविकता थाहा हुने रावलले बताए । अर्थमन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ ५३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६ प्रतिशत खर्च विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

  • सानातिना कार्यक्रम समेटिएका छन्, प्रदेशले गौरव गर्न लायक ठोस योजना ल्याउन सरकार चुकेको छ’– डा. हेमराज पन्त
  • ‘सांसदहरूको विकास प्रक्रियामा नीतिगत सहभागिता हुनु राम्रो हो’– डा. टेकराज पन्त
  • ‘बजेटको खाका समग्रमा ठिक देखिएको छ’ – सञ्जय चौधरी
  • ‘बजेट पहिलेभन्दा केही फरक अवश्य छ, तर पर्यटन क्षेत्रलाई अलि नहेरिएको जस्तो देखियो’ – मायाप्रकाश भट्ट

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्