रोकिएन डोजर चलाउन

कैलालीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कामको प्रगति बढी देखिने, ठेकादारहरूलाई मजदुर कम चाहिने र योजना पनि चाँडो सक्न निर्माणका योजनामा डोजर लगाउनु आवश्यक परेको बताएका छन् । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले भने, ‘पहाडी जिल्लामा सडक निर्माणको काम स्काइभेटर (डोजर) प्रयोगबिना सम्भव छैन ।’ उनले चालु आवभित्रै काम पुरा गर्न पनि मेसिनको प्रयोग भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार चुरे गाउँपालिकामा कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सडक पुर्वाधार निर्माणमा छ । ‘कैयौं ठाउँमा यो वर्ष सडकको ट्र्याक खोल्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘पहाडमा ३/४ किमि ट्रयाक खोल्ने काम मजदुर लगाएर सम्भव छैन ।’ उनले १० देखि ८० लाखसम्मका सडक योजना मात्रै आफनो गाउँपालिकाभित्र रहेको जानकारी दिए । चुरेमा सबै योजना १ करोडभन्दा मुनिका छन् । सरकारको निर्णयअनुसार उक्त गाउँपालिकामा डोजर लगाउन नमिल्ने हो ।

मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावलले भने ठेकेदार र उपभोक्ता समितिाई डोजरको प्रयोग नगर्नु भनिएको भए पनि समितिका पदाधिकारीले अटेर गरिरहेको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाका अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘डोजरको प्रयोगबिना काम गर्न सकिँदैन भनेर समितिले अटेर गरिरहेका छन् ।’ उनले आफूले दिइसकेको ठेक्का र उपभोक्ताको कामको निर्माणमा जबर्जस्ती गर्न नसकेको बताए । डोजर प्रयोगबाट वन वातावरणमा परेको असरबारे गाउँपालिकाले ख्याल गरेर डोजरको प्रयोग नगर्नु र नगराउनु भन्ने निर्देशन दिएको बताए ।

कैलाली जिल्लाका ती २ गाउँपालिकामा मात्रै हैन । तराईमा पर्ने स्थानीय तहले समेत बाटोघाटो, सडक, नालीलगायत पूर्वाधार निर्माणमा डोजरको प्रयोग गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले धेरैजसो बजेट सडक निर्माणमै राखेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले केन्द्रबाट प्राप्त १ करोडमुनिका योजनामा डोजरको प्रयोग नगर्न र नगराउन भन्ने निर्देशन सबै स्थानीय तहमा पुगेकाले कतै रोकिएको र कतै नरोएिको बताए । उनले सबै स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने बताए ।

सबै स्थानीय तहका आफ्नै डोजर

डोटीका जनप्रतिनिधिहरूले १ करोडमुनिका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने नीति अव्यावहारिक भएको बताएका छन् । डोजर परिचालनसम्बन्धी सरकारको उक्त निर्णयले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भए पनि बढी खर्चिलो, समय लाग्ने र दिगो नहुने उनीहरू बताउँछन् ।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहहरूले डोजर खरिद गरेर ल्याइसकेका छन् । जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा पानीका मुल सुक्ने, कुलो पँधेरो पुरिने क्रम बढदै गए पनि जनप्रतिनिधिहरू अझै त्यसतर्फ सचेत देखिँदैनन् । परिपत्र नआएको भन्दै उनीहरूले डोजर लगाउन रोकेका छैनन् । ‘परिपत्र आएको छैन, यसअघि सुरु भएका योजनामा डोजर प्रयोग भइरहेकै छ,’ केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले भने, ‘वातावरणीय क्षति नहुने गरी डोजर प्रयोग गर्ने हो, जनशक्तिबाट मात्रै सबै योजना बनाउन सम्भव छैन ।’ उनले कुलो पँधेरो, सिंचाइ खानेपानीलगायत योजनामा भने जनशक्तिकै प्रयोग उचित हुने बताए ।

सायल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रे पनि डोजर परिचालसम्बन्धी कुनै पनि परिपत्र नआएको बताउँछन् । उनले पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई त्यसको व्यावहारिक प्रयोग कठिनाइ हुने बताए । ‘एक करोडभन्दा कम बजेटका योजना भए पनि कतिपय ठाउँमा डोजर नचलाई नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै निर्णय व्यावहारिक हुनुपर्छ ।’ मनपरी ढंगले डोजर प्रयोगले प्राकृतिक विपदका घटना बढ्न थालेपछि एक करोडमुनिका योजनामा डोजर चलाउन नपाइने नियम बनाएको थियो तर कमिसनको लोभले डोजर प्रयोग गर्ने क्रम रोकिनुको साटो बढेको छ ।

अर्कोतिर निजी क्षेत्रका डोजरलाई सो कानुनले भने असर नपार्ने निर्माण व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रमेश कठायतले बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आर्थिक अनियमितता झन् बढ्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘डोजर प्रयोग विषयमा स्थानीयस्तरमा कार्यविधि कार्यान्वयन नभएकाले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ कठायतले भने, ‘डोजर प्रयोग गर्नै नपाउने भन्दा पनि प्राविधिक सर्भे तथा वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य गर्नु उचित हुन्छ ।’

डोजर प्रयोगले क्षति बढी

पहाडी जिल्लामा डोजर प्रयोगले निर्माणकार्य चाँडो हुने भए पनि क्षति भने बढेको छ । डोजर चलाउँदा उर्वर जमिन कटान हुने, पानीका मूलहरू सुक्ने, खोलानाला पुरिने तथा बाढीपहिरो आउनेजस्ता समस्या देखिन थालेको वैकल्पिक ऊर्जा तथा पर्यावरण क्षेत्रका अनुभवी टेकबहादुर बलायर बताउँछन् ।

दिपायलको बेडेखोला मूलको पानी ५ वर्षयता सुकेको छ । मूलको सिरानीमा डोजर प्रयोग गरेर बाटो र घडेरी बनाएपछि पानीको मूल पुरिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘मूल कता हरायो कता, स्थानीय प्रकाश मौनीले भने, ‘अहिले धारामा पानी नआउँदा सेतीको पानी बोक्नुपर्छ ।’ त्यस्तै दिपायल कुमालीकोटका किसानले सिंचाइ गर्ने भम्क ताल पनि सुकिसकेको छ । गर्मीयाममा अहिले कुमालीकोटका किसानहरूले सिंचाइका लागि आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शेरबहादुर कठायतले बताए । पछिल्लो समय डोजरको अध्याधिक प्रयोग र वन विनाशका कारणले सुदूर पहाडमा पानीका स्रोत धमाधम सुक्न थालेका छन् ।

जिविस डोटीले ०७२ मा प्रकाशन गरेको जिल्ला प्रोफाइलअनुसार डोटीमा ३६.४५ प्रतिशत जनसंख्या सुरक्षित खानेपानीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । बर्सेनि पानीको स्रोत घटदै गएको जिल्ला वनका रेन्जर सुरेश रोकाया बताउँछन् । डोटीमा रहेको छतिवन ताल, खप्तडमा रहेको छेडेदहमा पनि पानीको सतह घटिसकेको छ । आदर्श गाउँपालिकामा रहेको मौवातह, तेलेलेकमा रहेका लामीताल, खकरेताल, बाटुलीताल, चुरमुनी ताललगायत पनि सुकिसकेका छन् ।

पानीको मुख्य स्रोत भनेका खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज र तेलेलेक क्षेत्र हुन् । यी दुवै क्षेत्रमा बढदै गएको वातावरण विनाशले पानीको स्रोत घटदै गएको दाबी कार्कीको छ । ‘त्यही भएकाले तेलेलेकलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी छ,’ वन अधिकृत रोकायाले भने, ‘वन जंगलको संरक्षणमा नजुट्ने हो भने विकराल समस्या आउन सक्छ ।’