खुलेनन् गाउँमा बैंक

‘खाता खोल्ने फारम ल्याउन ३ दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्यौं । खाता खोल्न गाउँपालिकाको सिफारिस र छाप लगाउनुपर्ने रहेछ । फेरि ३ दिन हिँडेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुग्यौं । गाउँपालिकाको सिफारिससहित अर्को पटक ३ दिनको यात्रा गरेर बल्ल खाता खोल्न सकियो,’ उनले भने, ‘खाता खोलेर गाउँ फर्किंदासम्म १२ दिन लाग्यो ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाबाट रकम निकासा गरेर उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गर्न पनि प्रत्येक पटक कम्तीमा ६ देखि १२ दिन लाग्छ । महिलासहित ३ जना पदाधिकारीले रकम झिक्न र जम्मा गर्नका लागि मात्र आधा महिना दौडधुप गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा साइपाल गाउँपालिकाका उपभोक्ताले पैदल खेप्नुपरेको हैरानी एकातिर छ । अर्को समस्या खर्चको छ । १५ लाखको खानेपानी योजना निर्माणको जिम्मा पाएको बाँझचौका खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव प्रेमबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘योजनाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खाता खोल्दा, रकम जम्मा गर्न र झिक्न जाँदा खाना बास र यातायातमै खर्च हुन्छ । बैंक नभएका कारण यहाँको विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको छ ।’ उनले बैकिङ कारोबार गर्नका लागि मात्र १ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको र अझै पनि काम सम्पन्न नभएको बताए ।

‘कतिपय साना योजनाको रकम त सदरमुकाम आउँदाजाँदै सकिन्छ । योजना नै बन्दैनन् जस्तो लाग्छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका लेखापाल लालबहादुर खाती भन्छन्, ‘दुर्गम गाउँपालिकाका ५० हजार र १ लाख रकमका योजनाको पैसा त आउजाउमै सकिन्छ ।’

गाउँमा बैंक नभएका कारण आर्थिक कारोबार गर्न असहज भएपछि दुई वर्षदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय पनि सदरमुकाम चैनपुरमै छ । स्थानीय स्तरमै सुविधा पाउनका लागि आठ महिना लामो संघर्ष गरेर छुट्टै गाउँपालिकाको मान्यता पाएको साइपालका बासिन्दा स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्नका लागि हप्तौं पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्न मात्र होइन, गाउँमा बैंक नभएका कारण आर्थिक कारोबार गर्नका लागि पनि यहाँका स्थानीयले भोगेको सास्ती बेग्लै छ । बसन्त बोहरा साइपाल गाउँपालिकाको पोषण सहजकर्ता हुन् । उनले गाउँपालिकाबाट मासिक १२ हजार तलब पाउँछन् । चेक साट्न चैनपुर आउँदा जाँदा उनले पाएको महिनाभरको पैसा बाटैमा सकिन्छ ।

‘एक पटक चैनपुर आउजाउ गर्दा ७/८ हजार बाटैमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘सानोतिनो किनमेल गर्ने हो भने झन् आफ्नो खल्तीको पनि खर्च हुन्छ । जे भए पनि तलबले बाटो खर्च चलेकै छ ।’ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र स्थानीयलाई मात्र होइन, स्थानीय तहमा बैंक नभएका कारण यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको छ । तलब बुझ्नका लागि सदरमुकाम पुग्न स्कुल नै बन्द गरेर जानुपरेको शिक्षक बताउँछन् । धुली आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज जोशी भन्छन्, ‘तलब लिन जाँदा कम्तीमा ८ दिन काट्नैपर्छ । शिक्षकहरू नै नभएपछि कसले पढाउने ? तलब लिन जाँदा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

गाउँमा बैंक नभएका कारण आफूहरूले काम गर्न निकै सकस भएका कारण गाउँपालिकाको कार्यालय चैनपुरमै राखिएको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । ‘सानो तिनो आर्थिक कारोबारको लागि पनि हप्तौं सदरमुकाम धाइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरू पनि कम छन् । सबै काम यतै हुने भएपछि गाउँमा बसेर के गर्नु ? सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय खोलेर काम चलाइरहेका छौं ।’

उनले दैनिक सदरमुकाम र गाउँपालिका आउजाउ गर्न असम्भव भएकोले सदरमुकाममै कार्यालय खोलेको बताए । गाउँमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नबसेपछि स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका योजनाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको र स्थानीयलाई गाउँमै सिंहदरबार आएको महसुस गराउन आफूहरू असफल रहेको उनले स्वीकारे ।

साइपाल गाउँपालिकामा शाखा खोलेर गाउँमै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा एभरेस्ट बैंकले लिएको छ । यद्यपि सडक, सञ्चार र सुरक्षा लगायत पूर्वाधारहरू स्थानीय तहमै उपलब्ध नभएसम्म आफूहरूले त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न नसक्ने बैंकको भनाइ छ ।

विद्युत् र इन्टरनेटको समस्या वैकल्पिक उपायबाट समाधान गर्न सकिने भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सडक भएको र सडक नपुगेसम्म गाउँमा शाखा खोल्न नसकिने बताउँदै एभरेस्ट बैंक बझाङ शाखाका प्रबन्धक मुकुन्द भण्डारी भन्छन्, ‘बाह्रै मास गाडी चल्ने बाटो नहुँदासम्म शाखा खोल्न सकिँदैन ।

करोडौं नगद रकम बोकेर २/३ दिन हिँडाएर गाउँमा पुर्‍याउन सकिँदैन । सुरक्षाको सवाल महत्त्वपूर्ण हो ।’ अन्य पूर्वाधारका अलावा बाटोमा फन्ड ढुवानी गर्दा आवश्यक पर्ने सुरक्षा र गाउँमा पनि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएसम्म गाउँ जान कठिनाइ हुने उनले बताए ।