प्रदेशमा कामै भएन

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा प्रदेशका ९ जिल्लामा १ करोडमािथ रकमका १ सय आयोजना छन् । अधिकांश योजनाहरू टेन्डर, आशयपत्र माग, सम्झौतालगायतको चरणमा मात्र छन् । ‘योजना वैशाखदेखि निर्माणको तहमा जान्छन्,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख जंगबहादुर थापा भन्छन्, ‘सबै योजनाको टेन्डर गरिसकेका छौं, कतिपय सम्झौताको चरणमा छन् ।’

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वय गर्ने गरी विनियोजन गरेका १ करोडमाथिका योजनामा आवास तथा सहरी विकासका ६, ऊर्जाको १, खानेपानीका ८, तटबन्धका ७ आयोजना छन् । यस्तै सिंचाइका ३६ र सडक यातायातका ५२ योजनामा १ करोड बढी रकम विनियोजित छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीका अनुसार केही योजनाको अझै टेन्डर प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन । ‘चैत्र पहिलोसातासम्म सबै योजनाको टेन्डर खोलिसक्ने योजना छ,’ खत्रीले भने, ‘योजनाको काम खासै अप्ठेरो नभएकाले वैशाख र जेठ २ महिनाभित्र फिल्डको सबै काम पूरा गछौं ।’

प्रदेशका मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । यो वर्ष मन्त्रालयको कुल बजेट ९ अर्ब ४० करोड बढिरहेको छ । यस मन्त्रालयअन्तर्गत अढाई हजार पूर्वाधारका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशको कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख हो । त्योमध्ये पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड र चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड विनियोजित छ ।

मन्त्रालयमातहतका संरचना स्थापनामा ढिलाइ भएकाले यो वर्ष काम ढिलो सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा बताउँछन् । ‘यो वर्ष ढिलो गरी सुरु भए पनि चालु वर्षका अधिकांश योजनाको काम पनि पूरा हुन्छ । अर्को वर्ष अहिले जस्तो ढिलाइ हुन्न,’ मन्त्री बोहराले भने ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले सबै योजनाको अख्तियारी पठाइसकिएको बताए । पहिलो चौमासिकभित्र पुँजीगततर्फको विकास बजेटको खर्च शून्यको अंकमा रहेपछि आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा पनि विकास बजेटमा अपेक्षित खर्च गर्न नसकेपछि विगतझैं असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम बढेको विकास कार्यकर्ता बताउँछन् ।

‘समयमै योजना कार्यान्वयन सुरु गर्न नसक्दा गुणस्तरहीन असारे विकासको हविगत दोहोरिने छाँट देखियो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. जनकराज शाहले भने, ‘यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधारपछि ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको छ । यस मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख ७ हजार हो । उक्त मन्त्रालयले पनि विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, खेलमैदानलगायत पूर्वाधार विकासका योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ तर कुनै पनि योजना दोस्रो चौमासिकसम्म सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने संरचना र प्राविधिक नहुँदा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘मन्त्रालयले भर्खरै मात्र प्राविधिक भर्ना गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खडकाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम पूरा गर्न निकै चुनौती छ ।’ खटिएका प्राविधिकले सर्भे, डिजायन, इस्टिमेट, टेन्डर र सम्झौतापछि मात्रै योजना कार्यान्वयनको तहमा जाने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नै समय लाग्ने खड्का बताउँछन् ।