ठूला आयोजना अलपत्र

बैतडीको पाटन–पंचेश्वर सडक, डडेलधुराको उग्रतारा–मेलौली–तल्लो स्वराड, जोगबुडा–दैजी, ब्रम्हदेव–जोगबुढा, पोखरा– बेलापुर–पश्चिम सेती सडक, बुडर–जोगबुडा, बैतडीको बिप्याकटाल–ढुंगाड, पाटन–पुर्चौडी र डडेलधुराको शीर्ष–रूपाललगायत सडक योजनामा यस आर्थिक वर्षमा कुनै काम हुन नसकेको हो । यी सडकमा दुई वर्षयता काम हुन नसक्दा बनेका संरचना पनि बिस्तारै भत्किन थालेका छन् ।

‘बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ठेक्का लागेका सडकमा समेत काम हुन सकेको छैन,’ सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका प्रमुख अर्जुन वमले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कुनै पनि सडकमा काम हुन नसकेको हो ।’ अधिकांश निर्माणाधीन सडक प्रदेश सरकारलाइ बुझाइसकिएको डिभिजन प्रमुख वमले जानकारी दिए । फागुनमै डिभिजनअन्तर्गतका ३६ वटा सडकका फाइल प्रदेश सरकारको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

डडेलधुरामा निर्माणाधीन सडक पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको सडक विभागका अधिकारीले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेका इन्जिनियर महानन्द जोशीले डिभिजनअन्तर्गतका निर्माणाधीन धेरै सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कुनै कुनै सडकमा अझै पनि संघ र प्रदेश कुन मातहत रहने भन्ने विवाद कायमै रहेकाले निर्णय हुन सकेको छैन ।’ यस आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकको बजेट प्रदेशमा गएको उनले बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका प्रमुख बमले पनि यस आर्थिक वर्षमा डिभिजनअन्तर्गतका अधिकांश सडकको बजेट प्रदेशमा गएको बताए । सडक विभागले पत्राचारै गरी डिभिजनअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सबै सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्देशन आएपछि सोहीअनुरूप गरिएको डिभिजन प्रमुख वमको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रका मुख्य राजमार्गमा मात्र सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्रम रहेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले समानीकरण तर्फका सडकमा बजेट विनियोजन गरी आफूमातहतको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निर्माण कार्य सुरु गर्न खोजे पनि सडक विभागले अझै सम्म हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गर्दै आएको छ । सडक निर्माणसम्बन्धी प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारकाबीच कानुनी समन्वय हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दर्जनौं सडकमा सरकारले गरेको लगानी खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ । सडक विभागका पाटन र डोटीको कुलपातेमा रहेका दुबै डिभिजनका अधिकारीले भने सबै सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताएका छन् ।

संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण सुरु भएका डडेलधुरा र बैतडीका जिल्लाभित्रका डेढ दर्जन रणनीतिक सडकमा पनि दुई वर्षयता कुनै बजेट आएको छैन । प्राय सबै स्थानीय सरकारको ७० प्रतिशतसम्म विकास बजेट सडकमा खर्च गरिएको छ तर रणनीतिक महत्त्वका यी सडकमा कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट छुट्याएका छैनन् । सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका ग्रामीण सडकमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् ।

डडेलधुरा जिल्ला हेरिरहेका कुलपाते डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर जोशीले भने, ‘अहिले कुनै पनि सडकमा संघीय सरकारको लगानी छैन । विगतमा निर्माण सुरु गरिएका जिल्लाका रणनीतिक सडकको निर्माणकार्य समेत रोकिएको छ ।’ निर्माणाधीन पुलबाहेक सडकमा संघीय सरकारको लगानी नभएको उनले बताए ।

बहुवर्षीय ठेक्का लागेका र जिल्लाका रणनीतिक दुवै सडक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको भौतिक विकास पूर्वाधार कार्यालयले हेर्न जिम्मा पाए पनि उक्त कार्यालयले काम सुरु गर्न सकेको छैन । विगतमा सडक विभागले निर्माण गरिरहेका अधिकांश सडकका फाइल उक्त कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको भए पनि कार्यालयले कामै सुरु गरेको छैन ।

सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि गत साउनदेखि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि ठेक्कामा साउनदेखि सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा काम गरेका मजदुरले पनि पाउनुपर्ने रकम पाउन सकेका छैनन् । बैतडीका निर्माण व्यवसायी मदनमोहन विष्टले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नहुँदा कामदार र निर्माण व्यवसायी दुवै मर्कामा परेका छन् ।’