वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य

केही वर्षयता पहाडी क्षेत्रका डाँडाकाँडा र वनजंगल उखेल्दै बिनाअध्ययन सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण कार्य मनपरी भइरहेको छ । प्रदेशसभाले उक्त विधेयक पारित गरेपछि अब वातावरणीय अध्ययनबिना मनपरी निर्माण कार्य गर्न रोक लागेको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य रहेका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए ।

उक्त विधेयकको व्यवस्थाअनुसार वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने अवस्थाको विष्लेषणसहितको अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै योजना कार्यान्वयन सुरु गर्न पाइने उल्लेख छ ।

वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नगरी वा तोकिएबमोजिम नगरे सम्बन्धित अधिकारीले योजना कार्यान्वयनमा तुरुन्त रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि केही समयमै प्रदेश प्रमुखबाट लालमोहर लागेर उक्त ऐन स्थानीय तहमा जानेछ ।

स्थानीय तहले सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक नियमावली निर्माण गर्ने समितिकै अर्का सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका क्रमागत योजनाहरू र स्थानीय तहका योजनाहरूमा तत्काल यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार काम हुन प्राविधिक ढिलाइ हुने देखिए पनि प्रदेशका आयोजनामा भने तत्कालै यो ऐनको प्रावधान आकर्षित हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेशको कानुनले पछिल्लो व्यवस्था गरेपछि संरक्षणकर्मीहरू उत्साहित भएका छन् । बाजुरास्थित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर शाही भन्छन्, ‘मनपरी ढंगले डोजर चलाएर पहाडका डाँडा छियाछिया पारिँदै गएको अवस्थामा यो ऐनको कार्यान्वयनले मनपरी नियन्त्रण होला भन्ने आस जागेको छ ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रदेशसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिले ५ वटा बैठकमार्फत दफावार केही संशोधन प्रस्तावसहित सभाबाट पारित भएको हो । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सम्मिलित गराई प्रस्तावित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेका हौं,’ समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले भने, ‘समितिले गरेको आवश्यक संशोधन प्रस्तावसहितको विधेयक पारित भएको हो ।’

विधेयकले प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । उक्त प्रयोगशालामा प्रदूषण जाँच तथा मापन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै विधेयकमा वातवरण संरक्षण कोष स्थापनाको नयाँ व्यवस्था पनि गरेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले बताइन् । ‘वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र सम्पदा संरक्षणका लागि प्रदेश वातावरण संरक्षण कोष स्थापना हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश वातावरण संरक्षण विज्ञ समूह गठनको व्यवस्था पनि उक्त विधेयकले गरेको छ । प्रदेश सरकारले वातावरण विज्ञ तथा प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उक्त समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएपछि पारित ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।