संसदीय समितिबाट प्रमुख प्रतिपक्षी हटाइँदै

नियमावली संशोधन गरी सत्तापक्ष स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्ना आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्न लागेको कांग्रेसको आरोप छ ।

प्रदेशसभा तथा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने कामसमेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा यसअघि सभामुखको अध्यक्षतामा उपसभामुख उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । सदस्यहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभा सचिव रहने व्यवस्था थियो । सदस्य सचिवमा सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था थियो ।

हाल संसोधनको प्रक्रियामा रहेको समितिमा सभामुख अध्यक्ष तथा उपसभामुख, सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत, लेखा शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा प्रदेशसभा सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने यसअघिको व्यवस्थालाई हटाउनुको उद्देश्य आर्थिक हिनामिनाको सूचना र जानकारी बाहिर जान नपाओस् भनेर हो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘सत्तारूढ दल स्वेच्छाचारी ढंगले बढ्न खोजेको यो पछिल्लो उदाहरण हो ।’ सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने प्रतिपक्षी दलको उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘यो कुनै राजनीतिक समिति होइन,’ नेकपाका सांसद तथा विधायन समितिका सदस्य विरभान चौधरीले भने, ‘उक्त समिति नितान्त प्रदेशसभाको कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने समिति भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई त्यहाँ राख्न आवश्यक नठानिएको हो ।’

नियमावलीले सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ । जस अन्तर्गत सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सचिवालयका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण, प्रदेशसभाका समितिहरूबीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गर्ने गराउने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशसभा तथा प्रदेशसभामा रहने समितिहरूको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने तथा प्रदेशसभा र सचिवालयको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गराउने लगायतको क्षेत्राधिकार समितिमा रहेको छ ।

यसअघि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को पहिलो संसोधन गर्न मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई हटाउने प्रस्ताव आएपछि समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद गोविन्द बोहराले असहमति जनाएका थिए । बोहराले असहमति जनाएपछि बहुमतबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समितिमा नराख्ने प्रस्ताव पारित भएर बुधबार प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको हो । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मस्यौदा माथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएका छन् ।

नेकपाका सांसद विरभान चौधरीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उक्त मस्यौदा समितिमा नेकपामा अन्य २ सांसद माया तामाङ र मानबहादुर सुनार सदस्य थिए भने कांग्रेका गोविन्द बोहरा र राजपाका सांसद कृष्ण चौधरी रहेका थिए । राजपा सांसद चौधरीले भने नेकपाका सांसदको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए ।