बाटोमै बन्छन् उपभोक्ता समिति

‘हिँड्दाहिँड्दै बाटैमा उपझोक्ता समिति गठन गरिएका छन् । मैले त एक जना सक्षम व्यत्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष मात्र बनाउन खोजेको हुँ ’ वडाध्यक्षले आफ्नो कुरा सुनिरहेकाहरूतिर फर्केर भन्दै थिए ‘सबैले यसरी नै चलाएका छन् । मैले गलत गरे र ?’ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विनियोजित अधिकांश योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन नियमविपरीत हुने गरेको देखिएको छ । धेरैजसो योजनामा नेता तथा जनप्रतिनिधिकै आफन्तहरू अग्रसर भएका देखिएका छन् ।

सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा केही योजनामा पहिले काम भयो अनि मात्र उपभोक्ता समिति गठन भए । अधिकांश योजनाको उपभोक्ता समिति अझै पनि गठन भएका छैनन् । यति मात्र होइन । चर्चामा रहेको अजयमेरु गाउँपालिकामा अधिकांश विकास योजनाहरूमा उपभोक्ता समिति कहिले गठन भए भन्नेसम्म सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छैन । गाउँपालिकाले पारदर्शिताका लागि अपनाउनुपर्ने सामान्य मापदण्डसमेत नअपनाई हचुवाका भरमा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गोजीमा जाने गरी विकास योजना छुट्टयाइएको पाइएको छ ।

बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका अधिकांश विकास योजनाका उपभोक्ता समितिहरू आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी छँदा पनि गठन हुन सकेका छैनन् । ‘गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गर्‍यो या गरेन भन्ने जानकारी योजना सम्बद्ध गाउँलेलाई जानकारी नै हुँंदैन, स्थानीय हरिबहादुर साउँंदले भने ‘सडक खन्ने डोजर र योजनाहरूमा काम सुरु भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई गाउँंमा योजना आएको जानकारी हुन्छ ।’

गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सोध्ने हो भने उनीहरूबाट बनावटी उत्तर पाइन्छ । ‘८० प्रतिशत बढी काम भइसकेको छ’ । धेरै कुरा भन्न मिल्दैन, जनप्रतिनिधि कर्मचारीलाई सोध्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कर्मचारी जनप्रतिनिधिलाई जानकारी हुन सक्ने भन्दै सूचना दिन आलटाल गर्छन्,’ साउँदले भने ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी छैन । स्थानीय तहहरूमा बल्ल आएर बजेट सक्ने चटारो सुरु भएको छ । स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश सरकारका अधिकांश योजनामा अहिलेसम्म पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुंँदा धेरैजसो योजनामा योजना हाल्ने प्रदेश सरकारका मन्त्री वा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको आदेशअनुरूप प्रदेश मुख्यालय धनगढीमै उपभोक्ता समिति गठन हुन थालेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो गाउँसभाले छुट्टयाएका केही योजना कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि दोस्रो गाउँसभा र जनप्रतिनिधिले डल्लो बजेट भन्दै छुट्टयाएको बजेटका योजनामा भने आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी रहँदासम्म कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने हालसम्म धेरै काम भइसकेको बताउँंछन् । ‘पहिलो गाउँसभाले विनियोजन गरेका अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेका छन्,’ भागेश्वर गाउँपालिका कार्यकारी प्रमुख खगेन्द्र भारतीले भने, ‘पछिल्लो समय विनियोजन भएका योजनामा पनि धमाधम काम झइरहेको छ ।’ ‘टुक्राटात्री योजनाभन्दा ठूला योजना बनाउन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हौं,’ आलिताल गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिलो गाउँसभाका योजना नै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । थप टुक्राटात्री योजना भए भने आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न हुन सक्दैन ।’

तर आलीताल मात्र होइन अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले भने दोस्रो गाउँसभा र डल्लो बजेटबाट अधिकांश योजना कमाउ योजना बनाएका छन् । ‘बजेट सक्ने चटारो चारैतिर छ,’ ग्रामीण क्षेत्रमा अनुसन्धानरत संस्था एसटी ट्रेनिङ एन्ड रिसर्च केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता देवराज शर्माले भने, ‘सारा कानुनी प्रक्रिया लत्याएर जनप्रतिनिधिको लहडमा विकास योजनामा काम भइरहेको छ ।’ बाटैमा हिँड्दाहिँड्दै उपभोक्ता समिति बनाउने, जनप्रतिनिधिले चाहेको व्यक्तिबाहेक अरू उपभोक्ता समितिमा आए काम हुन नदिने, बजेट न छोड्ने, विभिन्न अड्चन देखाएर काम हुन नदिने प्रवृति हावी रहेको उनले बताए ।

प्रदेश मन्त्रालयले बैतडीमा सामाजिक परीक्षक अधिवक्ता लक्ष्मीदत्त पाण्डेय पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट सक्ने चटारो स्थानीय तहमा देखिएको बताए । स्थानीय तहका कुनै पनि काम पारदर्शी छैनन् । पाण्डेयले भने, ‘हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ, अन्तिम भुक्तानी दिनुअघि गरिनुपर्ने पब्लिक अडिटजस्ता कानुनी प्रावधानलाई कुल्चेर जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जसरी पनि कमाउ योजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् ।’

अधिकांश स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बढी काम भइसकेको दाबी गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय बाँकी रहँदा ४० प्रतिशत काम पनि हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लामा छट्ट्याएका योजनामा त १५ प्रतिशत पनि काम हुन नसकेको देखिएको छ ।

अझै भएनन् सम्झौता

डोटीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले अझै योजनाहरूको सम्झौता नै गरेका छैनन् । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि योजनाको सम्झौता नै नभएकाले विगतझैं असारे विकासको चटारो दोहोरिने देखिएको छ ।

सायल गाउँपालिकाले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको मेल्लेख–डौड–पातीहाल्ने सडकको सम्झौता अझै गरेको छैन । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन हानाथाप भएपछि गाउँपालिकाले सम्झौता गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष तेज डुम्रेलले बताए । उनले गाउँपालिकाका २० देखि २५ वटा योजनाहरू अझै सम्झौता गर्न बाँकी रहेको बताए ।

पुसमा सम्पन्न चौथो गाउँसभाबाट सायल गाउँपालिकाले ३८ लाख विनियोजन गरेको थियो । उता पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले चौथो गाउँसभाबाट एक करोड विभिन्न योजनाहरूमा विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ७० प्रतिशत योजनाहरूको काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले गरेका छन् । तर विभिन्न कारणले ५ प्रतिशत योजनाहरूको अझै सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए ।

‘कर्मचारीहरूले प्रक्रिया पुर्‍याउन नसकेर तथा ढिलोगरी चौथो गाउँसभाबाट योजनाहरू छनोट भएकाले सम्झौता हुन नसकेका हुन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले भने, ‘ढिलो बजेट विनियोजन भएका योजनाहरूको प्राविधिकले सर्भे तथा स्टिमेट बनाउन समयले नभ्याएर पनि सम्झौता गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ उनले समयमै गाउँपालिकाले काम सम्पन्न गर्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वासन दिए ।

जोरायल गाउँपालिकामा पनि सबै योजनाहरूको सम्झौता हुन बाँकी छ । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत समीर भण्डारीले हिउँदे अधिवेशनबाट विनियोजित अधिकांश योजनाहरूको सम्झौता गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले सानो आकारको बजेटमा आधारित योजनाहरू भएकाले समयमै सम्पन्न हुने दाबी गरे ।

बडीकेदार गाउँपालिकाले फागुनको अन्तिम सातामा मात्रै आएर चौथो गाउँसभा सम्पन्न गरी बजेट बाँडफाँड गरेको छ । चौथो गाउँसभाले विनियोजन गरेका अधिकांश योजनाको सम्झौता अझै भएको छैन । डोटीका अधिकांश गाउँपालिकाले अझै समयमै सम्झौता गरी कार्यान्वय गर्न सक्ने सीप र दक्षताको अझै विकास गर्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवा अनन्तकुमार खडायत बताउँछन् । उनले समयमै योजनाहरूको सम्झौता गर्दा आर्थिक वर्षको अन्ततिर हतारमा काम गरी गुणस्तरहीन संरचना बनाउने गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने दाबी गरे ।

उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधिका आफन्त

बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका १ को हाटदेखि ३ को महादेवस्थान जाने हाट–न्वादेउ–महादेवस्थान गन्ना सडकको उपभोक्ता समितिमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिकै आफन्त छन् । नगरपालिका ३ का मोहनबहादुर कुँवरले आफ्नो गाउँमा भएका योजनामा उपभोक्ता समितिमा स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिका नजिकका मान्छेहरू मात्र रहेका बताए । त्यस उपभोक्ता समितिमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी ऐर बमकै श्रीमान् अध्यक्ष रहेका उनले बताए ।

उनले भने, ‘मेरो टोलका उपभोक्ता समितिमा सर्वसाधारणहरू बस्न पाएका छैनन् । सबै नेताका कार्यकर्ताहरू मात्र छन् । जग्गाधनीको सहमतिबिना नै सडक निर्माणलगायतका भएका उनको भनाइ छ । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्षहरूका आफन्तहरू समितिमा रहेका र उनीहरूले पहुँचका आधारमा एकलौटी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाको मेलौली नगरपालिका ७ का स्थानीय केशवसिंह भाटले पनि स्थानीय तहका विकास निर्माणका उपभोक्ता समिति चित्तबुझ्दा नभएका बताए । समिति गठन निर्देशिकाको विपरीत समिति गठन गरिएका बताउँछन् ।

भाटले भने, ‘एकै जना धेरै उपभोक्ता समितिमा बसेका छन् । ती समितिहरूले पनि प्राविधिक सर्भेबिनै अन्धाधुन्ध डोजर लगाएर काम गरिरहेका छन् । गाउँका युवाहरू भने काम खोज्न भारततर्फ हिँडेका छन् । ४ नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका गरी १० वडा स्थानीय तह रहेको बैतडीका सबै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले एकलौटी उपभोक्ता समिति गठन गरेका आरोप स्थानीयको छ ।

समितिले मनपरी ढंगले काम गरिरहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन् । यहाँका सबै स्थानीय तहहरूले भने सबैलाई मिलाएर उपभोक्ता समिति गठन गरेको दाबी गदै आइरहेका छन् । उपभोक्ता समिति गठनमा कुनै पक्षपात नगरेको पुर्चौडी नगरपालिकाकी जानकी ऐर बमले दाबी गरिन् ।

सुर्नया गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेशसिंह ऐरीले १ सय बढी योजनाहरूको उपभोक्ता समिति गठन भएर पनि काम भइरहेको बताए  । शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उकेन्द्र बोहराले पनि गाउँपालिकाका सबै योजनाहरूको काम धमाधम भइरहेको दाबी गरे । यस्तै सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले पनि गाउँपालिकाका ५० बढी योजनाहरूको ९० प्रतिशत काम भइसकेको दाबी गरे ।

डीआर पन्त(डडेलधुरा), मोहन शाही (डोटी) र तृप्ति शाही (बैतडी)