किसानलाई गहुँ भित्र्याउने चटारो

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — जताततै नयाँ वर्षको उमंग छ । तर, कैलालीका किसानलाई भने नयाँ वर्षभन्दा पनि गहुँ काट्ने र भित्र्याउने चटारो छ । यहाँका किसान बिहानै हातमा हसियाँ समातेर गहुँ काट्न खेततिर लाग्छन् । साँझ अबेर मात्रै फर्कन्छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको कैलाली गाउँमा गहुँ काट्दै किसान । तस्बिर : निर्मला/कान्तिपुर

‘नयाँ वर्ष त मनाउँदै गरौंला, तर वर्षा र असिना पर्‍यो भने भित्र्याउन ठिक्क पारेको गहुँ बाली नासिएर भोकै बस्नुपर्छ,’ खेतमा गहुँ काट्दै गरेकी धनगढी ४ उत्तरवेहडीकी कमला धामीले भनिन्, ‘अरू वर्षभन्दा यसपालि बाली राम्रो छ । त्यसैले पाकेका बेला भित्र्याउन हतारो भएको हो ।’

Citizen

‘यो बेला समयमै पानी परेर गहुँ बाली अरू वर्षभन्दा सप्रेको छ । दाना पनि भरिएका र ठूला छन्,’ कमला बोहराले भनिन्, ‘अहिले गाउँतिर सबैलाई पाकेको बाली भित्र्याउन चटारो छ ।’ चैत दोस्रो सातादेखि नै गहुँ काट्न सुरु गरेका यहाँका कतिपय किसानहरूले बाली भित्र्याइसकेका छन् । तर, केही ढिला छरेका किसानलाई भने चाँडो बाली भित्र्याउन हतार छ ।

किसानहरू पालोपैंचो गरी सामूहिक रूपमा बाली काटिरहेका छन् । एक परिवारको सकिएपछि सबै अर्को परिवारको खेतमा जान्छन् । आफ्नो गहुँ बाली भित्र्याएर छिमेकीको गहुँ काट्न गएकी धनगढीकी गीता साउदले भनिन्, ‘मेरो सकियो, अहिले छिमेकीलाई सघाउन आएकी छु ।’ कैलालीमा ३४ हजार ५ सय हेक्टरमा गहुँ खेती हुन्छ । हालसम्म धेरैजसो किसानले बाली भित्र्याइसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय उपसचिव यज्ञराज जोशीले बताए ।

–निर्मला खडायत(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०९:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अलमलमा न्यायिक समिति

कान्तिपुर संवाददाता

अछाम/बैतडी — बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका ३ की कस्तुरा ऐरीलाई २ महिना अगाडि एक छिमेकीले गालीगलौज गरे । मदिराले मातिएकाले अपशब्द बोल्दा कस्तुरीले सहन नसकेर सत्बाँझमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा फोन गरिन् । प्रहरी आएर गाली गर्नेलाई पक्राउ गर्‍यो । गाउँपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी कार्यालयमै खबर गर्न उनलाई सजिलो लाग्यो ।

यता अछामको मंगलसेन नगरपालिकाकी रूपा शर्माले पतिले बेवास्ता गरेको, परिवारलाई समय दिन नसकेको र अन्य पारिवारिक समस्या भएकाले पतिबाट छुट्टिएर बस्न न्यायिक समिति गुहारिन् ।

उजुरी परेपछि समितिले दुवै पक्षलाई बोलायो । उपप्रमुखको कार्यकक्षमा छलफल गर्दा गोपनीयता कायम नहुने भएकाले टुंगो लगाउन सकेनन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन भए पनि उनीहरूको काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘पति–पत्नीका गोप्य कुरामा पनि विवाद चर्किएर बाहिर आउँछन् । दुवै पक्षबीच भनाभन र कुटाकुट हुने अवस्था आउँदा छलफल गर्नै गाह्रो भयो,’ मंगलसेनकी उपप्रमुख सरिता उपाध्यायले भनिन् ।

उनका अनुसार नगर उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज छैन । न्यायसम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता थियो । न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो उजुरी आउँछन् । मुद्दाको संख्या बढेको बढ्यै छ । ‘न्याय गर्ने निकायमा नै हामी असुरक्षित हुने गरेका छौं । मंगलसेनको न्यायिक समितिमा हालसम्म १० उजुरी दर्ता भएकामध्ये ६ वटा मिलापत्र गराइएको छ,’ उनले बताइन् ।

यस्तै न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा अछामका १० वटै स्थानीय तहमा गठन भएका समितिका पदाधिकारीलाई न्याय निरूपण गर्न झनै अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । जिल्लाका ४ नगरपालिकाका उपप्रमुख र ६ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसँग कानुनी ज्ञान तथा अनुभव अभाव रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘न कानुनबारे पर्याप्त जानकारी छ, न त कानुनी सल्लाहकार नै छन्,’ चौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया कुँवरले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आउने सामान्य मुद्दा किनारा लगाउन असहज छ ।’

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पुरुष नै भएकाले उजुरीहरू निकै कम आउने गरेका छन् । ‘समितिमा आउने उजुरी संख्या निकै कम छ । महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी त झनै आएका छैनन्,’ बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लोकबहादुर साउदले भने । ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै पुरुष भएकाले महिलाहरू न्यायिक समितिमा आउन नसकेको जस्तो देखिन्छ ।’

बैतडीमा हुन त अहिले सबै पालिकाहरूमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । गाउँघरमा हुने विवादहरूको समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका हुन् । महिलाहरूलाई सहज होस् भनेर समिति संयोजक पनि गाउँ तथा नगरपालिका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । तर नागरिकहरू न्यायिक समितिभन्दा उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालयमै जान सजिलो मान्छन् । प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सजिलो हुने गरेको ऐरी बताउँछिन् ।

यस्तै सुर्नया गाउँपालिका २ की कौशिला चन्दले पनि आफूहरू सानाठूला समस्या पर्दा प्रहरीलाई नै गुहार्ने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘कानुनका मान्छे नै नभएको ठाउँमा मुद्दामामिला लिएर पनि के जानु ।’ गाउँलेहरू ससाना समस्या लिएर प्रहरी कार्यालयमै आउने गरेको प्रहरी निरीक्षक दीपक पातली बताउँछन् ।

यता न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूको संख्या न्यून हुन्छ । आउने क्रम पनि न्यून मात्रामै रहेका छन् । जिल्लाको सिगास गाउँपालिकामा हालसम्म एउटा मात्र मुद्दा परेको छ । त्यो पनि वनको मुद्दा भएकाले आफूले हेर्ने नमिलेर सम्बन्धित निकायमा पठाएको न्यायिक समिति संयोजक द्रौपती चन्दले बताइन् । सदरमुकाममा रहेको दशरथ चन्द नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएयता ३ मुद्दा मात्र आएको संयोजक मीना चन्दले जानकारी दिइन् ।

इजलास कक्ष आवश्यक
कानुनी सल्लाहकार र छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्दाहरू कम आउने गरेको चन्द बताउँछिन् । सुर्नया गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक लीला विष्टले कार्यकक्षको अभावमा न्यायिक समितिका कामहरू प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्यकक्षको त अभाव छ, छुट्टै इजलास कक्ष हुने कुरै भएन ।’ यस्तै कानुनी सल्लाहकारको अभावले पनि काम गर्न अप्ठेरो हुने गरेको उनले बताइन् । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तह रहेको बैतडीमा कुनै पनि न्यायिक समितिमा छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था छैन । कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था पनि भएको छैन । पछिल्लो समय आफूहरू इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नतर्फ लागेको मलौली नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक राधा ओझाले बताइन् ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७६ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT