बिग्रिए नगरका सीसीक्यामरा

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — आपराधिक घटना बढ्न थालेपछि धनगढीमा सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएको छ । अपराध रोकथामका लागि आवश्यक मानिएको सीसीक्यामरा र सडक बत्तीको व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन । धनगढीका १४ मुख्य स्थानमा जडान गरिएका सीसीक्यामरा काम नलाग्ने भए पनि पुनः राखिएका छैनन् ।

व्यस्त बजार क्षेत्रमाचोरी, लुटपाटसँगै हत्याहिंसाका घटना बढेपछि २०७२ मा उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगमा प्रहरीले १४ ठाउँमा क्यामरा जडान गरेको थियो । तिनको संरक्षण भने हुन सकेन । केही बिग्रिए, केही तोडफोड गरिए ।

क्यामरा जडान भएपछि धनगढीमा आपराधिकघटनामा कमी आएकोथियो । केही घटनामा संलग्नलाई त्यही फुटेज हेरेर प्रहरीले दोषी पत्ता लगाएको पनि थियो । ‘हामीले त प्रहरीसँग सहकार्य मात्र गरेका हौं । क्यामराको संरक्षण र मर्मतको काम त प्रहरीले नै गर्नुपर्ने थियो,’ संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले भने ।

यहाँको सुरक्षा चुनौती पछिल्लो समय थपिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरू यहीँ छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री निवास पनि यहीं छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन भइरहने भएकाले पनि सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील बनेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । सुरक्षा अवस्था चुस्त बनाउन बिग्रेका उपकरण मर्मत गर्ने वा नयाँ जडान गर्नेमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन् ।

मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य संघ, नगर, उपमहानगर कसैले पनि यसतर्फ चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ‘हामी पहल गरिराखेका छौं,’ डीएसपी दक्षकुमार बस्नेतले भने, ‘अबको योजनामा धनगढी मात्र नभई जिल्लाभरिकै अपराध बढी हुन सक्ने सम्भावना रहेका स्थानमा सीसीक्यामरा जडान गर्ने योजना छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सीसीक्यामराको स्टिमेट तयार भइसकेकाले अब चाँडै जडान हुने उनको दाबी छ । क्यामरा जडानपछि शान्ति सुरक्षा र प्रहरीलाई अनुसन्धान कार्यमा निकै सहयोग पुग्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । जनसंख्या भएको र खुला सीमासँग जोडिएका कारण पनि जिल्लामा अपराधमा संलग्न व्यक्तिसहजै भारत भाग्न सक्ने सम्भावना छ ।

सीसीक्यामरा अभावमै अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा पनि स्विकार्छन् । उनले भने, ‘यसअघि जडान गरिएका क्यामरा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी क्यामरा जडानको पहल भइरहेको छ ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर बड हाल पालिकाभरि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यी कार्य सम्पन्न भएपछि नगरका विभिन्न स्थानमा सीसीक्यामरा जडान गर्न प्रहरीलाई सघाउँछौं ।’

निर्मला खडायत
(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०९:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘दूरसञ्चारको बक्यौता उठाऊ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले वर्षौदेखि तिर्न बाँकी बक्यौता उठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर चार सेवाप्रदायकबाट उठाउन बाँकी रहेको भन्दै बेरुजु देखाइएको हो ।

‘प्राधिकरणले यो वर्ष २ सेवाप्रदायकबाट नवीकरण दस्तुर ५० करोड ५ लाख र अर्को २ सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर ३ करोड २९ लाख ९९ हजारसमेत ५३ करोड ३४ लाख ९९ हजार असुल गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवाप्रदायकको उपकरण आयात रोक्का गर्ने, सेवा रोक्का गर्ने र अनुमतिपत्र खारेजसम्मको कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार रहँदारहँदै असुलउपर गर्न प्रभावकारी कदम चालेकोदेखिएन । उक्त नवीकरण बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्छ ।’

स्मार्ट टेलिकमबाट मात्रै सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दुई वर्षदेखि तिरेको छैन । नवीकरण दस्तुरबापत मात्रै कम्पनीले तिर्नुपर्ने ५० करोड रुपैयाँ छ । अर्को कम्पनी यूटीएलको पनि ठूलो बक्यौता बाँकी छ । यूटीएलले सरकारलाई आर्थिक वर्ष ६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

उसले तिर्नुपर्ने प्रिक्वेन्सी दस्तुर ४० करोड ८० लाखमा जरिवाना जोड्दा ४६ करोड ५१ लाख २० हजार पुगेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । कम्पनीले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने रकम एक अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।
सोहीअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ बुझाउनुपर्ने थियो । कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम२० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता बुझाएको छैन ।

कम्पनीले नवीकरण दस्तुरबापत तिर्नुपर्ने १० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौं २० मा युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो । रोयल्टीबापत यो वर्ष तिर्नुपर्ने किस्तासहित यूटीएलले सरकार र प्राधिकरणलाई गरी कूल करिब ७८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल स्टेलाइट कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ लाखभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २० लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६/६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा प्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।

नीतिले थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरी फिर्ता लिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सेवाप्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले हुने व्यवस्था रहे पनि दुई सेवाप्रदायकबाट घटी रकम असुली भएको औंल्याएको छ ।

‘मोबाइल सेवाको निमित्त छुट्याएको न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर एकमुष्ट रूपमा सो सेवाप्रदायकको वार्षिक कुल आम्दानीको ०.४ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था भए तापनि यो वर्ष २ सेवाप्रदायकबाट न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर घटी असुल गरेकाले प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लगाई रु.८ करोड ९ लाख ७३ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ४ सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुर दाखिला नगरेकाले थप दस्तुरसमेत ८० करोड ६५ लाख ७९ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT