बर्थिङ सेन्टरमै असुरक्षित

मेनुका ढुंगाना

अछाम — मंगलसैन नगरपालिका १४ कि भजन लुहारले गत चैत पहिलो साता कालागाउँ स्वास्थ्य चौकीमै रहेको बर्थिङ सेन्टरमा छोरी जन्माइन् । यसअघिका २ सन्तान घरमै जन्म दिएकी उनी यो पटक सुरक्षित सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य चौकी पुगेकी थिइन् ।

स्वास्थ्यचौकी अनुगमनमा गएका सरोकारवाला समक्ष समस्या राख्दै स्वास्थकर्मी । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

तर, उनले सोचेको सेवा भने पाइनन् । सानो कोठा, पत्थरले छाएको छानो भएको जीर्ण भवन । उनी प्रसूति कक्ष भित्र पस्ने बेला आकाशगड्याङगुडुङ भयो । हावाहुरी चल्न थालेपछि उनी आत्तिइन् ।

‘व्यथाले च्यापेर म बेहोस जस्तै जुन बेडमा थिएँ, त्यसैमा माथि छानोबाट पानी चुहिन थाल्यो । भुइँमा पानी जम्यो खुट्टा टेक्ने समेत ठाउँ भएन,’ उनले भनिन्, ‘माथिबाट पानीसँगै खसेको माटो आँखामा पर्‍यो । व्यथाको पीडा एकातिर आँखामा माटो खसेको पीडा अर्कोतिर थियो । घरमा भन्दा गाह्रो भयो स्वास्थ्य चौकीमा ।’

कालागाउँकै सरु सार्कीको पीडा पनि उस्तै थियो । सुरक्षित सुत्केरी हुन गत फागुनमा उनी त्यही जीर्ण स्वास्थ्य चौकीमा आइपुगिन् । तर स्वास्थ्य चौकीमा छोरा जन्मेको दिनदेखि उनी तनावमा छिन् । ‘छोरा जन्मेर अर्को बेडमा राख्ने बित्तिकै माथिबाट नाइटोमा माटो खस्यो । त्यही दिनदेखि नाइटोमा घाउ भएर पाक्न थालेको हो । अहिलेसम्म सञ्चो भएको छैन ।’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षाका लागि पो हामी यहाँ आउँछौं । तर यहाँ त झनै सास्ती थपिएको छ । बर्थिङ सेन्टरको कोठाबाट पुरै आकाश देखिन्छ ।’

साबिकको कालागाउँमा रहेको एक मात्र स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति गराउन लैजान जोखिम रहेको स्वास्थ्य स्वयंसेविका वसन्ती नेपाली बताउँछिन् । ‘प्रत्येक टोलमा गएर स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्छ भनेर सुझाव सल्लाह दिन्छौं । तर चौकीको अवस्था नाजुक छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कारणले स्वास्थ्य संस्थामा जानुस् भन्न पनि डर लाग्छ । त्यता केही भइहाल्यो भने हामी जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं ।’ महिलालाई स्वास्थ्य चौकीको पहुँचसम्म पुर्‍याउने दायित्व भए पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै कतिपय अझै पनि घरमै सुत्केरी हुने गरेको स्वयंसेविका धनी बोहराले बताइन् । चुहिने घरमा गएर हामीले दुःख पाउनु छैन भन्छन् । यस्तो बेला हामी पनि केही जवाफ दिन सक्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

चौकीका अनमी सरस्वती ओखेडाका अनुसार ३ वटै कोठामा पानी चुहिन्छ । ढुक्कले सेवा दिनसक्ने अवस्था छैन । ‘यहाँ भएका औषधि पानी पर्दा छाता ओढाएर जोगाउनुपर्छ । औषधि राख्ने ठाउँ छैन । सबै कोठा चुहिन्छन् । कहिले मुसाले औषधि बर्बाद बनाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक पर्ने सक्सन मेसिन, बिजुली, बेडमा ओढ्नेओछ्याउने, शौचालय अनिवार्य आवश्यक पर्छ । तर यहाँ केही छैन ।’ स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता र सीपले हालसम्म जबर्जस्ती सेवा दिएको र व्यवस्थापन पक्ष फितलो भएको अनमी इन्दु सोडारी बताउँछिन् ।

‘सुत्केरी गराउने संवेदनशील क्षेत्रमा कसैले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अनुगमनमा आएका सबै गाडीमै आउँछन् । एकछिन हेर्छन्, जान्छन् । त्यसपछि कहिल्यै फर्किंदैनन् ।’ जोखिम मोलेर स्वास्थ्य चौकीमा गत साउनदेखि हालसम्म ३१ जना सुत्केरी भएको अनमी सोडारीले बताइन् । ‘व्यथा लागेर आउँछन् । भवन भत्किन सक्छ, नआउनुस् पनि कसरी भन्नु । यस्तो जीर्ण भवनमा सेवा पनि कसरी दिनु ?’ उनले भनिन्, ‘मध्यराति पनि हामी यही जीर्ण भवनमा हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा केही भइहाल्छ कि भन्ने डर लाग्छ ।’

स्थानीयका अनुसार स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । गत पुसमा ढलान सकेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको स्वार कन्ट्रसनका कुनै पनि प्रतिनिधि निर्माण स्थलमा देखिएका छैनन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली बजेट कार्यान्वयन : पूर्वाधारतर्फ ९ महिनामा ५ प्रतिशत खर्च

काम ढिलो सुरू हुनु, त्यसैबेला कर्मचारी समायोजन हुनु, नयाँ योजना एकैपटक सञ्चालन गर्नु, रकमको अख्तियारी ढिला आउनुलगायत कारण योजना समयमै सम्पन्न हुन समस्या 
कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म मुस्किलले ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

कर्णालीको प्रथम आविधक योजनाको अवधारण पत्रका लागि सुझाव संकलनका लागि डोल्पाको दुनैमा आयोजित कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गोष्ठीका सहभागी ।तस्बिर : विष्णुलाल बुढा/कान्तिपुर

चालु र पुँजीगत गरी ८ अर्ब ७९ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले अहिलेसम्म ४७ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी ९ महिनामा प्रदेश सरकारले १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको जानकारी दियो ।

सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयको खर्च कम हुँदा सरकारको कूल बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘बढी बजेट होल्ड गरेको मन्त्रालयले ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा कुल खर्च थोरै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारतर्फ खानेपानी र सिँचाइतर्फ केही खर्च भए पनि सडकमा भने शून्य नै छ ।’ टेन्डरको तयारीमा रहेका करिब तीन दर्जन सडक योजना कार्यान्वयन भएमा करिब ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिने उनले बताए ।

चालुतर्फ १६ दशमलव ४८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यद्यपि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा इन्ट्री हुन बाँकी रहेकाले बजेट खर्चको अवस्था बढ्न सक्ने मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकायमार्फत २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाखको अख्तियारी कायम भएकोमा ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । ७ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २१ दशमलव २६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५ दशमलव ८५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव २६ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

जुम्ला पछाडि
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम जुम्लामा ६ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको छ । मन्त्री ज्वालाका अनुसार ९ महिनामा सबैभन्दा बढी मुगुमा २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । डोल्पामा १६ दशमलव ९७ प्रतिशत, सल्यानमा १६ दशमलव ३३ प्रतिशत, दैलेखमा १५ दशमलव ३९ प्रतिशत, सुर्खेतमा १२ दशमलव २१ प्रतिशत, कालीकोटमा १२ दशमलव २६ प्रतिशत, हुम्लामा ९ दशमलव ३४ प्रतिशत र रुकुम पश्चिममा ८ दशमलव २६ प्रतिशत रकम खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

समायोजनले समस्या
बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा अघि बढिरहेका बेला कर्मचारी समायोजनले प्रदेश सरकारलाई समस्यामा पारेको मन्त्री ज्वालाले गुनासो गरे । ‘एक त पहिल्यै हामीसँग कर्मचारी थिएनन्,’ उनले भने, ‘समायोजनपछि भरिभराउ हुन्छन् भनिए पनि कर्णाली त झन् खाली भयो ।’ बजेट कार्यान्वयनको विशेष समयकै बेला समायोजनले अस्तव्यस्त बनाएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले प्राविधिक कर्मचारी करारमा दिने बाटो खुलेकाले करारमै प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म नीतिगत, संरचनागत र जनशक्ति अभावमै काम गरेरै भए पनि विकासको बाटो भने खुला भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘विगतमा बाटो नै थिएनन्,’ उनले भने, ‘यो बीचमा हामीले बाटो बनाएकाले अब सरकारलाई हिँड्न त्यति असहज छैन ।’

थप अनुदान आएन
मन्त्री ज्वालाले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानको रकम अपेक्षा गरेभन्दा कम आएको बताए । २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ५ अर्ब समपूरक रकम अनुमान गरे पनि २ अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । ‘यो रकम अन्य प्रदेशभन्दा बढी भए पनि हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कम हो,’ उनले भने, ‘यसले पनि बजेटमा गरिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिएन ।’

५० करोड आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म १३ करोड मात्रै प्राप्त गरेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो रकम ३० करोडसम्म पुग्नसक्ने मन्त्री ज्वालाको अनुमान छ । कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेका छैनन् । कानुनतः स्थानीय तहले संकलन भएको राजस्वबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा ४० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

चाँदनी कठायत

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्