माग एकातिर सहयोग अर्कैतिर

मोहन शाही

डोटी — मौरी नेपाली ४८ बर्षकी भइन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेकमा उनको घर र करेसावारीका लागि सानो जमिन छदैछ ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वडा नं. २ बगलेखस्थित मुक्त हलियाहरू आफ्नो दुखेसो पोख्दै । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउने सुचीमा परेकी उनले अनुदानको रकमले घर निर्माण बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भइन । ‘आवश्यकता एकातिर छ, अनुदान अर्कै कामका लागि आयो,’ उनले भनिन् ।

उनको परिवारमा ४ सन्तान, सासु र श्रीमान् छन् । केही गरिखान हातमा उनीसँग न सीप छ, न ब्यापारब्यवसाय गर्न लगानी गर्ने हैसियत छ । जिविकोपार्जनका लागि कुनै सीप वा अन्य उपाय आफ्नो परिवारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट जमिन र घर खरिदका लागि ५ लाख २५ हजार उपलब्ध गरायो । उनी त्यो रकमले ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्न चाहन्थिन् । तर मुक्त हलियाका पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको सरकारी निती उनका लागि बाधक भयो ।

परिवारलाई ओत लगाउन घरजग्गा हुँदाहुदै पनि उनले गाउँनजिकै रहेको बाटेओखड जंगलमा अर्को घर र जग्गा किन्नै पर्ने भयो । ‘आयआर्जनका लागि अनुदान दिएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अनुदानको रकम घरजग्गा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने भन्यो ।’ जेठो छोरा सुन्दर ४ कक्षा पढापढै रोजीरोटीका लागि भारत पसिसकेका छन् । श्रीमान् पनि उतै छन् ।

बगलेककै प्रकाश बिक गाउँको स्कुल पढापढै भारत पसेका २४ बर्षीय युवक हुन् । परिवारको दैनिक खर्च जुटाउन भारत जानैपर्ने बाध्यतामा रहेका उनी गाउँमै रोजगारी चाहिरहेका छन् । तर उनले सोचेको पुरा भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले उपलब्ध गराएको ५ लाख २५ हजार रुपैयाले आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जमा कुनै योगदान नदिएको उनी बताउँछन् । आयआर्जनसहितको पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले घरवार, जग्गाजमिन नभएकालाई घरजग्गा दिनु धेरै राम्रो हो । तर हामीलाइ त्यो भन्दा आयआर्जन उपायको टडारो आवश्यकता छ,’ बिकले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता नबुझि सरकारले अनुदान दियो ।’

गतबर्ष मुक्त हलियाको ‘क’ बर्गको परिचयपत्र पाएका ३० परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि १ करोड ५७ लाख पाएका थिए । उक्त रकमबाट गाउँ नजिकैको बाटेओखडमा जमिन खरिद गरेपनि बस्न भने कोही गएका छैनन् । लालपुर्जा भएको ८ आना जमिन हातमा पर्दा केही खुसी लागेको भएपनि त्यसबाट बिगतदेखि भोग्दै आएको पीडामा मलम लगाउन सहयोग नपुगेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

उनीहरू हलिया भएपनि आफ्नै जग्गा र जमिनमा पहिल्यैदेखि बस्दै आएका छन् । बगलेखको पुरै वडामा बसोवास गर्ने परिवारहरूको नाममा लालपुर्जा नहुँदा सिंगो गाउँ कानुनी रुपमा सुकुम्बासी जस्तो देखिएको बिकले बताए ।

ती मुक्त हलिया परिवार सबैको घर र सानो जग्गा रहेको स्थानीय अमर साउँद बताउँछन् । ‘घरजग्गा त सबैको छ । नम्बरी जग्गा नहुँदा उनीहरू ‘क’ बर्गको हलियामा परेछन्,’ साउँदले भने, ‘गरिबीले परिवार पाल्न उनीहरूलाई समस्या भए पनि सरकारले एक टुक्रा जग्गा र सानो घर बनाइदिदैमा परिवारको पेट पालिदैन ।’

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ उडीतोलामा बगलेखको बाटेओखडमा ३० परिवारका लागि सरकारी अनुदानका घरमा बनेका छन् । घर बनेपनि २ परिवार मात्रै बस्न सुरु गरेका छन् । अन्य सबै परिवार पहिल्यैका घरहरूमा बसेको मुक्त हलिया रुपा कोलीले बताइन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालय अर्न्तगत पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक गोपाल गिरीकाअनुसार हालसम्म एक हजार २ सय ९१ ले घर र जमिन दुबै, एक हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले घर मर्मत गरेको तथ्यांक छ ।

जबकी मुक्त हलियाको संख्या १६ हजार ९ सय ५३ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तत्कालिन सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलिया प्रथाको पहिचानसहित २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुक्त हलियामा लगानी खेर

मोहन शाही

डोटी — मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि गरिएको करोडौंको लगानी खेर गएको छ । विभिन्न व्यक्तिको चलखेल तथा सरकारको पुनःस्थापनासम्बन्धी बनाइएको गलत नीतिका कारण डोटीमा हलिया पुनःस्थापनामा गरिएको १ करोड ५७ लाख ५० हजार बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । 

पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नं. २ बगलेकस्थित बाटेओखड वनमा १८ मुक्त हलियाले बनाएको बस्ती । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर 

पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेक र दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ उडितोलामा सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाग्दा पनि २ परिवार मात्र घरमा बसेका छन् । ‘बाँकी सब घर बाझा छन्, बस्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा बस्न नसकिएको हो’ बगलेखका मुक्त हलिया गम्भीरे कोलीले भने, ‘जग्गा किन्ने बेला थरीथरीका कुरा सुनाएर पानीसमेत नभएको जंगलमा जमिन किन्न बाध्य पारे । किनिसकेपछि वास्तै गरिदिएनन् ।’ बगलेखमा १८ परिवार र उडितोलामा १२ परिवारले घर बनाएका छन् ।

बगलेकमा बनाइएका हलियाहरूको घर छ । अहिले उनीहरूले बसोबास गर्दै आएका घर र बस्ती भन्दा कम सेवा सुविधा र साँघुरा घरहरूमा माफियाहरूले हलियाहरूलाई बाध्यातात्मक परिस्थिति सृजना गरेर जमिन किन्न बाध्य पारेका छन् । त्यसमानेतादेखि हलियाका अगुवा, र कर्मचारीको संलग्नता छ ।

आर्थिक चलखेल
पुर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेकका ३० मुक्त हलियाहरूले गाउँसँगै जोडिएको ‘बाटे ओखड’ जंगलमा अहिले एकै ठाउँमा १८ हलिया परिवारले साँघुरा ३ कोठाका झुपडी बनाएका छन् । १२ परिवारले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको ७ ऊडीतोलामा बनाएका छन् । बाटेओखड जंगलमा मुक्त हलियाहरूले किनेर घर बनाएको जमिन ०७४ सालमा विवादित जमिन हो । बाटेओखडमा रहेको जमिन १४ मुत्त हलियाहरूले सहदेव खाती र ४ हलियाले विमला बमको जमिन १२/१२ आनासम्म किनेर घर बनाएका छन् ।

मुक्त हलियाका अगुवा र पूर्व सांसदसमेत रहेका मोहन बमले जमिन खरिद गर्ने बेला खानेपानी, बिद्यालय र बिद्युत बस्तीमै पुर्‍याउने आश्वासन दिएर आफुहरूलाई जमिन किनाएको मुक्त हलिया मौरी नेपालीले बताइन् । ‘घरमा पटकपटक आएर जग्गा किन्ने भए किन, नभए पैसा फ्रिज जान्छ र तिमीहरू केही पनि पाउदैनौ भने’, मौरी नेपालीले दुखेसो गरिन, ‘गाडीमै हालेर मालपोत कार्यालय लगे, गाडीमै घर पुर्‍याइदिए । हाम्रै नेताहरूले पनि राम्रै हुन्छ, सरकारबाट अरु पनि सेवा सुबिधा पाइन्छ भनेपछि हुरुक्कै भएर किन्यौं ।’

जमिन खरिदका लागि जग्गाधनी मोहन बमको विश्वासमा परेर खरिद गर्दा फसेको पनि मुक्त हलियाहरू आरोप लगाउँछन् । ‘म त्यतिबेला यहाँ थिएन, रोजगारीका लागि भारत गएको थिए’, मुक्त हलिया प्रकाश बिकले आक्रोशित हुँदै भने, ‘गाउँका निरक्षर हलिया परिवारहरूलाई खानेपानी पुर्‍याइदिन्छु, विद्यालय खोलिदिन्छु भनेर त्यति ठुलो मानिसले भनेपछि घरका सबैले सहजै पत्याएछन् ।’ मोहन बम भने आफुमाथिको आरोप अस्विकार गर्छन् ।

बमले आफ्नो जग्गा हलियाहरूले इच्छाअनुसार किनेको दाबी गरे । ‘मेरो जमिन हो, मैले कसैलाई पनि बेच्न सक्छु’, बमले भने, ‘मैले जमिन बेच्नेबेला कसैलाई पनि पानी पुर्‍याइदिन्छु, स्कुल खोलिदिन्छु भनेर आश्वासन दिएको थिएन । म न सरकार, न त जनप्रतिनिधी कहाँबाट पानी पुर्‍याउने ? कहाँबाट स्कुल खोल्ने ?’ उनले हलियाहरूको आवश्यकता नहेरी घर र जमिन दिने सरकारी नीति गलत भएकाले अप्ठेरो परेको बताए ।

सरकारी सहयोगमा बनेका अहिलेका घरभन्दा उनीहरू बस्दै आएका पुराना घर नै राम्रा छन् । ‘आफ्नो गाउँमाज छाडेर कसरी आउँछन्, बमले भने, ‘उनीहरूको घर जमिन छ भन्ने जान्दा जान्दै सरकारले त्यसैमा रकम दिन खोज्नु नै गलत हो । उनीहरूलाई केही नगद रकम दिन खोजेको हो, घरमा हलिया बसेनन् भनेर कुरा उठाउनु सार्न्दभिक छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदु प्रसाद यादवले भने मुक्त हलिया, तिनका नेता तथा सरोकारवालाहरूको सहमतिमा जग्गा खरिद भएको बताए । उनले सरकारको करोडौं लगानी गरेको घर बाझो रहनु दुखद भएको बताए ।

विवादित जग्गा
हाल मुक्त हलियाहरूले खरिद गरेको बाटेओखड जंगलको जमिन एक बर्षअघि पूर्व सांसद मोहन बमको हर्टिकल्चर प्रालिको नाममा थियो ।

०७४ सालमा हलियाहरूको सामुहिक बस्ती बसाउन सरकारले नै जमिन खरिद गरि घर बनाएर उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि ७८ लाखमा हलिया पुनःस्थापना जिल्ला कार्य समितिले हर्टीकल्चर प्रालीको जमिन किन्ने अन्तिम प्रकृया चरणमा पुगेको थियो । त्यही बेला तत्कालिन राष्ट्रिय हलिया मुक्ति जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष भिम सार्कीबीच जमिन खरिदका लागि कमिशन बार्गेनिंग भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामुहिक बस्ती बसाल्ने योजना तुहिएको थियो ।

त्यसपछि मुक्त हलियाहरूले आन्दोलन तथा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । नेकपा बिप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूले मालपोत कार्यालय प्रमुख सुनिल सागर जोशीलाई कमिसन खाएको भन्दै कालोमोसो दलेर दुर्ब्यबहारसमेत गरे । हलिया पुर्नस्थापना जिल्ला कार्यसमितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् भने सदस्य सचिव मालपोत कार्यालय प्रमुख छन् ।

छनोटमा परेका एक सय परिवारलाई जमिन र घर निर्माणका लागि नगद नै दिने गरि बजेट आयो । ०७४को बजेट बिबादका कारण फ्रिज गएको कुरा नजिर बनाई माफियाहरूले हतारमा पुनः गत बर्ष बैशाखमा हनुमान हर्टीकल्चरको त्यही जमिन किन्न १८ परिवारलाई फकाएको मुक्त हलिया प्रकाश बिकले बताए ।

माफियाहरूले अघिल्लो पटक बिबादमा रहेको हर्टीकल्टर प्रालीको नाममा रहेको जमिन सहदेव खाती र बिमला बमको नामबाट बिक्रि गराए । ‘मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पती बेचेको हु, अरु कसैको बिक्रि गरेको छैन, हलियाहरूको मञ्जुरीमा बेचेको कागजात छ,’ हर्टीकल्चरका संचालक बमले भने,‘त्यहा उपयुक्त छ भनेर मुक्त हलिया पुर्नस्थापना कार्य समितिले गठन गरेको जमिन खरिद स्थलगत निरिक्षण समितिले समेतपास गरेको छ । त्यसमा मेरो केही कम्जोरी छैन ।’

अपुरो मापदण्ड
मापदण्ड पुरा नगरि बनाएका ती घर बस्न उपयुक्त छैनन् । एउटा पलंगसमेत नअट्ने कोठा, भित्र छिर्दा निहुरिनु पर्ने ढोका, अध्यारोका साथै होचा घरहरू भएकाले मानिस बस्न नमिल्ने घर बनाउदा पनि प्राबिधीकले भुक्तानीका लागि घर पास गरेको प्रति आश्चर्य ब्यक्त गर्छन्, बगलेखका स्थानिय अमर साउद ।

‘यो अरु केही होइन, केही पैसा जमिन खरिद बिक्रिमा कर्मचारी हलियाका नेता र दलालहरूले खाए,’साउदको आरोप छ,‘केही पैसा मुक्त हलियाले नै बचत गरे, हलियाहरूले त्यहा बस्ने भन्दा पनि सरकारी रुपैया नगद जोगाउन जमिन र घर देखाउनका लागि मात्रै किने जस्तो देखिन्छ ।’ बगलेखका हलियाहरूका घर र बस्ती सरकारले अहिले उपलब्ध गराएको रकमबाट बनेका भन्दा बढी सुगम र स्तरीय छन् ।

न्यून कर्मचारी भएकाका कारण सबै घरहरूको स्थलगत निरिक्षण गर्न नसकिएको मालपोत कायालयका प्रमुख सुनिल सागर जोशीले बताए । उनले बगलेकमा बनेका घरहरू स्तरिय नभएको कुरा आफुहरूले समेत सुनेको बताए । अहिले डोटीबाट उनको सरुवा अन्यत्र भइसकेको छ ।

समितिको सिफारिस
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको हलिया पुनः स्थापना जिल्ला कार्यसमिति डोटीले नापी कार्यालयका हिक्मत बहादुर बोहराको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जमिन खरिद पूर्व स्थलगत निरिक्षण समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा शहरी बिकास भवन डिभिजनका कर्मचारी गोबिन्द पाठक, राष्ट्रिय मुक्त हलिया पुनः स्थापना केन्द्रका डम्बर बिक, बेल्ल कामी र जया दमाई सदस्यका रुपमा रहेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT