सडक पुग्यो, गाडी पुगेन

‘गाउँमा बाटो पुगेर पनि गाडी पुगेन, टाउका र पिठ्युको भर नपरे चुलोमा आगो बल्दैन’
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — चैनपुरको जडार र थलाराको सिरेटा १४ किमि सडक दुई वर्षअघि जोडियो । धुमधाम उद्घाटन पनि भयो । गाउँमै गाडी चढ्न पाउने आशाले स्थानीयले बढाइँसमेत गरे ।

सडक बने पनि गाडी नपुगेपछि पिठ्युँमा भारी बोकेर हिँड्दै गरेका बझाङका सर्वसाधारण । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

थलाराकै चित्रुगाउँकी औला खडा तीमध्येकै थिइन् । उनको घरनजिकै भएर सडक जोडिएको थियो । नुन, तेल, चामल, दाल, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य सामाग्री गाडीबाट घर आगनै पुग्ने कल्पना मात्रै गरेर पनि निकै फुरुंग पर्थिन् । जुन कल्पनामै सिमित भयो ।

हालै भेटा उनी जयपृथ्वी राजमार्गमा पर्ने छविसपाथिभेराको भाँडेबजारबजारबाट नुन, चामल पिठ्युमा बोकेर गाउँतिर उकालो चढै थिइन् । मध्याहनको चर्को घाममा तरतरी पसिना चुहाउदै उक्लदै गरेको त्यो दृश्यले गाउँलेका खुसी बोकेको सडकलाई गिज्याइरहेको थियो । सामानको भारी बोकेर भाडेबजारबाट चित्रुगाउँ पुग्न उनले झन्डै ३ घण्टाको ठाडो उकालो चढ्नुपर्छ ।

भाडेबजार पुग्नलाई सेतीको झोलुगें पुल तरेर पारी जानुपर्छ । बर्षौदेखि यसैगरी जिविका चलाउँदै आएकी उनले सडक जोडिए पनि सुख पाएकी छैनन् । ‘सडक उद्घाटन भएदेखि गाडी देखिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँमा बाटो पुगेर पनि गाडी पुगेन, टाउका र पिठ्युको भर नपरे आगो बल्दैन ।’

दैनिकजसो यात्रुवाहक तथा ढुवानीका मालसामान बोक्ने सवारीसाधन चल्ने भए उनले पिठ्युको भर पर्नुपर्ने थिएन । स्वास्थ्योपचारका लागि उनी र उनका छिमेकीले ठाडो उकालो जंगलको बाटो भएर भाडेबजार, मालुमेला, कुलाकाट्ने पुग्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन ।

गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र छैनन् । चैनपुर जानलाई हिडेर जाँदा टाढा पर्छ । गुडेर जान गाडी गुडैन । गाडी चढ्न हजारौ रुपैया खर्चेर रिजर्भ गर्नुपर्छ । जुन स्थानीयको पहुँचमै छैन । रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाका विरामीदेखि गर्भवतिसम्मकाले उपचार गर्न उहि भाडेबजार ओरालिनुपर्छ ।

त्यसैपनि बझाङको भौगोलिक बनावट जटिल छ । अशक्त, विरामी, गर्भवती र गम्भिर दुर्घटनाका बिरामीलाई भौगोलिक बनोट नै बाँधा बनिदिन्छ । समयमा उपचार नपाएर थुप्रैले ज्यान पनि गुमाउदै आएका छन् । सेतीमा पुल नभएका कारण सडक भएर पनि स्थानीयले यो सास्ती खेप्नुपरेको थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याय बताउछन् । ‘रोड त बने तर पुल बनेन । जनताका सास्ती उस्तै छन्,’ उनले भने ।

यो सडक चैनपुर, साइपाल हुदै दिपायल जोडिन्छ । दिपायल हुँदै थलाराको कोइरालाकोटसम्म ८ वर्षअघि नै ट्र्याक खोलिएको थियो । चैनपुरदेखि थलाराको कोइरालाकोटसम्म जोड्न आर्थिक बर्ष ०७०/७१ मा अर्थ मन्त्रालयबाट ५ करोड बिनियोजन भएर सडक बनेको थियो । उक्त बजेटले सिरेटासम्म १४ किमि मात्रै ट्रयाक खोल्न पुग्यो । सिरेटादेखि कोइरालाकोट ७ किमि जोड्न चालु आवमा मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो सडकमा निरन्तर सवारी सञ्चालन भए थलारा गाउँपालिका, खप्तडलगायत सडक सञ्जालमा जोडिने बाहिरी जिल्लाहरू बाजुरा, डोटी र दिपायलसम्मका मानिसलाई फाइदा पुग्नेछ । स्थानीय उपभोग्य सामान बाहिरबाट आयात गर्न, चैनपुर, तराईका सहर तथा काठमाडौं पुग्न सहज हुनेछ । स्थानीय उत्पादन तथा कच्चापदार्थलाई अन्यत्र निर्यात गर्न, गाउँमा बिकासका ठुला पुर्वाधार निर्माण गर्न टेवा पुग्नेछ ।

यो सडक एउटा उदाहरण मात्र हो । सेती नदीको झनाना, तमैल, पानकोट र देवसैन भन्ने ठाउँमा निर्माणाधिन पक्कीपुलहरू समयमै नबन्दा सेती पारी रहेका साविकका २७ गाविसमा सडक पुगेर पनि गाडी गुडन सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माग एकातिर सहयोग अर्कैतिर

मोहन शाही

डोटी — मौरी नेपाली ४८ बर्षकी भइन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका २ बगलेकमा उनको घर र करेसावारीका लागि सानो जमिन छदैछ ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वडा नं. २ बगलेखस्थित मुक्त हलियाहरू आफ्नो दुखेसो पोख्दै । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर

मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउने सुचीमा परेकी उनले अनुदानको रकमले घर निर्माण बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भइन । ‘आवश्यकता एकातिर छ, अनुदान अर्कै कामका लागि आयो,’ उनले भनिन् ।

उनको परिवारमा ४ सन्तान, सासु र श्रीमान् छन् । केही गरिखान हातमा उनीसँग न सीप छ, न ब्यापारब्यवसाय गर्न लगानी गर्ने हैसियत छ । जिविकोपार्जनका लागि कुनै सीप वा अन्य उपाय आफ्नो परिवारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट जमिन र घर खरिदका लागि ५ लाख २५ हजार उपलब्ध गरायो । उनी त्यो रकमले ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्न चाहन्थिन् । तर मुक्त हलियाका पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत बनेको सरकारी निती उनका लागि बाधक भयो ।

परिवारलाई ओत लगाउन घरजग्गा हुँदाहुदै पनि उनले गाउँनजिकै रहेको बाटेओखड जंगलमा अर्को घर र जग्गा किन्नै पर्ने भयो । ‘आयआर्जनका लागि अनुदान दिएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अनुदानको रकम घरजग्गा बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने भन्यो ।’ जेठो छोरा सुन्दर ४ कक्षा पढापढै रोजीरोटीका लागि भारत पसिसकेका छन् । श्रीमान् पनि उतै छन् ।

बगलेककै प्रकाश बिक गाउँको स्कुल पढापढै भारत पसेका २४ बर्षीय युवक हुन् । परिवारको दैनिक खर्च जुटाउन भारत जानैपर्ने बाध्यतामा रहेका उनी गाउँमै रोजगारी चाहिरहेका छन् । तर उनले सोचेको पुरा भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले उपलब्ध गराएको ५ लाख २५ हजार रुपैयाले आफ्नो परिवारको जिविकोपार्जमा कुनै योगदान नदिएको उनी बताउँछन् । आयआर्जनसहितको पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘सरकारले घरवार, जग्गाजमिन नभएकालाई घरजग्गा दिनु धेरै राम्रो हो । तर हामीलाइ त्यो भन्दा आयआर्जन उपायको टडारो आवश्यकता छ,’ बिकले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता नबुझि सरकारले अनुदान दियो ।’

गतबर्ष मुक्त हलियाको ‘क’ बर्गको परिचयपत्र पाएका ३० परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि १ करोड ५७ लाख पाएका थिए । उक्त रकमबाट गाउँ नजिकैको बाटेओखडमा जमिन खरिद गरेपनि बस्न भने कोही गएका छैनन् । लालपुर्जा भएको ८ आना जमिन हातमा पर्दा केही खुसी लागेको भएपनि त्यसबाट बिगतदेखि भोग्दै आएको पीडामा मलम लगाउन सहयोग नपुगेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

उनीहरू हलिया भएपनि आफ्नै जग्गा र जमिनमा पहिल्यैदेखि बस्दै आएका छन् । बगलेखको पुरै वडामा बसोवास गर्ने परिवारहरूको नाममा लालपुर्जा नहुँदा सिंगो गाउँ कानुनी रुपमा सुकुम्बासी जस्तो देखिएको बिकले बताए ।

ती मुक्त हलिया परिवार सबैको घर र सानो जग्गा रहेको स्थानीय अमर साउँद बताउँछन् । ‘घरजग्गा त सबैको छ । नम्बरी जग्गा नहुँदा उनीहरू ‘क’ बर्गको हलियामा परेछन्,’ साउँदले भने, ‘गरिबीले परिवार पाल्न उनीहरूलाई समस्या भए पनि सरकारले एक टुक्रा जग्गा र सानो घर बनाइदिदैमा परिवारको पेट पालिदैन ।’

दिपायल सिलगढी नगरपालिका ७ उडीतोलामा बगलेखको बाटेओखडमा ३० परिवारका लागि सरकारी अनुदानका घरमा बनेका छन् । घर बनेपनि २ परिवार मात्रै बस्न सुरु गरेका छन् । अन्य सबै परिवार पहिल्यैका घरहरूमा बसेको मुक्त हलिया रुपा कोलीले बताइन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालय अर्न्तगत पुनःस्थापना कार्यक्रम संयोजक गोपाल गिरीकाअनुसार हालसम्म एक हजार २ सय ९१ ले घर र जमिन दुबै, एक हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले घर मर्मत गरेको तथ्यांक छ ।

जबकी मुक्त हलियाको संख्या १६ हजार ९ सय ५३ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । तत्कालिन सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलिया प्रथाको पहिचानसहित २०६५ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ १०:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT