प्रहरी–प्रशासनकै जग्गा कब्जा

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — बझाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयको जग्गा कब्जा भएको पाइएको छ । प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा पक्की घर र टहरासमेत निर्माण भएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयको ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

कार्यालयको नाममा ३ वटा किक्तामा गरी कुल १२ हजार ३७० वर्गमिटर जग्गामध्ये ५ सय ९० वर्ग मिटर अतित्रमण भएको पाइएको नापी कार्यालय बझाङले जनाएको छ । उक्त जग्गामा सडक र घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
०७० सालतिर सडक निर्माण गर्ने बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति नलिएर सरकारी जग्गामा सडक बनाइएको थियो । त्यसपछि सडकभन्दा माथि पर्ने जग्गा कब्जा गरी स्थानीयले घर निर्माण गरेका हुन् ।

नापीको दुईथरी तथ्यांकहालै जिल्ला नापी कार्यालयका प्राविधिकहरूले अतिक्रमित जग्गाको नापजाँच गरेका छन् । त्यसक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा एउटा घर र टहरा निर्माण गरिएको र ५ सय ९० वर्ग मिटर जग्गा अतिक्रमण गरेको फेला परेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख धनसुदन न्यौपानेले बताए ।

तर २ वर्षअघि कार्यालयको जग्गा नापजाँच गर्दा सडक माथि रहेका ४ वटा पक्की घर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै जग्गामा बनेको पाइएको तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रसिंह कुँवर बताउँछन् । हाल सरुवा भइसकेका कुँवरले प्रशासनको १ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी जग्गा कब्जाभएको बताउँदै एकिन तथ्यांक आफूले बिर्सेको बताए ।
यो विषयमा कुरा गर्दा हालका निमित्त प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘एक पटक फेरि पनि भेरिफाइ गर्ने सोचमा छौं । अर्को कित्ता जग्गा पनि रहेछ भने बाटोमाथिका धेरै घर पनि प्रशासनकै जग्गामा पर्न सक्छन्,’ नापी कार्यालयको टोलीले आइतबार र सोमबार २ पटक जिल्ला प्रशासनको जग्गामा अतिक्रमण भएकोबारे जाँचबुझ गरेको हो ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका घरटहरा भत्काइने बताए । उनले भने, ‘नापी कार्यालयको प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै जग्गा खाली गर्नका लागि सूचना दिन्छौं । अटेरी गरे डोजर लगाएर भत्काउँछौं ।’

प्रहरी र वनको जग्गा पनि कब्जा
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि निर्माण गरिएका घर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जग्गा मिचेर निर्माण गरेको हुनसक्ने नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘हामी सबै जग्गाको नापजाँच गर्दैछौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा माथि रहेका सबै घरहरू सरकारी जग्गामा छन् । त्यसमा केही प्रहरीको जग्गा पनि मिचिएको आशंका छ । केही ऐलानी जग्गा पनि कब्जा भएको देखिएको छ ।’ नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख न्यौपानेले भने ।
यस्तै २०७० सालमै सदरमुकामको सडक विस्तार गर्ने क्रममा जिल्ला वन कार्यालयको अनुमतिबिनै पर्खाल भत्काएर सडक बनाएपछि वनको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको थियो । सरकारी जग्गामा अन्य कुनै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको जग्गा मिचेर अनुमतिबिनै सडक निर्माण गरिएको थियो ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएका संरचनाहरू हटाउने तयारी नगरपालिकाकाले गरिरहेको उल्लेख
गर्दै जयपृथ्वी नगरपालिकाका १० का वडाध्यक्ष दलबहादुर विष्टले भने, ‘एउटा कार्यालयको मात्र नाप्दाखेरी गोलमटोल भएकाले सबै कार्यालयको नापजाँच गर्न हामीले नापीलाई पत्र लेखिसकेका छौं । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाए सबै संरचना हटाउछौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं : युवराज खतिवडा

कान्तिपुर बजेट राउण्ड टेबल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्रीको पद अर्थराजनीतिक हो । अर्थमन्त्री पद अपरम्परागत भएको हैन । विगतमा अर्थविज्ञ अर्थमन्त्री भएकै हुन् । बीचबीचमा अर्थ र राजनीतिको मिश्रण भएको हो । कहिलेकाहीँ राजनीति बढी अर्थ कम भएको होला त्यो आफैं मूल्यांकन गर्नुहोला । अर्थमन्त्री जो भए पनि राजनीतिक बुझाइ भएको 'टेक्नोक्रयाट' हुनु राम्रो हो ।

त्यही अवधारणाअन्तर्गत मैले काम गर्ने अवसर पाएको हुँ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अर्थराजनीति पद भएको हुनाले बजेट निर्माणका प्राविधिक र रणनीतिक पक्षहरू बुझ्नुपर्छ। राजनीति किन बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हाम्रो संविधानले कोरेको विकासको मार्गचित्र रजानीति केन्द्रित छ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त पालना गर्ने र जनताबाट अनुमोदित चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु छ। सम्पूर्ण प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली नै हो। संसद्ले कानुन बनाउने हो। संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार अर्थराजनीति अघि बढ्ने हो।

संसद्लाई सुझाव दिने, नीतिगत परामर्श, विचार प्रवाह, छलफल चलाउने, सही बाटोमा सबै लागुन् भनेर देखाउने अरूको पनि भूमिका हुन्छ। निर्णयक भूमिका भने संसदकै हुन्छ। संसद्बाट निर्मित संविधान, कानुनहरू र त्यही कानुनको पालना गर्ने र त्यसअन्तर्गत बजेट निर्माण गर्ने काम अर्थमन्त्रीको हुन्छ। त्यसकारण अर्थराजनीतिक विषय जानकारी तथा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। बजेट बनाउँदा संसद्लाई मार्गदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने हुन आउँछ।



अन्य ३/४ वटा विषय मैले छुटाउन मिल्दैन। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६/१७ वटा कानुनहरू बनिसकेका छन्। ती कानुनहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हक, दलित, मुस्लिम वा सबैको हक अधिकार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानु छ। त्यसकारण अहिले पनि सामाजिक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने दबाब छ।

कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्रै गरिएको लगानीबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धि धेरै लामो समय टिक्न सक्दैन। सन् २०३० सम्मका लागि तय गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरू सबै विषय समेटेर बनाइएका छन्। हाम्रो संविधानले मार्गनिर्देशन गरेकै विषयहरू समेटिएका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा भनिएका विषय पनि छन्। विश्वको परिदृश्य, संविधानको भावना र घोषाणपत्र मिल्दोजुल्दो भएकाले यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि जान खोजिरहेका छौं।

बजेटको आकारमा दबाब छ
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ठूलो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। बाँकी आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नगर्न भन्ने कुरा पनि आउँदैन। ४/५ प्रतिशत सहकारी र निजी क्षेत्रलाई झन्डै ५४ प्रतिशत लगानीको लागि आहवान गरेपनि कतिपय पूर्वाधार आयोजना सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन।
विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्छ तर प्रसारण लाइन उसले बनाउँदैन। विमानास्थल निजी क्षेत्रले अहिले नै बनाउन सक्ने स्थिति छैन। हामीले नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको थप लगानी बढाउनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको पनि केही न केही लगानी चाहिन्छ। त्यसकारण हामीलाई स्रोतको चाप छ। बजेटको आकारमा दबाब छ।

निजी क्षेत्र प्रोत्साहनको नीति
हाल भइरहेको सबै लगानीमध्ये सरकारीतर्फ करिब एक तिहाइ हो। दुई तिहाई लगानी निजी क्षेत्र र सामुदायिकको छ। यसमा पनि मुख्य भनेकै निजी क्षेत्र हो। एक तिहाइको सरकारी लगानीले हामीले चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई नै हामीले अघि बढाउनु छ।

हामीले भर्खरै बनाएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनको मर्म पनि यही हो। हामीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन ल्याउनुको कारण पनि यही हो। लगानी सम्मेलनअघि कानुन बनायौं, त्यसपछि गर्नुपर्ने कामहरूको पनि तयारी गर्दै छौं। यस आर्थिक वर्षभित्रमै केही कानुनहरू परिमार्जन र नयाँ कानुन पनि जारी गर्नेछौं।

कम्पनी दर्ता तथा खारेजको प्रक्रियालाई पनि सजिलो बनाउँछौं। कम्पनीलाई जेलको ढोकाजस्तो भित्र आउन खुला, बाहिर जान नपाइने गर्नु हुँदैन।

कम्पनी बन्द गर्न पनि सजिलो बनाउँदै छौं। व्यावसायिक आत्माविश्वासको वातावरण -डुइङ बिजनेस) मा केही सुधार भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष डुइङ बिजनेस हाम्रो अवस्था सही ढंगले प्रस्तुत भएन। मैले त्यो धारणा राखेपछि पुनर्मूल्यांकन पनि भयो। अहिले हामीले राम्रो गरेका छौं भन्ने लाग्छ। अझै पुगेको भने छैन। निजी क्षेत्रका लागि गर्नैपर्ने अन्य विषय पनि छन्। एउटा श्रम सम्बन्ध हो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन कठिनाइहरू हटाउन छलफल गरिरहेका छौं। वनसँग सम्बन्धित समस्या छ। लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृति पाउने परियोजनाका लागि अब समस्या छैन। उद्योग मन्त्रालय वा अरू निकायबाट स्वीकृत हुने लगानीमा केही समस्या हुन सक्छन्, मिलाउँछौं।

जमिनको हदबन्दीको समस्या पनि हल गर्न लागिपरिरहेका छौं। प्रसारण लाइन, उद्याेगसम्म सडकको पहुँचका लागि पनि समस्या हुन सक्छन् भनेर नयाँ काम गरिदिएका छौं। उद्योगसम्म आफैं बाटो पुर्‍याउनुस्, सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी शुल्कबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएका छौं। लगानी बोर्डमा आउने आयोजनाहरूको हकमा यो व्यवस्था भइसकेको छ।

एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा अर्को समस्या छ। छरिएर उद्योग रहँदा सबै ठाउँमा पूर्वाधार पुर्‍याउन सकिँदैन। एकीकृत रूपमा औद्योगिक करिडोर बनाउनका लागि बहस गर्नुपर्ने छ। हामीले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरू निश्चित ठाउँमा लैजान सकेनाैं भने छरिएर बस्दा स्थानीय र उद्योगबीच द्वन्द्व बढाउँदो रहेछ।

पहिले उद्योग बस्छ, गाउँ पछि बन्छ। पछि गाउँलेले उद्योग खेद्ने परिस्थिति बन्छ। यस्तो नहोस् भनेर एकीकृत गर्नुपर्ने छ। अर्को विषय पर्यटन छ। आर्थिक वृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। गेम चेन्जर आयोजना निर्माण गर्न कहिलेकाहीँ दशक लाग्न सक्छ। जनतालाई त्यति लामो समय पर्खाउन नसक्ने स्थिति पनि छ।

बलियो वित्तीय क्षेत्र
यी सबै काम गर्न पुँजी परिचालन गर्ने वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ। यसपटक हाम्रो आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत पुगेको छ। १५ प्रतिशतभन्दा माथि भएको कहिल्यै थाहा थिएन। २० प्रतिशतको बचतले हामीलाई आन्तरिक लगानी जुटाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै पुँजी परिचालन गर्नैपर्छ। बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्न स्रोत छैन भन्ने स्थिति अब रहनु हुन्न।

लगानीका लागि ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ। यसका लागि नयाँ पुँजी नै चाहिन्छ। मर्जरले बैंक विशेषको पुँजीगत आधार बढे पनि स्वदेशी पुँजीको आकार बढ्ने होइन। यसकारण हामीलाई बाहिरको 'फ्रेस क्यापिटल' नै चाहिन्छ। यसका लागि बैंकमा भएको विदेशी पुँजीलाई सेयर वा ऋणका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

हामीले विदेशबाट बैंकहरूले ऋणका रूपमा पैसा भित्र्याउने कामलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेका हौं। केही बैंकहरूले पैसा ल्याएका छन्। यो प्रक्रियामा बैंकले कर छुटको माग गरिरहेका छन्। ऋण ल्याउँदा ब्याजमा कर नलागोस् भन्ने उनीहरूको माग हो। नेपालीले निक्षेपको ब्याजमा कर तिर्नुपर्छ। यसकारण विदेशीले कर तिर्नु नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तथापि बैंकको पुँजी बढेको छ। यसले विदेशबाट ऋण लिन सजिलो हुन्छ।

खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछौं
बजेटको आकारभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागेको छ। क्षमता बढाउनु पनि पर्छ, खर्च गर्नु पनि पर्छ, बजेटको आकार पनि चाहिन्छ। सन् २०३० भन्दा अगाडि दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने हो भने औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ।

यो विकास वा सरकारी खर्च मात्रै हैन, सम्पूर्ण क्षेत्रको खर्च हो। कुनै वर्षमा यस्तो खर्च ५५/६० प्रतिशतसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जम्माजम्मी ३४/३५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ। अब थप १४/१५ प्रतिशत खर्च चाहिएको छ। यो अंक कसरी पूरा गर्ने भन्ने हाम्राे बहस हो। यो लगानी निजी क्षेत्रबाट आओस् भन्ने हो। सरकारले क्षमता बढाउने र मध्यस्थता गर्ने काम गर्छ।

खर्चको सन्दर्भमा अब चालु र पुँजीगत खर्चको बहस पनि निरर्थक हुँदै छ। चालु खर्चभित्र अनुदानका शीर्षकहरू पनि छन्। ती अनुदानले पुँजी परिचालनमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। जस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई संघ वा प्रदेशले दिने अनुदान चालु खर्च शीर्षकमा हुन्छ। कुनै आयोजना ऋण भुक्तानीको विषय वित्तीय शीर्षकमा जान्छ। त्यसकारण चालु र वित्तीय शीर्षकभित्रको खर्चले मानव संसाधनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसकारण बजेट खर्चको समग्र आकारमा हेर्नुपर्छ।

अघिल्ला वर्ष र चालु वर्षको बजेट प्रणाली फरक-फरक भएकाले विगतका वर्षसँग तथ्यांकहरू तुलनायोग्य छैनन्। यसपटक राजस्व बाँडफाँट तल गएको छ। चालु वर्षको बजेट सानो पनि हैन। राजस्व बाँडफाँट र राजस्वको एकल अधिकारअन्तर्गतको रकम डेढ खर्ब जति तलका सरकारहरूलाई गएको छ। त्यसलाई जोड्ने हो भने बजेटको आकार ठूलो देखिन्थ्यो।

तर पनि राजस्वले नधान्ने, स्रोतको सुनिश्चितता नभएको, वैदेशिक सहायता लिने र अन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरी बजेट बनाइएको थियो।

राजस्वमा अली महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको हो। धेरै छिटो विकास गर्न करको दायरा बढाउने भन्ने हो। गत वर्षको ९ महिना र यस पटकको नौ महिनामा भन्सार नाकाबाट त्यति नै सामग्री आएका छन्, राजस्व तीन गुणा बढेको छ। विलासिताका वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्‍यौं।

राजस्वमा स्पष्टता र वित्तीय अनुशान
ऋण उठाउनलाई हामी बाहय र आन्तरिक दुवै हिसाबले सहज अवस्थामा छौं। हामीले बहुत दुःख गरेर स्पेस जोगाएर राखेका हौं। वित्तीय अनुशासन हुर्नुपर्छ भनेर जोगाएको प्रणाली हो। यसलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको करको अधिकारका विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रगतिशील कर प्रणालीको पक्षधर हामी भइसकेका छौं। आयकर दरलाई हेरफेर गरेका छौं। सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। यो अन्य विकसित देशको तुलनामा कमै हो। युरोपमा ५२ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ। ४० प्रतिशतभन्दा माथि भएका देशहरू त धेरै छन्।

हाम्रोमा एउटा सानो वर्ग मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर बुझाउनेमा परेको छ। उच्च आय भएका वर्गमा केही चाप परेको छ। उहाँहरूले मुलुकको विकासका लागि योगदान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूलाई न्याय गर्ने भनेको उठाइएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। यो चुनौतीको विषय हो। पैसा उठाउने र जथाभावी खर्च गर्ने, सरकारी खातामा राखेर खर्च नगर्नु अन्याय हुन्छ।

यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसकारण हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर भनिनै रहेको छु। कमजोरीहरू केही संस्थागत भए, केही कानुनी पनि रहे। एउटा सर्वाजनिक खरिद ऐन नै हो। त्यसैले ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन अघि बढाएका छौं। त्यो कानुनले केही ठूला आयोजनालाई सजिलै अघि बढाउन सकिनेछ।

स्रोत र समयको सदुपयोग
स्रोतको सदुपयोगको विषय उठिरहेको छ। वन, खानी हाम्रा महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। खानीजन्य स्रोतको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा जोड गरेका छौं। काठको आयात गर्न नपर्ने योजना बनाएका छौं। जडीबुटी क्षेत्रलाई जीवन निर्वाहसँग जोड्नुपर्छ। ४५ प्रतिशत जमिन वनले ओगट्ने, वनको उत्पादकत्व नहुने हुनु हुँदैन। बाँकी ५५ प्रतिशतमध्येमा केही हिमाल छन्। त्यसकारण वनलाई मानव स्रोतसँग जोड्नुपर्छ।

युवाहरूका लागि आकर्षक
युवाहरूको बजेटप्रति चासो छैन। बजेटमा मात्रै हैन, निजामती सेवामा पनि आकर्षण छैन। खानीमा, टनेल निर्माण, रेलवेमा जनशक्ति अभाव छ। यी क्षेत्रमा कसरी आकषिर्त गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान जानेछ। युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन स्टार्टअप कार्यक्रमहरू सोचिरहेका छौं। क्रियसन सेन्टर उपलब्ध गराउने, बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छौं। कतिपयले यसबारे बुझ्नुभएको छैन, कतिपय बैंकहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनुभएको छैन।

युवाहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लाग्नुभएको छ। यसलाई औपचारिक गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा हो। ३८ अर्ब रुपैयाँ पढ्नका लागि बाहिरिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा यहीँ दिने, पूर्वाधार बनाउँदै लैजाने, बाहिर जाने प्रवृत्ति रोक्नु छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई करको दायरामा ल्याइन्छ। इन्टरनेटको करलाई भार कम गर्दै लैजानुपर्छ।

यसपटकको बजेटमा वैदेशिक सहायतालाई जोड
यसपटकको बजेट राजस्व स्रोतको सन्तुलनमै हुन्छ। विदेशी सहायतालाई यसपटक अलि जोड गरेका छौं। पहिलोपटक विश्व बैंकको सबैभन्दा धेरै सहयोग परिचालन गर्दै छौं। एसियाली विकास बैंकले पनि ठूलै सहयोग गर्दै छ। बजेटको आकारलाई विदेशी सहायताले सहयोग गर्नेछ। बजेट बनाइहाल्ने अनि स्रोत खोज्ने काम गर्दैनौं।

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा मैले पनि हेरिरहेको छु। यसमा दिगोपन र त्यसभित्रको जटिलता गरी दुई/तीन वटा कुरा देखिएका छन्। त्यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। ४ करोडलाई १० करोड बनाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जे भनिएको छ, त्यही हो।

आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ भनिरहँदा परिमाणात्मक बन्देज एउटामा मात्रै गरेका छाैं। त्यो चिनी हो। कतिपयमा भन्सार दर बढाएका छौं। भन्सार दर बढाउन नमिल्नेमा अन्तःशुल्क बढाएका छौं। यसको सट्टा हाम्रो उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नु छ। चिनीमा हामीले प्रोत्साहन गरिसकेका छौं।

मुलुकभित्र एकाधिकार गर्ने, प्रतिस्पर्धा नगर्ने, उपभोक्ता ठगिने भयो भने हाम्रो ध्यान जानेछ। संरक्षणको लाभ उपभोक्ताले नपाउने, उत्पादकले मात्रै पाउने स्थिति हुनु हुँदैन।

अब एन्टी डम्पिङ कानुन बनाइसकेका छौं। त्यो ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि समस्या हुँदैन। कृषि अनुदानको विषयमा धेरै अध्ययन भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नै पछिल्लो समय एउटा अध्ययन गराउँदै छ। कृषि अनुदानको रकम कृषककै खातामा पुगोस्, बीचमा अरू कसैले लाभ नपाओस् भन्ने गरी लैजानेछौं। अनुदान जीवनपर्यन्त हुँदैन। सामाजिक सुरक्षाका अनुदान जीवनपर्यन्त हुन्छ। यस्ता अनुदानले टिक्न सक्ने मात्रै बनाउने हो।

अन्त्यमा,
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका देशहरूमा दुई/तीन क्षेत्रको प्राथमिकता देखिन्छ। कुनै देशले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट एकदमै छिटो, कसैले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रबाट गरेका छन्। कुनैकुनै मुलुकले १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि गरे पछि फेरि एक अंकमै झरे। त्यहाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीको ग्याप देखियो। त्यसकारण हामी पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी अघि बढ्नुपर्छ।

यी पनि पढ्नुहाेस् ...

बजेटले युवाको इच्छा जगाउनुपर्छ : जुना माथेमा, पूर्वउपाध्यक्ष, युवा उद्यमी मञ्च
एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ : भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT