मठमन्दिरका नाममा अनियमितता

‘मन्दिरको नाम नै गलत परेकाले कर्मचारीले रकम भुक्तानी दिन मानेनन्,’ एक अर्का कार्यकर्ताको गुनासोमा मन्त्रालयका एजेन्टले सिधै मन्त्रीलाई फोन गरेर समस्या बताए । दण्डेश्वर मन्दिर हुनुपर्नेमा डल्लेश्वर मन्दिर भएका कारण कर्मचारीले रकम दिन नमिल्ने भन्दै फर्काइएको रहेछ । ती कार्यकर्तालाई एजेन्टले भने, ‘तपाइँको मन्दिरमा १५ लाख रहेछ, मन्त्रीज्यूका पीएसँग भेटेपछि मात्र रकम भुक्तानी हुन्छ ।’ मन्दिर बन्यो कि बनेन ? कति बन्यो ? फोटो खिचेर लैजानुहोला, भुक्तानी पाउन सजिलो हुन्छ, एजेन्टले हाँस्दै कार्यकर्तालाई भने, ‘भगवानसँग बेइमानी त गर्नुभएन नि ।’

काल्पनिकजस्ता लाग्ने यी संवाद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्रीका सल्लाहकारका रूपमा रहेका एक जना एजेन्ट र नेकपाका कार्यकर्ताबीचको हो । डडेलधुराको एउटा होटलमा भएको उक्त संवादले मन्त्रालयले कस्तो विकास गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । एजेन्ट र नेकपा कार्यकर्ताबीच भएको यो संवाद चलिरहँदा सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासका सम्भावनाका विषयमा अन्तरक्रिया सञ्चालन भइरहेको थियो ।

पर्यटन विकासका लागि मन्त्रालयले छुट्याएको २४ करोडमध्ये १७ करोड रकम यसरी नै कार्यकर्ताका कुल देवताका मन्दिरमा मन्त्रालयले बाँडेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने उसले १७ करोड खर्च गरेका मठमन्दिरको विवरणसमेत पाउन सकिन्छ । धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएका प्रदेशका प्रख्यात मठ मन्दिरको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै बजेट नछुट्याए पनि कार्यकर्ताको गोजीमा जाने गरी १० देखि ४५ लाखसम्म छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकारले पनि सडकपछि कार्यकर्ताका मठमन्दिरलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले न्यूनतम एक करोडभन्दा बढी बजेट गाउँका ससाना मन्दिरको जीर्णोद्धारका नाममा खर्च गरेका छन् ।

‘गत आर्थिक वर्षमा पनि सडकपछि मठमन्दिरमा खर्च गरेका छन्,’ ग्राम्य विकास अनुसन्धान केन्द्रका एक जना अनुसन्धानकर्ता खेम उपाध्याय भन्छन्, ‘सामाजिक रूपमा प्रश्न नउठ्ने र कर्मचारीले पनि मन्दिरको रकम भनेपछि सहज रूपमा भुक्तानी दिने हुनाले सडकपछि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी मठमन्दिरमा खर्च गरेर दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

‘प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भएका मठमन्दिरको अनुगमन गर्ने कोही छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘स्थानीय तहले खर्च गरेका मठमन्दिरमा अनुगमन भए पनि नाम मात्रको खर्च गरी अरू कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको गोजीमा जाने गरेको छ ।’ प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले सिधै पर्यटन विकासका लागि भन्दै मठमन्दिरमा रकम छुट्याएको छ भने स्थानीय तहले संस्कृति संरक्षणका नाममा यसरी खर्च गरिरहेका हुन ।

गैरसरकारी संस्था ग्राम्य विकास अनुसन्धान केन्द्रले गरेको अनुसन्धानअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको रकमले अधिकांश मठमन्दिरको मौलिक स्वरूप बिग्रिने गरी सिमेन्टको प्रयोग गरेर प्राचीन शैली नै बिगार्ने काम गरेका छन् । ‘मठमन्दिरको मौलिक स्वरूप मात्र होइन जथाभावी निर्माणका कारण मठमन्दिरमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका धेरै संरचना समाप्त हुन थालेका छन् ।’ उपाध्याय भन्छन्, ‘डोटेली संस्कृतिअनुसार गाउँगाउँमा रहेका ससाना मठमन्दिरमा थुप्रै ऐतिहासिक जानकारीसमेत लोप हुन थालेको छ ।’

‘भगवान्का नाममा समेत भ्रष्टाचार हुन थालेपछि अरू केही बाँकी रहेन,’ स्थानिय सवइन्जिनियर हरि भण्डारी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिमका धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका उग्रतारा, घटाल, बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी, डोटीको शैलेश्वरी, बाजुराको बडिमालिका, दार्चुलाको मालिकार्जुनजस्ता मठ मन्दिरमा बजेट छैन । तर कार्यकर्ताका कुल देवताका मन्दिरमा भएभरको बजेट खन्याउने काम भएको छ ।’

प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय मात्र होइन । प्रायः सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्षमा मठमन्दिरमा गरेको खर्च जोड्ने हो भने डेढ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।’ एक पटक जीर्णोद्धारका लागि खर्च गर्नु स्वाभाविक हो । तर हरेक वर्ष उनै मठमन्दिर मर्मतका नाममा विकास बजेट यसरी निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार मात्र नभई जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूको संसद् कोषमध्ये आधाभन्दा बढी बजेट मन्दिरमा लगाएको देखिन्छ । डडेलधुरा र बैतडीको सांसद कोष रकम हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी मन्दिरमा गएको छ ।