विद्युतसेवा नभएर सास्ती

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — धनगढी आसपाससहित जिल्लाका अधिकांश गाउँमा अवरुद्ध भएको विद्युत सेवा अझै सुचारु हुन सकेको छैन । बिहीबारको हावाहुरीले विद्युत संरचना तहसनहस बनाएको छ । ५ सय पोल ढलेका छन् । 

मुख्य बजार क्षेत्रमा सोमबारदेखि केही स्थानमा सेवा सुचारु भए पनि धेरै ठाउँमा ६ दिनदेखि बिजुली आएको छैन । विद्युत प्राधिकरण धनगढीका सवइन्जिनियर गोपालबहादुर चन्दका अनुसार मंगलबारसम्म ३ सय ९० पोल कार्यालयबाट जडानका लागि
पठाइएको बताए । ‘लाइन मर्मतको काम भइरहेको छ । मंगलबार १ सय पोल निर्माणका लागि लगिएका छन्,’ सवइन्जिजियर चन्दले भने, ‘क्षति अझै यकिन हुन नसकेकाले पूर्णरूपमा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा समय लाग्ने देखिएको छ ।’

अहिले पनि घरमाथि लडेका विद्युतका पोल उठाइएका छैनन् । तारहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । प्राधिकरणले भने सेवा सुचारु गर्न युद्धस्तरमा काम भइरहेको जनाएको छ । ‘मंगलबार मात्रै १ सय पोल जडानका विभिन्न ठाउँ पठाएका छौं । पहिले बजार क्षेत्रमा मर्मत गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

उनले अझै धेरै ठाउँमा पोल जडान हुन बाँकी रहेकोले धनगढीमै पनि पूर्ण रुपमा बिद्युत सुचारु हुन कम्तीमा १२ दिन लाग्ने बताए । बुधबार बिहान आएको हावाहुरीले फेरी समस्या भएको उनले बताए । ‘पोल त ढलाएन, तर विद्युत अवरुद्ध भयो,’ उनले भने । बुधबार आएको हावाहुरीले फेडर नचलेर अत्तरियाबाट धनगढी विद्युत आउने लाइनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

कञ्चनपुरमा पनि सुचारु भएन
गत साता आएको हुरीले कञ्चनपुरमा १ हजार ५ सय ६१ घरमा क्षति पुगेको थियो । सबैभन्दा बढी बेदकोट, भीमदत्त र कृष्णपुर नगरपालिकामा क्षति पुगेको थियो । कतिपय परिवार अहिले पनि खुला आकाशमै सुत्न बाध्य छन् । घर भत्केका वा क्षति पुगेका परिवारलाई विभिन्न स्थानीय तहसंगै प्रदेश सरकारले पनि राहत घोषणा गरेको छ ।

बेदकोट नगरपालिकाले पीडित परिलारलाई १० हजार दिने घाषणा गरेको छ । हुरीले विद्युत पोल ढलाएको हप्ता दिनसम्म पनि जिल्लाका धेरै ठाउँमा अझै पनि विद्युत सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । अहिले पनि टुटेका र ढलेका पोलहरू फेर्ने काम नसकिएकाले सबै ठाउँमा विद्युत सुचारु हुन नसकेको हो । गत साताको हावा हुरीले ५ सय २५ पोलहरू ढलेका थिए । जसमध्ये ३ वटा मात्रै फर्न सकिएको छ ।

अहिले विद्युत पोल फेर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रको टोलीसंगै सेना र प्रहरीको टोली समेत खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशिल बैद्यले बताए । उनले ग्रामीण भेगमा थुप्रै रुखहरू ढलेका कारण बढी क्षति भएको बताए । ‘अबको ४/५ दिनमो सबै पोलहरू फेरेर जिल्लाभरि विद्युत सेवा पुर्ण रुपमा सुचारु हुन्छ’ उनले भने, ‘फेरी आज (बुधबार) आएको हुरीले कति क्षति गरेको छ, त्यसको विवरण आउने क्रममा छ ।’

बुधबारको हुरीले दोधारा चाँदनीमा १ सय ६२ घरमा क्षति
कञ्चनपुरमा हावाहुरीले ठुलो क्षति गरेको हप्ता दिनमै पुनः वितण्डा मचाएको छ । बुधबार बिहान आएको हावाहुरीले महाकाली पारीको माहाकाली नगरपालिकामा ठुलो क्षति पुर्‍याएको हो ।

हावाहुरीले महाकाली नगरपालिकामा २ जना सामान्य घाइते हुनुका साथै १ सय ६१ घरमा पुर्ण र आंशिक रुपमा क्षति पुर्‍याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । यसैगरि विद्युत लाइनका ३० वटा पोलहरू पनि टुटेल ढलेका छन् । यसैगरि बेल्डाडी गाउँपालिका १ जना घाइते हुनुका साथै २ घरमा क्षति पुगेको छ । पुनर्वास नगरपालिकामा पनि २ घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘यस पटकको हावाहुरीले दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको छ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डिएसपी ज्ञान बहादुर विष्टले भने, ‘धेरै घरका छाना उडाएको छ, कतिपय घरमा पुर्ण रुपमा नोक्सान भएको छ ।’ माहाकाली नगरपालिकामा अधिकांस घरमा जस्ता पाता लगाउने चलन भएकाले पनि अझ बढी क्षति भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

बिहानै घरका छाना उडाएपछि सर्वसाधारण चर्को घाममा बस्न बाध्य भएका छन् । सुरक्षाकर्मीसंगै जनप्रतिनिधिहरू पनि विभिन्न वडामा पुगेर तथ्यांक संकलनमा जुटेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी

कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा — कतै २ लाखको चौतारी, कतै जंगलको झाडी सफा गर्न ४ लाख बजेट । कहीं पानीपँधेरो सुधारका नाममा लाखौंका योजना । कतै हेलिप्याड बनाउने योजना बनेका छन् । यहाँका सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि कार्यकर्ताको गोजीमा जाने गरी दुरुपयोग भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि तेस्रो मुलक वा छिमेकी भारत पसेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा महिला बृद्धबृद्धा, बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकर्तामूखी योजना बनाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् ।

‘जसरी पनि बजेट सकाउने कार्यक्रम बनाएर काम भइरहेको छ’ नवदुर्गा गाउँपालिका ४ का हरी सिंहले भने ‘समयमा बेरोजगार फाराम नभरेका कार्यकर्तालाई पुरानो मितिमा गुपचुप फाराम भराएर बेरोजगारका लागि आएको बजेट सकाउने काम भइरहेको छ ।’ बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको ठूलो विकास बजेट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कार्यकर्ता र असन्तुष्टहरूलाई सुन्तष्ट पार्ने माध्यम बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक स्थानीय तहमा २५ लाखभन्दा बढी बजेट संघीय सरकारले पठाएको छ । आर्थिक बर्षभित्र खर्च गर्न नसकेपछि फ्रिज हुने भएकाले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च हुन थालेको हो ।

‘स्थानीय तहको बजेट बाँडफाँट गर्दा बजेट जान नसकेका समुदाय र गाउँका कार्यकर्तालाइ लक्षित गरी जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम खर्च गरिरहेका हुन्’ अजयमेरु ५ का उपभोक्ता देबबहादुर खड्काले भने ‘धेरैलाई त बेरोजगार फाराम भर्नुपर्ने बिषयमासमेत जानकारी दिइएन ।’ बजेट खर्च गर्ने निर्देशिका अनुरुप कार्यकर्ताले खर्च गर्न पाउने गरी अधिकांश योजना बनाइएको उनले वताए । कार्यक्रमको उद्देश्य एकातिर छ तर खर्च भने अर्कोतिर भइरहेकोमा उनले गुनासो गरे ।

कुनैकुनै स्थानीय तहमा गाउँमा रहेका सबैले बेरोजगार फाराम भरेका आधारमा एकै घरका ५ जनासम्मले रोजगार कार्यक्रमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । जहाँ जस्को जसरी चल्यो त्यसरी उक्त रकमको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ल गाउँपालिकाका सबै वडाका बेरोजगारले काम पाउने गरी योजना बनाइएको दाबी गर्छन् । ‘रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका बमोजिम नै खर्च भइरहेको छ’ मल्लले भने ‘अन्य स्थानीय तहमा कसरी खर्च भइरहेको छ जानकारी नभएपनि गन्यापधुरामा भने रोजगारीसँगै उपलब्धी देखिने गरी काम भएको छ ।’ उनले अधिकांश रकम ग्रामिण सडकका नाली निर्माण गर्ने र सफाई गर्ने काममा खर्च भइरहेको बताए । ‘योजनाहरू प्रकृयामा छन्’ असार २ गतेदेखि धमाधम काम सुरु हुन्छ मल्लले भने ।

जनप्रतिनिधिले जस्तो दावी गरेपनि बहुमत भएको स्थानीय तहमा एकलौटी ढंगले कार्यकर्तामा जानेगरी योजना बनाइएको छ । एकलौटी बहुमत नभएका स्थानीय तहमा भने जनप्रतिनिधिमा भागवण्डाका आधारमा रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च भइरहेको छ । कुनै स्थानीय तहमा भने वडाअनुसार भागबण्डागरिएको छ ।

‘यो समुदायमा आधारित कार्यक्रम हो’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गणेशराज भट्टले भने ‘समुदाय स्तरबाट आउने मागअनुरुप स्थानीय तहले योजना निर्माण गरी काम गराउनु पर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT