करोडौं लगानीको हिसाब हेर्नै बन्द

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — गरिबी निवारण कोषले अछामका विपन्न परिवारहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्न ९ सय १७ सामुदायिक संस्थामार्फत समुदायमा लगानी गरेको ५१ करोडको अत्तोपत्तो छैन । 

आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी विपन्न परिवारहरूलाई सामुदायिक संस्थामार्फत ऋण सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । आम्दानीप्रति सचेतना बढाउने, समुदायलाई ब्यावसायिक बनाउनेलगायतका उद्देश्यले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको थियो । कोषका साझेदार गैरसरकारी संस्था छनोट गरेर सामुदायिक संस्थामार्फत विपन्न परिवारका लागि उपलब्ध गराइएको रकमको हिसाबकिताब अहिले यहाँका कुनै पनि निकायमा छैन । रकम लगेका गैससहरूलाई कोष खारेज भएपछि हाइसञ्चो छ । कोषले बाख्रापालन, भैंसीपालन पसल ब्यवसायलगायतका आर्यआर्जनका लागि स्थानीय परिवारको छनोट गरी उनीहरूलाई न्यून ब्याजमा ऋण रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यही बेला पनि उक्त ऋण रकमसमेत हुनेखानेकै हातमा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो । ‘गाउँमा जति संस्था आएपनि गरिबी न्यूनीकरण होइन धनीलाई झन् धनी, गरिबलाई झन् गरिब बनाउन गाउँ पसेका रहेछन्,’ लालीगुराँस सामुदायिक संस्थाकी सदस्य मेल्लेख गाउँपालिका ५ विन्देबासिनीकी जगता खड्काले भनिन्, ‘कोषको रकम लक्षित वर्गले प्रयोग गर्न नपाएर हुनेखाने र टाठाबाठाकै हातमा परेको थियो ।’ कोषको साझेदार गैरसरकारी संस्थाले गाउँमा गठित सामुदायिक संस्थाले स्थानीयलाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको थियो । ऋण लगानी गर्ने र सावाब्याज असुल्ने काम सामूदायिक संस्थाकै थियो । आफू सदस्य भए पनि सामूदायिक संस्थामा कति रकम छ, कसले ऋण लिएका छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको खड्काले बताइन् ।

कतिपयले महिलाहरूलाई मात्रै सामुदायिक संस्थामा राखेर अनुदान दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै महिलाहरू नै असन्तुष्ट छन् । ‘कहिले बैठक बस्छ, कसले पैसा निकालेर काम चलाउँछ । यसबारे मलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘लालीगुराँस त प्रतिनिधि संस्था मात्रै हो । हिासबकिताब हामीले खोजी गर्न पाएका छैनौं ।’ सामुदायिक संस्थाका कम्तीमा ८० प्रतिशत सदस्यहरू गरिब महिला, दलित तथा जनजातिहरू हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ५० प्रतिशत सदस्य महिला हुनु र प्रमुख पदहरूमा पनि यिनै वर्गका रहनुपर्ने अनिवार्य भएपनि गाउँमा हुनेखानेकै संलग्नता रहेको उनको आरोप छ ।

अछामका ८ वटा गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा जिल्लाभर सामूदायिक संस्थाहरू गठन भएका थिए । ०६४ सालमा कोषको कार्यक्रम समुदायमुखी नभएको भन्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो । त्यसयता कोषले ९ सय १७ सामुदायिक संस्थालाई अनुदान दिएर काम गरेको थियो । गत मंसिरमा कोष खारेज भएपछि ९ सय १७ संस्थालाई अनुदानस्वरूप दिइएको ५१ करोड कसले, कसरी चलाएको छ र कसरी असुल्ने भन्नेमा अन्यौल भएको कोषका अछाम, बाजुरा र डोटी हेर्ने तत्कालिन संयोजक रत्न बुढाले बताए ।

‘स्थानीय तहले समेत मातहतमा लिन नसकेका यी सामुदायिक संस्थाको काम पारदर्शी छैन । हामीलाई पनि ४ वर्षको लागि काम गर्नु भनेर नियुक्ति थियो तर, एक वर्ष नपुग्दै सबै कर्मचारी हटाइयो,’ उनले भने, ‘तामझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्त्यमा कर्मचारीलाई नै चोर बाटो प्रयोग गरेर हटाए जस्तो भयो ।’ सामुदायिक संस्था र व्यक्तिले लिएको ऋणबारे सबै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिएको भएपनि कुनै वास्ता नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कोषले फेकोफोन अछाम, आस्था नेपाल, स्थानीय विकास कोष, जनसेवा युवा समाज, समाज कल्याण संघ, रामारोशन विकास समाज, गंगोत्री ग्रामीण विकास मञ्च र वाड्स नेपाल गरी ८ वटा गैर सरकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर काम गरेको थियो । बाजुरामा ५ सय ५५ सामुदायिक संस्थामार्फत २० करोड, डोटीका ८ सय ४ संस्थामार्फत ३१ करोड १५ लाख लगानी गरेको बुढाले बताए । बाजुरामा ३ र डोटीमा पनि ४ गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी थियो । हाल अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नभएकाले समूदायमा गरिएको ऋण लगानी अलपत्र परेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७६ १२:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विस्फोटका घटना बढेपछि केन्द्र बस्न थाले जनप्रतिनिधि

विस्फोट र आगजनीका घटना बढाएका चन्द कार्यकर्ताले जनप्रतिनिधिलाई मुख्य तारो बनाउने डर 
मेनुका ढुंगाना

अछाम — अछामका सार्वजनिक निकायमा आगजनी र विस्फोटका घटना बढेपछि जनप्रतिनिधि त्रासमा छन् । त्रासकै कारण धेरैजसो वडाध्यक्ष स्थानीय तहको केन्द्रमै बस्न थालेका छन् ।गाउँपालिका केन्द्रबाट ४ घण्टाको दूरीमा रहेको ढकारी गाउँपालिका ५ को कार्यालयलगायत सम्पूर्ण कागजात जलाइएपछि कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो गाउँपालिका मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत अछाम र दैलेखको सिमानामा पर्छ ।

‘सुरक्षा नभएकाले कार्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ वडाध्यक्ष रामबहादुर बुढाले भने, ‘हामी आफैं असुरक्षित भएपछि गाउँपालिकाको केन्द्रमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने तयारी गरेको छु ।’ आगजनीबाट कार्यालयका उपकरण, कागजात र अन्य सामग्री जलेका थिए ।
आफूमाथि पनि आक्रमण नहोला भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र शाहीले बताए । ‘वडा कार्यालय नै जलाइएपछि मानसिक तनाव हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षलाई ज्यान जोगाउन गाह्रो परेको छ ।’ राति २ बजे ५/६ जनाको समूहमा आएका व्यक्तिले पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्लामा विस्फोटन र आगजनीका घटना बढेका छन् । चैत १२ गते नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समूह र प्रहरीबीच अछामको रामारोशन गाउँपालिकाको बाटुलसेन झातामा दोहोरो गोली चल्यो । जेठ १ गते मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख चढ्ने गाडी जलाइयो । जेठ २५ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयमा बम विस्फोट भयो । यस्तै असार १० गते दुई वडा कार्यालयमा आगजनी भएपछि वडाध्यक्ष त्रस्त भएका हुन् ।

पछिल्लो समयमा बढेका घटनामा चन्द समूहको संलग्नता रहेको प्रहरी प्रमुख डीएसपी जनकबहादुर शाही बताउँछन् । ‘घटनामा चन्द समूहकोृ संलग्नता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘घटनामा संलग्नको पहिचान भएको छ । खोजीका लागि जिल्लाका सम्भावित ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।’

नेक्रवित्रम चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न अछाममा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । अछामसँग सीमा जोडिएका दैलेख र कालिकोटका नेपाली सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखको उपस्थितिमा अन्तरजिल्ला सुरक्षा समन्वय बैठक दैलेखको राकममा बसेको थियो ।

दोस्रो चरणमा डोटी, बाजुरा,सुर्खेतका सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा अछामको साँफेबगर नगरपालिका १० घुँघुरकोटमा सुरक्षा बैठक बसेर चन्द समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनेलगायत निर्णय गरेको थियो। जिल्लामा सक्रिय चन्द समूहका २५ जना कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विस्फोट र आगजनीका घटना बढाएका चन्द कार्यकर्ताले जनप्रतिनिधिलाई मुख्य तारो बनाउन सक्ने सुरक्षा संयन्त्रको आकलन छ ।

चन्द समूहले पनि जिल्लामा ३ कमान्डमा नेता, कार्यकर्ता परिचालन गरेको बुझिएको छ । रामारोशनमा दोहोरो गाली प्रहारपछि नेता–कार्यकर्ता सम्पर्कबाहिर रहेर आन्तरिक योजना बनाइरहेको चन्द समूह निकट स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७६ १९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT